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बिना कर्ज लिए आप पर इतना कर्ज है, डराने वाले आंकड़े! II IMF India Debt II
IMF warns India on Debt! अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत पर लगातार बढ़ते कर्ज को गंभीर बताया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ के इस दावे को बकवास बताया है। दावा-प्रतिदावा अपनी जगह है, लेकिन हमें ये देखना है कि बढ़ते कर्ज से देश और हर भारतीयों का कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। इस एपिसोड में हम विस्तार से पूरी बात बताएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक देखिएगा।


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Rajanish Kant मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
Bajaj Finance ने किया नियम का उल्लंघन, RBI ने लिया बड़ा एक्शन I eCOM I Insta EMI Card I

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत बजाज फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") को इसके दो ऋण उत्पादों 'ईकॉम' और 'इंस्टा ईएमआई कार्ड' के अंतर्गत ऋण की मंजूरी और संवितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने का निदेश दिया है।

यह कार्रवाई, कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अननुपालन, विशेष रूप से उक्त दो ऋण उत्पादों के अंतर्गत उधारकर्ताओं को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करने और कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य डिजिटल ऋणों के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरणों में कमियों के कारण आवश्यक है। इन पर्यवेक्षी प्रतिबंधों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार उक्त कमियों में संतोषजनक सुधार होने पर की जाएगी। (The Reserve Bank of India has, in exercise of its powers under section 45L(1)(b) of the Reserve Bank of India Act, 1934, has directed Bajaj Finance Ltd. (“the company”) to stop sanction and disbursal of loans under its two lending products ‘eCOM’ and ‘Insta EMI Card’, with immediate effect.

This action is necessitated due to non-adherence of the company to the extant provisions of Digital lending guidelines of Reserve Bank of India, particularly non-issuance of Key Fact Statements to the borrowers under these two lending products and the deficiencies in the Key Fact Statements issued in respect of other digital loans sanctioned by the company. These supervisory restrictions will be reviewed upon the rectification of the said deficiencies to the satisfaction of RBI.)

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 16 नवंबर 2023
RBI MPC Meeting: EMI घटेगी या बढ़ेगी? RBI आज करेगा घोषणा

 


देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आज प्रमुख दरों पर बैठक के नतीजे की घोषणा करेगा। आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी कमिटी (MPC) की प्रमुख दरों पर बैठक 4 अक्टूबर को शुरू हुई और आज खत्म होगी। जून और अप्रैल में हुई बैठक में प्रमुख दरों को जस का तस रखा गया था। जानकारों के मुताबिक, इस बार भी प्रमुख दर में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है।  
>RBI की मौजूदा प्रमुख दर: ((साभार: www.rbi.org.in)
नीति रिपो दर: 6.50%
स्थायी जमा सुविधा दर: 6.25%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर: 6.75%
बैंक दर: 6.75%
प्रत्‍यावर्तनीय रिपो दर: 3.35%

सीआरआर: 4.50%

एसएलआर: 18.00%

आधार दर: 8.75% - 10.10%

एमसीएलआर (ओवरनाइट): 7.90% - 8.50%

बचत जमा दर: 2.70% - 3.00%

सावधि जमा दर > 1 वर्ष: 6.00% - 7.25%


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Rajanish Kant शुक्रवार, 6 अक्तूबर 2023
RBI MPC Meeting: EMI घटेगा या बढ़ेगी? आज से शुरू हो रहा है मंथन, 6 अक्टूबर को होगी घोषणा

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक पॉलिसी कमिटी (MPC) की प्रमुख दरों पर फैसला लेने के लिए आज से बैठक शुरू हो गई है। 6 अक्टूबर को प्रमुख दरों पर महत्वपूर्ण ऐलान किया जाएगा। जून और अप्रैल में हुई बैठक में प्रमुख दरों को जस का तस रखा गया था। जानकारों के मुताबिक, इस बार भी प्रमुख दर में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। 

>RBI की मौजूदा प्रमुख दर: ((साभार: www.rbi.org.in)

नीति रिपो दर: 6.50%
स्थायी जमा सुविधा दर: 6.25%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर: 6.75%
बैंक दर: 6.75%
प्रत्‍यावर्तनीय रिपो दर: 3.35%

सीआरआर: 4.50%

एसएलआर: 18.00%

आधार दर: 8.75% - 10.10%

एमसीएलआर (ओवरनाइट): 7.90% - 8.50%

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Rajanish Kant बुधवार, 4 अक्तूबर 2023
अगस्त में बैंकों की लोन और जमा ब्याज दर घटी या बढ़ी, क्या कहता है RBI


अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – अगस्त 2023

अगस्त 2023 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों से संबंधित आंकड़े।

मुख्य बातें:

उधार दर:

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) जून 2023 में 9.20 प्रतिशत से 24 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर जुलाई 2023 में 9.44 प्रतिशत हो गई।

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर जून 2023 में 9.82 प्रतिशत से 2 बीपीएस बढ़कर जुलाई 2023 में 9.84 प्रतिशत हो गई।1

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की माध्यिका जुलाई 2023 में 8.63 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2023 में 8.60 प्रतिशत रह गई।

जमा दर:

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नए रुपया मियादी जमा पर भारित औसत घरेलू मियादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) जून 2023 में 6.34 प्रतिशत से 1 आधार अंक बढ़कर जुलाई 2023 में 6.35 प्रतिशत हो गई।

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया रुपया मियादी जमा पर भारित औसत घरेलू मियादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) जून 2023 में 6.47 प्रतिशत से 7 बीपीएस बढ़कर जुलाई 2023 में 6.54 प्रतिशत हो गई।1

1 आंकड़ों में किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं। 

((साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शुक्रवार, 1 सितंबर 2023
RBI Public Tech Platform for Frictionless Credit: लोन प्रक्रिया को एकदम आसान बनाने के लिए तकनीकी मंच

 


भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घर्षण रहित ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच हेतु प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत

दिनांक 10 अगस्त 2023 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घर्षण रहित ऋण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी मंच के विकास की घोषणा की है। इस मंच को रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच), भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, द्वारा विकसित किया जा रहा है।

2. डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति के साथ, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की अवधारणा को अपनाया है जो बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों और स्टार्ट-अप को भुगतान, ऋण और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए नवोन्मेषी समाधान बनाने और प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करता है। डिजिटल ऋण संवितरण के लिए, साख मूल्यांकन हेतु आवश्यक डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, अकाउंट एग्रीगेटरों, बैंकों, साख सूचना कंपनियों, डिजिटल पहचान प्राधिकरणों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध है। तथापि, ये अलग-अलग प्रणालियों में हैं, जिससे समय पर और घर्षण रहित नियम-आधारित ऋण संवितरण में बाधा उत्पन्न होती है।

3. सार्वजनिक तकनीकी मंच, ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करके घर्षण रहित ऋण संवितरण में सक्षम बनाएगा। एंड-टू-एंड डिजिटल मंच में एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मानक होंगे, जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के सहभागी 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं।

4. इस मंच को सूचना प्रदाताओं तक पहुंच और उपयोग के मामलों दोनों के संदर्भ में सुविचारित रूप में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है। यह लागत में कमी, त्वरित संवितरण और मापनीयता के मामले में ऋण देने की प्रक्रिया में दक्षता लाएगा।

5. प्रायोगिक परियोजना के दौरान, यह मंच, प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये तक की किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, डेयरी ऋण, एमएसएमई ऋण (संपार्श्विक के बिना), व्यक्तिगत ऋण और सहभागी बैंकों के माध्यम से गृह ऋण जैसे उत्पादों पर केंद्रित रहेगा। यह मंच, आधार ई-केवाईसी, शामिल राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) के भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट डेटा, पैन सत्यापन, लिप्यंतरण, आधार ई-हस्ताक्षर, अकाउंट एग्रीगेटरों (एए) द्वारा खाता एकत्रीकरण, चुनिंदा डेयरी सहकारी समितियों से दूध विक्रय संबंधी डेटा, घर/संपत्ति खोज डेटा आदि जैसी सेवाओं के साथ संबद्धता को सक्षम करेगा। सीख के आधार पर, प्रायोगिक परियोजना के दौरान अधिक उत्पादों, सूचना प्रदाताओं और ऋणदाताओं को शामिल करने के लिए दायरे और क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

6. मंच के प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत 17 अगस्त 2023 को होगी।

(साभार- www.rbi.org.in)

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