Results for "FM"
बैंकों ने 10,09,511 लाख करोड़ रु. का कर्ज राइट ऑफ किया, उसमें से वसूली हुई 1,32,036 लाख करोड़ रु.-निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री


पिछले पांच वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक बगैरह ने  10,09,511 लाख करोड़ रु. का कर्ज राइट ऑफ किया, उसमें से केवल 1,32,036 लाख करोड़ रु. की वसूली हुई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। हालांकि इस दौरान कर्जदारों से कुल मिलाकर 6,59,596 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई। 

राइट ऑफ का मतलब होता है बैलेंस शीट से कर्ज को निकालकर बैलेंस शीट को ठीक करना। राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफ करना नहीं होता है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि कर्ज का राइट ऑफ कर्जदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता है। 

बैंक राइट ऑफ किए कर्ज को वसूलने के लिए कर्जदारों के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई करती है। जैसे कि कर्जदारों के खिलाफ सिविल कोर्ट या डीआरटी (Debt Recovery Tribunals) में मुकदमा, इन्सोलवेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के तहत मुकदमा दर्ज, कर्जदारों की एनपीए संपत्ति को बेचना। 

वित्त मंत्री ने बताया कि इस दौरान एनपीए होने वाले कर्ज के लिए जिम्मेदार बैंक के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वित्त मंत्री के अनुसार, पिछले पांच वित्त वर्ष के दौरान बैंकों के एजीएम और उससे उपर के स्तर के  3312 अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध लापरवाही के लिए मुकदमा चलाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के फैसले लिये गए। 

('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'

((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 





Plz Follow Me on: 


Rajanish Kant बुधवार, 14 दिसंबर 2022
कृषि आय पर किसी प्रकार का कर लगाने की कोई योजना नहीं: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार की कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय के इस बारे में दिये गये सुझाव को खारिज कर दिया।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की कोई योजना नहीं है।’’ मंत्री ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत दी गयी शक्तियों के तहत कृषि आय पर कर लगाना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। देबराय ने कल कहा था कि कर आधार बढ़ाने के लिये निश्चित सीमा से अधिक कृषि आय पर कर लगाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘व्यक्तिगत आयकर का दायरा बढ़ाने के लिये छूटों को समाप्त करने के अलावा एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि आय समेत ग्रामीण क्षेत्र में कर लगाया जाना चाहिए।’’ कृषि आय पर कर राजनीतिक रूप से संवेदशील मुद्दा है और विभिन्न सरकारें इससे बचती रही हैं।

इससे पहले, वित्त मंत्री ने 22 मार्च को संसद को आश्वस्त किया था कि कृषि आय पर कर नहीं लगा है और न ही लगाया जाएगा।

Rajanish Kant बुधवार, 26 अप्रैल 2017