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US Regulator SEC approves Bitcoin ETFs, Boosting Cryptocurrency Market. बिटकॉइन में पैसा लगाने वालों के लिए नए साल में अमेरिका से बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा क्या है और बिटकॉइन में पैसा लगाने वालों को इससे क्या फायदा होगा, ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखें।



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Rajanish Kant गुरुवार, 11 जनवरी 2024
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निवेशकों ने Gold ETF (गोल्ड ईटीएफ) को भाव नहीं दिया, जानिये 5 कारण


गोल्ड ईटीएफ म्युचुअल फंड स्कीम है। शेयर की तरह इसे भी आप खरीद-बेच या होल्ड कर सकते हैं। निवेशकों के लिए सोने में निवेश का ये काफी आकर्षक और आसान निवेश साधन रहा है। लेकिन, पिछले साल यानी 2022 में निवेशकों ने इस कागजी सोने को भाव नहीं दिया। इसका प्रमाण है कि घरेलू गोल्ड ईटीएफ में पिछले साल उसके पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले 90 प्रतिशत कम निवेश होना। 

पिछले साल गोल्ड ईएटीएफ में  केवल 459 करोड़ रुपए का ही निवेश हुआ है, जबकि 2021 में ये आंकड़ा 4814 करोड़ और 2020 में 6,657 करोड़ रुपए था। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (Amfi) ने इसकी जानकारी दी। 

गोल्ड ईटीएफ में निवेश में आई कमी के लिए सोने की बढ़ती कीमत, बैंक द्वारा जमा राशि पर बढ़ाए जा रहे ब्याज और लगातार बढ़ती महंगाई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख दरों में बढ़ोतरी गोल्ड ईटीएफ में निवेश में आई कमी का कारण बताया जा रहा है। 

हालांकि, 2022 में गोल्ड ईटीएफ खाता, जिसे तकनीकी भाषा में फोलियो कहा जाता है, 2021 के मुकाबले ज्यादा संख्या में खुले हैं। 2022 में 46.28 लाख नए गोल्ड ईटीएफ फोलियो खुले, जो कि 2021 के 32.09 लाख फोलियो के मुकाबले 14.29 लाख ज्यादा है। इससे जाहिर होता है कि गोल्ड से जुड़े फंड्स में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। 

2022 में घरेलू निवेशकों ने दूसरे निवेश साधन के मुकाबले इक्विटी में ज्यादा निवेश किया है। घरेलू निवेशकों ने इक्विटी में 1.6 लाख करोड़ रुपए निवेश किया, जबकि 2021 में 96,700 करोड़ रुपए का ही निवेश हुआ था। 

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Rajanish Kant सोमवार, 23 जनवरी 2023
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सरकार #CPSE ETF का छठवां खेप 18 जुलाई को शुरू करेगी
केंद्र सरकार की CPSE (Central Public Sector Enterprises)  ETF (Exchange Traded Fund) के छठवीं सीरीज से 10 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये सीरीज एंकर निवेशकों के लिए 18 जुलाई से जबकि खुदरा निवेशकों के लिए 19 जुलाई से खुलने वाली है। एक सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। 

CPSE ETF 11 सरकारी कंपनियों के शेयरों पर नजर रखता है जिसमें शामिल है - ONGC, NTPC, Coal India, IOC, Rural Electrification Corp, Power Finance Corp, Bharat Electronics, Oil India, NBCC India, NLC India and SJVN.

केंद्र सरकार बजट 2019-20 में विनिवेश के जरिये 1.05 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है जबकि पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश से 85 हजार करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई थी। 

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Rajanish Kant गुरुवार, 11 जुलाई 2019
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नौकरीपेशा लोगों को बड़ी सौगात, नए नियम के फायदे जानें; PF par update
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नौकरीपेशा लोगों को बड़ी सौगात, नए नियम के फायदे जानें; PF par update

Rajanish Kant बुधवार, 27 जून 2018
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आपकी सैलरी में से PF कटता है तो आपके लिए जरूरी खबर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO: Employee Provident Fund Organisation) ने आज हुई अपनी बैठक में कई अहम फैसले लिये। आइये देखते उन फैसलों से आपको कितना नफा या नुकसान होगा...

EPFO के फैसले:
1) EPFO के सदस्य (जिनका पीएफ कटता है) एक महीने तक बेरोजगार रहने के बाद अपने कुल फंड का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं, बाकी EPFO के पास रहने दे सकते हैं ताकि एक महीने के बाद अगर फिर से नौकरी लग जाए, तो उस पीएफ अकाउंट को आगे भी जारी रखा जा सकता है। 

2) EPFO के सदस्य (जिनका पीएफ कटता है) बाकी का 25 प्रतिशत पैसा दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद निकालकर अपने पीएफ अकाउंट का अंतिम सेटलमेंट कर सकते हैं।  Employee Provident Fund Scheme 1952 में ये नए प्रावधान किये गए हैं। 

3) मौजूदा नियम के मुताबिक, कोई भी पीएफ अकाउंट होल्डर दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद अपना पूरा पैसा निकालकर पीएफ अकाउंट का अंतिम सेटलमेंट कर सकता है। 

4) हालांकि, इस बैठक में एक महीने तक बेरोजगार रहने पर पीएफ अकाउंट होल्डर द्वारा अपने कुल फंड का 60 प्रतिशत पैसा निकालने का ही प्रस्ताव किया गया था, लेकिन केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने, जो कि पीएफ के संबंध में फैसला लेने वाला सबसे बड़ा विभाग है, इस सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया है। 

5) इस बैठक में मौजूदा दो  ETF (Exchange Traded Funds) मैन्युफैक्चरर्स SBI Mutual Fund और UTI Mutual Funds को एक जुलाई 2019 तक विस्तार  दिया गया है। पहले उनकी समय सीमा 31 दिसंबर 2018 तक थी। 

6) इसके 5 फंड मैनेजरों- SBI, ICICI Securities Primary Dealership, Reliance Capital, HSBC AMCऔर  UTI AMC को फंड का प्रबंधन करने के लिए और समय दिया गया है। इन पांच फंड मैनेजर्स को फंड मैनेज करने के लिए एक अप्रैल 2015 को तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था। अब इनकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दी गई है। 

7) सीबीटी ने इस बैठक में पोर्टफोलियो मैनेजर्स के चयन के लिए सलाहकार नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। 

8)बैठक में फंड मैनेजरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने करने वाले मौजूदा सलाहकार  Crisil की समयावधि 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई है। 

9) बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने जल्द ही ईपीएफ के ईटीएफ निवेश को एक लाख करोड़ के पार पहुंच जाने की उम्मीद जताई है। मई 2018 के अंत तक इस ईटीएफ में 47,431.24 करोड़ रु. का निवेश किया गया है और 16.07 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

10) ईटीएफ निवेश का दायरा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को नए फंड मैनेजर्स की नियुक्ति तक टाल दिया गया है। फिलहाल निफ्टी 50 और सेंसेक्स ईटीएफ में निवेश किया जाता है। 




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Rajanish Kant मंगलवार, 26 जून 2018
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