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ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर उत्‍पादों के प्रदर्शन से संबंधित नियमों में संशोधन, लेबल में अब कई जानकारियांं देनी होंगी

श्री राम विलास पासवान ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्‍ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी
संशोधित नियमों के तहत अपेक्षित ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर उत्‍पादों के प्रदर्शन हेतु घोषणाओं की जरूरत
नियमों के तहत लाई गई दवाओं के रूप में घोषित चिकित्सा उपकरण
ये नियम 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होंगे
       किसी भी अर्थव्‍यवस्‍था के प्रभावी कामकाज के लिए उचित, सटीक और मानक भार तथा मापतौल का उपयोग बहुत महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि यह कम तोलने और कम मापने की बेईमानी से सुरक्षा के रूप में उपभोक्‍ताओं के संरक्षण में अनिवार्य भूमिका निभाता है। यह सरकार का एक महत्‍वपूर्ण कार्य है।
    श्री राम विलास पासवान ने बताया कि लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्‍ड कमोडिटीज) नियम, 2011 को पूर्व पैक की गई वस्‍तुओं को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था। इन नियमों के तहत पहले ही पैक की गई वस्‍तुओं को कुछ आवश्‍यक लेबल लगाने वाली जरूरतों का अनुपालन करना होता है। नियमों को लागू करने के अनुभव के आधार और हितधारकों से व्‍यापक विचार-विमर्श के बाद विभाग ने नियमों में संशोधन किया है, जिनका उद्देश्‍य उपभोक्‍ताओं का संरक्षण बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ ही व्‍यापार करने के काम को सरल बनाने की जरूरत के साथ भी संतुलन बनाना है। इन संशोधनों की कुछ मुख्‍य विशेष्‍ताएं इस प्रकार हैं –
  • ई-कॉमर्स प्‍लेटफार्म पर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित वस्‍तुओं के बारे में इन नियमों के तहत घोषणाएं करने की जरूरत है। जैसे  निर्माता, पैकर और आयातक का नाम और पता, वस्‍तु का नाम, शुद्ध घटक, खुदरा बिक्री मूल्‍य, उपभोक्‍ता देखरेख शिकायत और आयाम आ‍दि का लेखा-जोखा होना चाहिए।
  • नियमों में विशेष उल्‍लेख किया गया है कि कोई भी व्‍यक्ति किसी समरूप पूर्व पैक की गई सामग्री पर विभिन्‍न अधिकतम खुदरा मूल्‍य (दोहरे एमआरपी) की घोषणा नहीं करेगा, जब‍ तक कि नियमों के तहत इसकी अनुमति न हो। इससे उपभोक्‍ताओं को व्‍यापक लाभ होगा, क्‍योंकि उन्‍हें सिनेमा हॉल, हवाई अड्डों और मॉल आदि जैसे सार्वजनिक स्‍थलों पर वस्‍तुओं के दोहरे खुदरा मूल्‍यों के संबंध में शिकायत रहती है।
  • घोषणा करने के लिए अक्षरों और अंकों का आकार बढ़ाया गया है, ताकि उपभोक्‍ता उन्‍हें आसानी से पढ़ सकें।
  • शुद्ध मात्रा जांच को ई-कोडिंग की मदद से अधिक वैज्ञानिक बनाया गया है।
  • बार कोड/क्‍यूआर कोडिंग को स्‍वेच्‍छा के आधार पर अनुमति दी गई है।
  • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य वस्‍तुओं पर घोषणाओं के संबंध में प्रावधानों को ले‍बलिंग विनियमों के साथ समरूप बनाया गया है।
  • चिकित्‍सकीय उपकरण जिन्‍हें दवाइयों के रूप में घोषित किया गया है, स्‍टेंट, वाल्‍व, ऑर्थोपेडिक इम्‍प्‍लांट्स, सिरिंज, ऑपरेशन के उपकरण आदि चिकित्‍सकीय उपकरणों के लिए उपभोक्‍ता परेशानी अनुभव कर रहे हैं, क्‍योंकि इन उपकरणों को उपभोक्‍ताओं की भुगतान क्षमता के आधार पर बेचा जाता था। यहां तक कि एमआरपी की सीमा को भी अनेक कंपनियां प्रदर्शित नहीं कर रही थीं। एमआरपी के अलावा प्रमुख घोषणाओं को भी प्रदर्शित करने की जरूरत है। इसलिए इन्‍हें इन नियमों के तहत की गई घोषणाओं के तहत लाया जाता है।
  • संस्‍थागत उपभोक्‍ता की परिभाषा को बदल दिया गया है, ताकि किसी संस्‍थान द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए वाणिज्यिक लेन-देन/वस्‍तुओं की खुदरा बिक्री की संभावनाओं को रोका जा सके।
  • ये नियम 1 जनवरी, 2018 से लागू होंगे।          

Shri Ram Vilas Paswan approves amendments in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011

Products on e-Commerce platforms to display declarations required under the amended rules
Medical devices declared as drugs brought under the rules

The rules come in to force with effect from 1st January, 2018

·         Use of proper, accurate and standard weights and measures are very important for effective functioning of any economy, as it plays an indispensable role in  consumer protection as  protection from malpractices of under-weight or under-measurement, is an important function of the Government.

·         The Legal Metrology (packaged Commodities) Rules, 2011 are framed to regulate the pre-packaged commodities. Under these rules, the pre-packaged commodities    have to comply with certain   mandatory lebelling requirements. Based on the experience of implementation   of the Rules and after a detailed stakeholder consultation, the Department has amended the rules, aimed at enhanced consumer protection, but at the same time balancing with the requirement of ease of doing business. Some of the salient features of the amendments are as below:

·         Goods displayed by the seller on e-commerce platform shall contain declarations required under the Rules like name & Address of the manufacturer, packer and importer, name of the commodity, net content, retail sale price, consumer care complaint, dimention etc.

·         Specific mention is made in the rules that no person shall declare different MRPs (dual MRP) on an identical pre-packaged commodity, unless allowed under any law. This will benefit consumers at large as they are having complaint regarding dual MRP for item depending upon different type of public places like Cinema Hall, Airport, Malls etc.

·          Size of letters and numerals for making declaration is increased, so that consumer can easily read the same.
·         The net quantity checking is made more scientific, with introduction of e-coding.
·         Bar Code/QR Coding is allowed on voluntarily basis.
·         Provisions regarding declarations on Food Products have been harmonized with labelling regulations under the Food Safety & Standards Act, 2006.
·         Medical devices which are declared as drugs, Medical Devices such as stent, valve, orthopaedic implants, syringe, Tools for operations etc. Consumers at large were facing difficulty as prices of devices were sold according to the paying capacity of the consumer. Even after capping of MRP many companies were not displaying. Also there are important declarations other than MRP that need to be displayed, are brought into the purview of declarations to be made under the rules.
·         The definition of Institutional Consumer has been changed to prevent any scope for commercial transactions/retail sale of commodities sourced by the institution for their own use.
·         The rules shall come in to force with effect from 1st January, 2018.
Source: pib.nic.in

Rajanish Kant गुरुवार, 29 जून 2017