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वस्‍तु एवं सेवा कर का संचालन – परोक्ष कराधान परिदृश्‍य का पूर्ण रूपांतरण; इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
वस्‍तु एवं सेवा कर का संचालन – परोक्ष कराधान परिदृश्‍य का पूर्ण रूपांतरण; तत्‍संबंधी कुछ सूक्ष्‍म जानकारी
वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी), एक ऐतिहासिक कर सुधार है, जो कल से, यानी 01 जुलाई, 2017 से लागू हो जाएगा। जीएसटी देश में परोक्ष कराधान परिदृश्‍य को पूरी तरह बदल देगा, जिसमें केन्‍द्र और राज्‍य दोनों के कर शामिल है। सामान्‍य पद्धति से भिन्न, जीएसटी का संचालन केन्‍द्र और राज्‍यों द्वारा एक साथ किया जाएगा।
इस ऐतिहासिक अवसर पर 30 जून-01 जुलाई, 2017 की मध्‍यरात्रि के समय संसद के केन्‍द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर  अन्‍य विशिष्‍ट व्‍यक्तियों के अलावा माननीय राष्‍ट्रपति, माननीय उपराष्‍ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोकसभा अध्‍यक्ष और माननीय केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री उपस्थित रहेंगे।
जीएसटी क्‍यों महत्‍वपूर्ण है
जीएसटी स्‍वतंत्रता के बाद सबसे बडा कर सुधार है। यह एक राष्‍ट्र - एक कर – एक बाजार का लक्ष्‍य हासिल करने का मार्ग प्रशस्‍त करेगा। जीएसटी से सभी पक्षों को लाभ पहुंचेगा, जैसे उधोग, सरकार और उपभोक्‍ता।  इससे वस्‍तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आएगी, अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत होगी और उत्‍पाद एवं सेवाओं को वैश्विक रूप में प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बनाया जा सकेगा और ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को मुख्‍य रूप से बल मिलेगा। जीएसटी व्‍यवस्‍था के अंतर्गत, निर्यात पर कर की दर शून्‍य हो जाएगी, जो वर्तमान प्रणाली से एक दम भिन्‍न होगी, चूंकि वर्तमान में कुछ करों का रिफंड इसलिए नहीं हो पाता है क्‍योंकि परोक्ष करों का स्‍वरूप केन्‍द्र और राज्‍यों के बीच विखंडित है। जीएसटी भारत को एक साझा बाजार बनाएगा, जिसमें करों की दरें और प्रक्रियाएं एक समान होंगी तथा आर्थिक अडचनें समाप्‍त हो जाएंगी। जीएसटी अधिकतर प्रौद्धोगिकी संचालित होगा और इससे मानव सम्‍पर्क बहुत कम होगा। जीएसटी से भारत में व्‍यापार करने की प्रक्रिया आसान होने की संभावनाएं है। वस्‍तुओं की अधिसंख्‍य आपूर्तियों  में जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित कर की दर वर्तमान में केन्‍द्र और राज्‍यों द्वारा संयुक्‍त रूप से लगाए जाने वाले करों (जैसे केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क दरें/सन्निहित केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क दरें/क्‍लीयरेंस-परवर्ती सन्निहित सेवा कर, वैट दरें या भारित औसत वैट दरें, उत्‍पाद शुल्क पर वैट का प्रपाती प्रभाव, केन्‍द्रीय बिक्री कर, चुंगी कर, प्रवेश कर आदि के कारण लगने वाले टैक्‍स) की दरों से काफी कम होगी।
संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के बाद जीएसटी की यात्रा
8 सितम्‍बर, 2016 को माननीय राष्‍ट्रपति की स्‍वीकृति मिलने के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 अस्तित्‍व में आया। जीएसटी परिषद की स्‍थापना 15.09.2016 को की गई।
सितम्‍बर, 2016 में अपनी स्‍थापना के बाद से जीएसटी परिषद की 18 बैठकें हो चुकी हैं। व्‍यापक बैठकों में सभी राज्‍यों के वित्‍तमंत्रियों अथवा उनके प्रतिनिधियों तथा केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों के अधिकारियों ने हिस्‍सा लिया और इस ऐतिहासिक कर सुधार को लागू करने के लिए विधि एवं प्रक्रिया तैयार की। यह एक विशाल कार्य था, जिसमें 27,000 + कार्य घंटों का समय लगा।  जीएसटी के कार्यान्‍वयन में तेजी लाने के लिए केन्‍द्र और राज्‍यों के अधिकारियों ने देश के विभिन्‍न भागों में 200 से अधिक बैठकों में हिस्‍सा लिया।
29 मार्च, 2017 को माननीय वित्‍त मंत्री ने लोकसभा में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक लोकसभा के विचारार्थ एवं पारित करने हेतू पेश किये। ये थे – केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक, 2017, एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक, 2017, संघ शासित प्रदेश वस्‍तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक, 2017 और जीएसटी (राज्‍यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017 ।  ये सभी विधेयक लोकसभा ने 29 मार्च, 2017 को और राज्‍य सभा ने 06 अप्रैल, 2017 को पारित कर दिये।
जीएसटी परिषद ने जीएसटी के अंतिम ढांचे को निम्‍नांकित रूप में मंजूर किया है:
  • विशेष श्रेणी राज्‍यों को छोड़कर सभी राज्‍यों के लिए जीएसटी लगाने से छूट की सीमा 20 लाख रूपये होगी, विशेष श्रेणी राज्‍यों के लिए यह सीमा 10 लाख रूपये होगी।
  • जीएसटी के लिए 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार स्‍लैब टैक्‍स दर संरचना का अनुमोदन किया गया है।
  • कुछ वस्‍तुओं पर एक उपकर लगाया जाएगा, जिनमें लक्‍जरी कारें, वातित पेय पदार्थ, पान मसाला और तम्‍बाकू उत्‍पाद शामिल है, जिन पर जीएसटी की 28 प्रतिशत की दर के ऊपर उप कर लगाया जाएगा, ताकि राज्‍यों को प्रतिपूरक भुगतान किया जा सकें।
  • विशेष श्रेणी राज्‍यों को छोडकर सभी राज्‍यों के लिए कम्‍पोजिशन स्‍कीम का लाभ उठाने की सीमा 75 लाख रूपये होगी, जबकि विशेष श्रेणी राज्‍यों के लिए 50 लाख रूपये होगी और उन्‍हें केवल तिमाही रिटर्न दाखिल करनी होगी, सेवा प्रदात्‍ताओं की कुछ श्रेणियों (रेस्‍टोरेंट को छोडकर) को कम्‍पोजिशन स्‍कीम से बाहर रखा गया है।
जीएसटी की अन्‍य महत्‍वपूर्ण विशेषताएं –
  • जीएसटी में सभी लेनदेन और प्रक्रियाएं केवल इलेक्‍ट्रोनिक मोड के जरिये की जाएगी, ताकि हस्‍तक्षेप रहित प्रशासन का लक्ष्‍य हासिल किया जा सकें। इससे करदाताओं को कर अधिकारियों के साथ कम से कम भौतिक सम्‍पर्क करना होगा।
  • जीएसटी में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न के स्‍वत:-सृजन सुविधा का प्रावधान है।
  • इसमें करदाताओं को 60 दिन के भीतर निर्धारित अनुदान का रिफंड प्रदान करने और सात दिन के भीतर निर्यातकों को 90 प्रतिशत रिफंड अस्‍थायी रूप से जारी करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। समय पर रिफंड मंजूर न होने की स्थिति में ब्‍याज भुगतान और रिफंड सीधे बैंक खातों में क्रेडिट करने जैसे उपाय भी किये गये है।
जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) की भूमिका – जीएसटी का आईटी आधार
जीएसटीएन का सृजन 25 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के सैक्‍शन के रूप में किया गया है, जिसका कार्यनीतिक नियंत्रण सरकार के पास होगा। यह नेटवर्क करदाताओं के लिए एक साझा पोर्टल के रूप में काम करेगा। इस साझा पोर्टल पर करदाता अपने पंजीकरण आवेदन, रिटर्न दाखिल करेंगे, कर का भुगतान करेगे, रिफंड के दावे आदि करेंगे। जीएसटीएन के लिए एक मजबूत आईटी मंच प्रदान किया गया है, जो 80 लाख करदाताओं और हजारों कर अधिकारियों को इंटरफेस प्रदान करेगा। जीएसटी के अंतर्गत सभी प्रकार की फाइलिंग इलेक्‍ट्रोनिक ढंग से की जाएगी।
राज्‍य कर प्रशासनों पर केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड के सभी मौजूदा करदाताओं का पंजीकरण जीएसटी प्रणाली में 8 नवम्‍बर, 2016 से शुरू हो गया था। 66 लाख से अधिक करदाताओं ने जीएसटी पोर्टल पर अपने खाते सक्रिय कर लिये है।
भुगतान से संबंधित जीएसटी एप्‍लीकेशन चालू हो गया है। 25 बैंकों को जीएसटी साझा पोर्टल के साथ जोड दिया है, जो एनईएफटी/आरटीजीएस और क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिये लेनदेन की सुविधाए प्रदान करेंगे।
जीएसटी सम्‍पर्क कार्यक्रम
सरकार ने विभिन्‍न गतिविधियों, कार्यशालाओं, मीडिया और टेलीविजन के जरिये जन समुदायों से सम्‍पर्क कार्यक्रम तैयार किया है। सीबीईसी के क्षेत्रीय संगठनों को सभी स्‍तरों पर सक्रिय कर दिया गया है, ताकि जीएसटी में परिवर्तन के दौरान व्‍यापार और उधोग की मदद की जा सके और उनके संदेह दूर किये जा सके। देशभर में कुल 4700 कार्यशालाएं आयोजित की गई।
प्रिंट और इलेक्‍ट्रोनिक मीडिया, आउटडोर होर्डिंग आदि के जरिये एक व्‍यापक मल्‍टी मीडिया अभियान चलाया गया, ताकि जीएसटी में सुचारू रूपांतरण के लिए करदाताओं और अन्‍य संबद्ध पक्षों को सूचना, शिक्षा और सहायता प्रदान की जा सकें।
सीबीईसी का पुनर्गठन
जीएसटी के कार्यान्‍वयन और संचालन के लिए केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) का पुनर्गठन अनिवार्य हो गया था। इसे देखते हुए बोर्ड में ढांचागत परिवर्तन किये गये और सक्षम कार्मिक तैनात किये गये। देश के सुदूरतम कोनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निदेशालयों का विस्‍तार किया गया और मजबूत बनाया गया।
फील्‍ड संगठनों का पुनर्गठन करते हुए 21 सीजीएसटी और सीएक्‍स जोन, 107 सीजीएसटी और सीएक्‍स आयुक्‍त कार्यालय, 12 उपायुक्‍त कार्यालय, 768 सीजीएसटी और सीएक्‍स डिविजन, 3969 सीजीएसटी और सीएक्‍स रेंज और 48 लेखा परीक्षा आयुक्‍त कार्यालय और 49 अपील आयुक्‍त कार्यालय बनाये गये हैं।
प्रशिक्षण :
जीएसटी के सुचारू रूप से संचालन के लिए पर्याप्‍त क्षमता निर्माण और जागरूकता आवश्‍यक है। इसके लिए नेशनल अकेडमी ऑफ कस्‍टम्‍स इनडायरेक्‍ट टैक्‍सेस एंड नरकोटिक्‍स (एनएसीआईएन) ने व्‍यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये गये। पहले चरण के दौरान समूचे देश के करीब 52 हजार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। अद्यतन कानून, नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए एक रीफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, इसमें 23 जून, 2017 तक 17,213 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
इसके अलावा जीएसटी के बारे में 500 एफएक्‍यू (बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न) अंग्रेजी, हिन्‍दी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किये गये है।
सोशल मीडिया के जरिये सेवा
जीएसटी से संबंधित सवालों का तत्‍काल आधार पर जवाब देने के लिए सरकार ने एक ट्वीटर सेवा शुरू की है। ट्वीटर हैण्‍डल askGST_GOI हर रोज हजारों करदाताओं के सवालों का जवाब दे रहा है। ट्वीटर पर बार-बार पूछे गये सवालों को प्रश्‍नोत्‍तरी के रूप में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।
GST roll-out – Complete transformation of the Indirect Taxation Landscape; Some minute details of how it happened
Goods and Services Tax (GST), a historic tax reform, will come into effect from tomorrow i.e.1st July, 2017. GST will completely transform the Indirect Taxation landscape in the country involving both the Central and State levies. In a departure from the normal practice, GST will be administered together by the Centre and States.

To commemorate the historic occasion, a function will be held in the Central Hall of Parliament on the mid-night of 30th June - 1st July, 2017. The occasion will be graced by the Hon’ble President, Hon’ble Vice President,  Hon’ble Prime Minister, Hon’ble Speaker of Lok Sabha and Hon’ble Union Finance Minister among other dignitaries.

Why is GST so important?
The biggest tax reform since independence - GST - will pave the way for realization of the goal of One Nation - One Tax - One Market. GST will benefit all the stakeholders namely industry, government and consumer. It will lower the cost of goods and services, give a boost to the economy and make the products and services globally competitive, giving a major boost to ‘Make in India’ initiative. Under the GST regime, exports will be zero-rated in entirety unlike the present system where refund of some of the taxes does not take place due to fragmented nature of indirect taxes between the Centre and the States. GST will make India a common market with common tax rates & procedures and remove economic barriers. GST is largely technology driven and will reduce the human interface to a great extent. GST is expected to improve ease of doing business in India.

In majority of supplies of goods, the tax incidence approved by the GST Council is much lower than the present combined indirect tax rates levied [on account of central excise duty rates / embedded central excise duty rates / service tax post-clearance embedding, VAT rates or weighted average VAT rates, cascading of VAT over excise duty and tax incidence on account of CST, Octroi, Entry Tax, etc.] by the Centre and State(s). 

  Journey of GST after the Constitutional Amendment Act, 2016
 After the assent of the Hon’ble President on 8th September, 2016, the 101th Constitutional Amendment Act, 2016 came into existence. The GST Council was constituted on 15.9.2016.

Since its formation in September, 2016 the GST Council has held 18 meetings. The Finance Ministers of all the States or their representative along with State and Central govt officials have participated in these extensive meetings and formulated the law and procedure to implement this historic tax reform. It was a mammoth task involving 27000+ man hours of intensive work. More than 200 meetings of the officers of the Centre and States took place in different parts of the country to expedite the implementation of GST.

While framing GST Acts and Rules, enhanced ‘Ease of doing business’ for the taxpayers was a key consideration and accordingly the roles and responsibilities of the States and Central govt have been defined. In a short span of time, the GST council has cleared GST laws, GST Rules, Tax rate structure including Compensation Cess, Classification of goods and services into different rate slabs, exemptions, thresholds, structure for tax administration, etc. All the decisions of Council were taken with consensus. While formulating the Acts and Rules, extensive participatory consultations with trade and industry including other significant stakeholders were undertaken. Feedback was also obtained by posting draft Acts and Rules on the websites and inviting comments from the public.

On 29th March, 2017, the Hon’ble Finance Minister of India tabled four Goods and Services Tax (GST) Bills for consideration and passage in the Lok Sabha namely The Central Goods and Services Tax (CGST) Bill, 2017, The Integrated Goods and Services Tax (IGST) Bill, 2017, The Union Territories Goods and Services Tax (UTGST) Bill, 2017 and the GST (Compensation to States) Bill, 2017. They were passed by the Lok Sabha on 29th March, 2017 and by the Rajya Sabha on 6th April, 2017.

The GST Council has decided the final structure of GST as follows:

·         The threshold limit for exemption from levy of GST is Rs. 20 lakh for the States except for the Special Category, where it is Rs 10 Lakh.
·         A four slab tax rate structure of 5%12%18% and 28% has been adopted for GST.
·         A cess would be levied on certain goods such as luxury cars, aerated drinks, pan masala and tobacco products, over and above the GST rate of 28% for payment of compensation to the states.
·         The threshold for availing the Composition scheme is Rs. 75 lakh except for special category States where it is Rs. 50 lakh and they are required to file quarterly returns only. Certain categories of manufacturers, service providers (except restaurants) are out of the Composition Scheme.

Other Important Features of GST
·                 GST envisages all transactions and processes to be done only through electronic mode, to achieve non-intrusive administration.  This will minimise tax payers physical interaction with the tax officials.
·                 GST provides for the facility of auto-populated monthly returns and annual return.
·                 It also facilitates the taxpayers by prescribing grant of refund within 60 days, and provisional release of 90% refund to exporters within 7 days. Further facilitation measures include interest payment if refund is not sanctioned in time, and refund to be directly credited to bank accounts.
·                 Comprehensive transitional provisions for ensuring smooth transition of existing taxpayers to GST regime, credit for available stocks, etc.
·                 Other provisions include system of GST Compliance Rating, etc.
·                 Anti-profiteering provisions for protection of consumer rights.

Role of GST Network (GSTN) – IT backbone of GST
GSTN has been created as a section 25 private limited company with Strategic Control with the Government, to function as a common Pass-through portal for taxpayers. On this common portal, taxpayers will submit their registration applications, file returns, make tax payments, claim refunds etc. GSTN has been provided with a robust IT platform and it will provide interface to 80 lakh taxpayers and thousands of tax officials. All filings under GST will be done electronically.  While GSTN remains a front-end, at the back end, the IT systems of CBEC and different states interface with the GSTN IT network to provide a seamless end to end processing of tax returns for the taxpayers. 64,000 officials have been trained on the GST portal from February till June 2017. The GSTN IT systems have undergone load tests, performance tests, vulnerability tests, security and all other mandatory tests.

Enrolment of existing taxpayers of the State tax administrations and the Central Board of Excise and Customs to the GST system commenced on 8thNovember, 2016. More than 66 lakh taxpayers have activated their account at the GST portal.

GST Application on Payment has been operationalized. 25 banks have been integrated with the GST Common portal and will be providing e-payment and Over the counter payment facilities as well as payment through NeFT/RTGS and credit/debit card.

GST OUTREACH PROGRAMME
The Government has stepped up its outreach programme through various events, workshops, media, television to reach masses. Field formations of CBEC, at all levels have been activated to carry out interaction with the trade and industry to help them with the migration to GST and to clear their doubts. The field units of CBEC have run campaigns using mobile vans to reach the assessees at their door-step to help them with the GST migration and transitional issues. A total of 4700 workshops have been conducted across India.

An extensive multi-media campaign through print and electronic media, outdoor hoardings, etc. has been carried out for informing, educating and assisting taxpayers and other stake-holders to enable a smooth transition to GST. 

 RE-ORGANISATION OF CBEC
 Implementation of GST has necessitated reorganisation of the Central Board of Excise & Customs formations for administration of GST. The reorganisation involved bringing about structural changes and redeployment of human resources. Redeployment has been done to ensure outreach to the remotest corner. The Directorates which have significant role under the GST have been adequately expanded and strengthened.

The field formations have been restructured as 21 CGST & CX Zones107 CGST & CX Commissionerates12 Sub-Commissionerates768 CGST & CX Divisions3969 CGST & CX Ranges48 Audit Commissionerates and 49 Appeal Commissionerates.

TRAINING
 For a smooth roll out of GST, it was imperative to carry out adequate capacity-building exercise and awareness. National Academy of Customs Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) have conducted extensive training programs. In the first phase, nearly 52,000 officers were trained during September, 2016 to January, 2017 through a multi-layered training programme across India. A Refresher Training was also conducted on updated Law, Rules and Procedures and a total of 17,213 officials were trained till 23rd June, 2017.  Under the Accredited GST Training Programme, 20 institutes have been certified as ‘Approved Training Partners’ to impart ‘quality training at reasonable cost’ to members of trade/industry and other stakeholders. 2,565 participants have been trained so far (ongoing). NACIN have also trained 2,611 officers from 92 Ministries/PSUs trained so far.  

Besides that, training resources such as 500 FAQs on GST have been released in English, Hindi and 10 regional languages. A number of Flyers on different topics of GST explaining the GST concepts, for dissemination to trade & industry, PPTs and Learning Videos for GST training and other training materials for the officials have also been released.

SERVICE THROUGH SOCIAL MEDIA
 A twitter seva started by the Government as an initiative to answer queries of the Tax Payers on a real time basis. The twitter handle askGST_GOI attracts thousands of taxpayer queries every day. A list of FAQs based on frequent questions asked on Twitter has been already got published.
(Source: pib.nic.in)
(जीएसटी ज्ञान GST Gyan : एक देश, एक बाजार, एक कर



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((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes 

Rajanish Kant शुक्रवार, 30 जून 2017