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यूपीआई-पेनाउ लिंकेज-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न II UPI PayNow Linkage- FAQs II


1. यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से भारत और सिंगापुर के बीच प्रेषण लेनदेन कौन कर सकता है?

भारत और सिंगापुर में प्रतिभागी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के खाताधारक यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से सीमा पार प्रेषण लेनदेन कर सकते हैं।

2. यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से प्रेषण प्राप्त करने के लिए भारत में कौन से भाग लेने वाले बैंक हैं?

वर्तमान में, यूपीआई-पे नउ लिंकेज के माध्यम से प्रेषण प्राप्त करने के लिए भारत में भाग लेने वाले बैंक हैं:

  • एक्सिस बैंक

  • डीबीएस बैंक इंडिया

  • आईसीआईसीआई बैंक

  • इंडियन बैंक

  • इंडियन ओवरसीज बैंक

  • भारतीय स्टेट बैंक

3. वर्तमान में भारत में कौन से बैंक यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से प्रेषण भेजने में सक्षम हैं?

वर्तमान में यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से प्रेषण हेतु भारत में निम्नलिखित बैंक सक्षम हैं:

  • आईसीआईसीआई बैंक

  • इंडियन बैंक

  • इंडियन ओवरसीज बैंक

  • भारतीय स्टेट बैंक

4. यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से भारत से सिंगापुर को धन प्राप्त करने और भेजने के लिए कौन से ऐप/प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है?

प्रेषण प्राप्त करने और भेजने के लिए भारत के बैंकों, उनके यूपीआई हैंडल और के लिए प्लेटफॉर्म निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं:

प्रेषण प्राप्त करनाप्रेषण भेजना
बैंकसक्षम किए गए यूपीआई हैंडलफीचरिंग ऐपबैंकएप्स/इंटरनेट बैंकिंग
एक्सिस बैंक@axisbankएक्सिस पेआईसीआईसीआई बैंकइंटरनेट बैंकिंग
डीबीएस बैंक इंडिया@dbsडीबीएस डिजीबैंकइंडियन बैंकमोबाइल ऐप (इंडओएसिस)
आईसीआईसीआई बैंक@iciciआईसीआईसी आईमोबाइलइंडियन ओवरसीज बैंकइंटरनेट बैंकिंग
इंडियन बैंक@indianbankइंडओएसिस
इंडियन ओवरसीज बैंक@iobभीम आईओबी पेभारतीय स्टेट बैंकमोबाइल एप (भीम एसबीआई पे)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया@sbiभीम एसबीआई पे

5. प्रेषण भेजने और प्राप्त करने के लिए सिंगापुर में भाग लेने वाली संस्थाएं और उनका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) कौन हैं?

यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के लिए सक्षम सिंगापुर की संस्थाएं और उनके वीपीए इस प्रकार हैं:

बैंक / गैर-बैंकसक्षम किए गए वीपीए हैंडल
डीबीएस बैंक सिंगापुरपंजीकृत मोबाइल नंबर
लिक्विड ग्रुप (गैर-बैंक वित्तीय संस्थान)पंजीकृत मोबाइल नंबर जिसके बाद एक्सएनएपी है
(उदा., 123456789 एक्सएनएपी)

6. क्या मैं भारत में किसी भी सहभागी बैंक के अपने खाते में प्रेषण प्राप्त कर सकता हूँ, भले ही मेरी यूपीआई आईडी उसी बैंक में पंजीकृत न हो?

जिस बैंक में उपभोक्ता का खाता है वर्तमान में, उसी बैंक में पंजीकृत यूपीआई आईडी का उपयोग किया जा सकता है।

7. क्या यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से सीमा पार प्रेषण लेनदेन करने के लिए कोई लेनदेन सीमा है?

लिंकेज के माध्यम से सीमा पार प्रेषण लेनदेन करने के लिए एक दिन में 60,000 की दैनिक लेनदेन सीमा है (लगभग 1,000 एसजीडी के बराबर)।

8. किन उद्देश्यों के लिए प्रेषण दोनों ओर से भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं?

वर्तमान में, "विदेश में रिश्तेदारों के रखरखाव" और "उपहार" के प्रयोजनों के लिए केवल व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) प्रेषण की अनुमति है।

9. क्या लिंकेज के माध्यम से आवक लेनदेन प्राप्त करने के लिए सहमति का प्रावधान है?

हां, सिंगापुर से विप्रेषण प्राप्त करने के लिए भारत में भाग लेने वाले बैंकों के ऐप्स में ऑप्ट इन/ऑप्ट आउट सुविधा है।

10. इस लिंकेज का उपयोग करके लेनदेन करने में कितना समय लगेगा?

यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से लेन-देन उसी तरह आसानी से किया जा सकता है जैसे यूपीआई या पेनाउ के माध्यम से घरेलू लेनदेन किया जाता है, और लेनदेन एक मिनट के भीतर पूरा किया जा सकता है।

11. भारत से विप्रेषण भेजते समय उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सीमाएं इस लिंकेज पर कैसे लागू होंगी?

यूपीआई-पेनाउ लिंकेज लेनदेन में, उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत "विदेश में रिश्तेदारों का भरण-पोषण" और "उपहार" के उद्देश्य से केवल व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) प्रेषण की अनुमति है, और निर्धारित एलआरएस सीमा लागू होगी।

12. क्या यूपीआई-पेनाउ लिंकेज अन्य भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों को शामिल करेगा?

हां, आगे चलकर, यूपीआई-पेनाउ लिंकेज से भारत में और अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शामिल करने की उम्मीद की जा सकती है।

13. मैं कब से अपने यूपीआई एप के माध्यम से यूपीआई-पेनाउ लिंकेज का उपयोग करते वित्तीय लेनदेन कर सकता हूँ?

भाग लेने वाले बैंक चरणबद्ध तरीके से अपने संबंधित यूपीआई ऐप में एक अपडेट जारी करेंगे और ग्राहकों को अपने यूपीआई ऐप को अपडेट करना होगा ताकि वैश्विक प्रेषण सुविधा को उनके एप में सक्षम किया जा सके।

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके आधार पर की गई कार्रवाई और/या लिए गए निर्णयों के लिए रिज़र्व बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

 (साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 23 फ़रवरी 2023
UPI PayNow Linkage: सिंगापुर से पैसों का लेन-देन करना हुआ आसान

 


भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की

श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, मौद्रिक प्राधिकरण, सिंगापुर द्वारा UPI-PayNow सहबद्धता का उपयोग करते हुए टोकन लेनदेन के माध्यम से इस सुविधा की शुरूआत की गई।

2. UPI-PayNow सहबद्धता दोनों देशों में दो त्वरित भुगतान प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को उनके संबंधित मोबाइल ऐप का उपयोग करके सुविधाजनक, सुरक्षित, त्वरित और लागत प्रभावी सीमापारीय निधि अंतरण में सक्षम करेगा। बैंक खातों या ई-वॉलेट में उपलब्ध निधियों को केवल यूपीआई-आईडी, मोबाइल नंबर, या आभासी भुगतान पता (वीपीए) का उपयोग करके भारत में/से अंतरित किया जा सकता है।


3. शुरुआत में, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आवक और जावक दोनों तरह के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करेंगे, जबकि एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया आवक विप्रेषण की सुविधा प्रदान करेंगे। सिंगापुर के उपयोगकर्ताओं के लिए, यह सेवा डीबीएस-सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप (एक गैर-बैंक वित्तीय संस्थान) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। समय के साथ अधिक संख्या में बैंकों को सहबद्धता में शामिल किया जाएगा।

4. उपरोक्त सहभागी बैंकों के ग्राहक बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप/ इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके सिंगापुर के लिए सीमापारीय विप्रेषण कर सकते हैं। शुरुआत में, एक भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में 60,000 (लगभग 1,000 एसजीडी के बराबर) तक विप्रेषित कर सकता है। लेन-देन करते समय, प्रणाली उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु गतिशील रूप से दोनों मुद्राओं में राशि की गणना करेगी और उसे प्रदर्शित करेगी।



5. UPI-PayNow सहबद्धता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस), और दोनों देशों के भुगतान प्रणाली संचालकों अर्थात एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और बैंकिंग कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीसीएस), तथा सहभागी बैंकों/ गैर-बैंक वित्तीय संस्थान के बीच व्यापक सहयोग का उत्पाद है। यह अंतरसहबद्धता त्वरित, सस्ती और अधिक पारदर्शी सीमापारीय भुगतान की जी20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है और भारत और सिंगापुर के बीच सीमापारीय भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी।

अधिक विवरण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न खंड के अंतर्गत https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Faqs.aspx?ID=119 पर उपलब्ध हैं।


> अक्सर पूछे जाने वाले सवाल में जानें कौन कौन से मोबाइल एप करेंगे इस काम में आपकी मदद:

1. यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से भारत और सिंगापुर के बीच प्रेषण लेनदेन कौन कर सकता है?

भारत और सिंगापुर में प्रतिभागी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के खाताधारक यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से सीमा पार प्रेषण लेनदेन कर सकते हैं।

2. यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से प्रेषण प्राप्त करने के लिए भारत में कौन से भाग लेने वाले बैंक हैं?

वर्तमान में, यूपीआई-पे नउ लिंकेज के माध्यम से प्रेषण प्राप्त करने के लिए भारत में भाग लेने वाले बैंक हैं:

  • एक्सिस बैंक

  • डीबीएस बैंक इंडिया

  • आईसीआईसीआई बैंक

  • इंडियन बैंक

  • इंडियन ओवरसीज बैंक

  • भारतीय स्टेट बैंक

3. वर्तमान में भारत में कौन से बैंक यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से प्रेषण भेजने में सक्षम हैं?

वर्तमान में यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से प्रेषण हेतु भारत में निम्नलिखित बैंक सक्षम हैं:

  • आईसीआईसीआई बैंक

  • इंडियन बैंक

  • इंडियन ओवरसीज बैंक

  • भारतीय स्टेट बैंक

4. यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से भारत से सिंगापुर को धन प्राप्त करने और भेजने के लिए कौन से ऐप/प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है?

प्रेषण प्राप्त करने और भेजने के लिए भारत के बैंकों, उनके यूपीआई हैंडल और के लिए प्लेटफॉर्म निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं:

प्रेषण प्राप्त करनाप्रेषण भेजना
बैंकसक्षम किए गए यूपीआई हैंडलफीचरिंग ऐपबैंकएप्स/इंटरनेट बैंकिंग
एक्सिस बैंक@axisbankएक्सिस पेआईसीआईसीआई बैंकइंटरनेट बैंकिंग
डीबीएस बैंक इंडिया@dbsडीबीएस डिजीबैंकइंडियन बैंकमोबाइल ऐप (इंडओएसिस)
आईसीआईसीआई बैंक@iciciआईसीआईसी आईमोबाइलइंडियन ओवरसीज बैंकइंटरनेट बैंकिंग
इंडियन बैंक@indianbankइंडओएसिस
इंडियन ओवरसीज बैंक@iobभीम आईओबी पेभारतीय स्टेट बैंकमोबाइल एप (भीम एसबीआई पे)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया@sbiभीम एसबीआई पे

5. प्रेषण भेजने और प्राप्त करने के लिए सिंगापुर में भाग लेने वाली संस्थाएं और उनका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) कौन हैं?

यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के लिए सक्षम सिंगापुर की संस्थाएं और उनके वीपीए इस प्रकार हैं:

बैंक / गैर-बैंकसक्षम किए गए वीपीए हैंडल
डीबीएस बैंक सिंगापुरपंजीकृत मोबाइल नंबर
लिक्विड ग्रुप (गैर-बैंक वित्तीय संस्थान)पंजीकृत मोबाइल नंबर जिसके बाद एक्सएनएपी है
(उदा., 123456789 एक्सएनएपी)

6. क्या मैं भारत में किसी भी सहभागी बैंक के अपने खाते में प्रेषण प्राप्त कर सकता हूँ, भले ही मेरी यूपीआई आईडी उसी बैंक में पंजीकृत न हो?

जिस बैंक में उपभोक्ता का खाता है वर्तमान में, उसी बैंक में पंजीकृत यूपीआई आईडी का उपयोग किया जा सकता है।

7. क्या यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से सीमा पार प्रेषण लेनदेन करने के लिए कोई लेनदेन सीमा है?

लिंकेज के माध्यम से सीमा पार प्रेषण लेनदेन करने के लिए एक दिन में 60,000 की दैनिक लेनदेन सीमा है (लगभग 1,000 एसजीडी के बराबर)।

8. किन उद्देश्यों के लिए प्रेषण दोनों ओर से भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं?

वर्तमान में, "विदेश में रिश्तेदारों के रखरखाव" और "उपहार" के प्रयोजनों के लिए केवल व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) प्रेषण की अनुमति है।

9. क्या लिंकेज के माध्यम से आवक लेनदेन प्राप्त करने के लिए सहमति का प्रावधान है?

हां, सिंगापुर से विप्रेषण प्राप्त करने के लिए भारत में भाग लेने वाले बैंकों के ऐप्स में ऑप्ट इन/ऑप्ट आउट सुविधा है।

10. इस लिंकेज का उपयोग करके लेनदेन करने में कितना समय लगेगा?

यूपीआई-पेनाउ लिंकेज के माध्यम से लेन-देन उसी तरह आसानी से किया जा सकता है जैसे यूपीआई या पेनाउ के माध्यम से घरेलू लेनदेन किया जाता है, और लेनदेन एक मिनट के भीतर पूरा किया जा सकता है।

11. भारत से विप्रेषण भेजते समय उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सीमाएं इस लिंकेज पर कैसे लागू होंगी?

यूपीआई-पेनाउ लिंकेज लेनदेन में, उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत "विदेश में रिश्तेदारों का भरण-पोषण" और "उपहार" के उद्देश्य से केवल व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) प्रेषण की अनुमति है, और निर्धारित एलआरएस सीमा लागू होगी।

12. क्या यूपीआई-पेनाउ लिंकेज अन्य भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों को शामिल करेगा?

हां, आगे चलकर, यूपीआई-पेनाउ लिंकेज से भारत में और अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शामिल करने की उम्मीद की जा सकती है।

13. मैं कब से अपने यूपीआई एप के माध्यम से यूपीआई-पेनाउ लिंकेज का उपयोग करते वित्तीय लेनदेन कर सकता हूँ?

भाग लेने वाले बैंक चरणबद्ध तरीके से अपने संबंधित यूपीआई ऐप में एक अपडेट जारी करेंगे और ग्राहकों को अपने यूपीआई ऐप को अपडेट करना होगा ताकि वैश्विक प्रेषण सुविधा को उनके एप में सक्षम किया जा सके।

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके आधार पर की गई कार्रवाई और/या लिए गए निर्णयों के लिए रिज़र्व बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant बुधवार, 22 फ़रवरी 2023
Framework to Establish Self-Regulatory Organisation (SRO) for Digital Payment System: RBI
This Statement sets out various developmental and regulatory policy measures for improving credit flows to certain sectors; reinforcing monetary transmission; strengthening regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and improving payment and settlement systems.
I. Liquidity Management, Monetary Transmission and Credit Flows
1. Revised Liquidity Management Framework
As announced in the Statement on Developmental and Regulatory Policies of June 6, 2019, an Internal Working Group was set up to review the liquidity management framework with a view to simplifying it and to suggest measures to clearly communicate the objectives and the toolkit for liquidity management. The Group’s report was placed on the RBI’s website on September 26, 2019 for comments from stakeholders and members of the public. Based on the feedback received, it has been decided to fine-tune the existing liquidity management framework. The key elements of the revised framework are set out below:
  1. Liquidity management is the operating procedure of monetary policy; the weighted average call rate (WACR) will continue to be its operating target.
  2. The liquidity management corridor is retained, with the marginal standing facility (MSF) rate as its upper bound (ceiling) and the fixed rate reverse repo rate as the lower bound (floor), with the policy repo rate in the middle of the corridor.
  3. The width of the corridor remains unchanged at 50 basis points – the reverse repo rate being 25 basis points below the repo rate and the MSF rate 25 basis points above the repo rate.
  4. With the WACR being the single operating target, the need for specifying a one-sided target for liquidity provision of one percent of net demand and time liabilities (NDTL) does not arise. Accordingly, the daily fixed rate repo and four 14-day term repos every fortnight being conducted, at present, are being withdrawn. However, the Reserve Bank will ensure adequate provision/absorption of liquidity as warranted by underlying and evolving market conditions - unrestricted by quantitative ceilings - at or around the policy rate.
  5. Instruments of liquidity management will include fixed and variable rate repo/reverse repo auctions, outright open market operations (OMOs), forex swaps and other instruments as may be deployed from time to time to ensure that the system has adequate liquidity at all times.
  6. A 14-day term repo/reverse repo operation at a variable rate and conducted to coincide with the cash reserve ratio (CRR) maintenance cycle would be the main liquidity management tool for managing frictional liquidity requirements.
  7. The main liquidity operation would be supported by fine-tuning operations, overnight and/or longer, to tide over any unanticipated liquidity changes during the reserve maintenance period.
  8. In addition, the Reserve Bank will conduct, if needed, longer-term variable rate repo/reverse repo operations of more than 14 days.
  9. The current requirement of maintaining a minimum of 90 per cent of the prescribed CRR on a daily basis will continue.
  10. Standalone Primary Dealers (SPDs) would be allowed to participate directly in all overnight liquidity management operations.
  11. The margin requirements under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) would be reviewed on a periodic basis; the margin requirement for reverse repo transactions, however, would continue to be ‘Nil’.
  12. In order to improve communication on the Reserve Bank’s liquidity management framework and procedures, the following measures are being introduced (a) the Press Release detailing Money Market Operations (MMO) would be modified suitably to show both the daily flow impact as well as the stock impact of the Reserve Bank’s liquidity operations; (b) a quantitative assessment of durable liquidity conditions of the banking system on a fortnightly basis would be published with a lag of one fortnight; and (c) periodic consultations will be conducted with market participants and other stakeholders.
2. Long Term Repo Operations (LTROs) for Improving Monetary Transmission
Since June 2019, the Reserve Bank has ensured that comfortable liquidity is available in the system in order to facilitate the transmission of monetary policy actions and flow of credit to the economy. These efforts are being carried forward with a view to assuring banks about the availability of durable liquidity at reasonable cost relative to prevailing market conditions. This should encourage banks to undertake maturity transformation smoothly and seamlessly so as to augment credit flows to productive sectors. Accordingly, it has been decided that from the fortnight beginning on February 15, 2020, the Reserve Bank shall conduct term repos of one-year and three-year tenors of appropriate sizes for up to a total amount of ₹ 1,00,000 crore at the policy repo rate. Details about the LTRO facility are being issued separately.
3. Incentivising Bank Credit to Specific Sectors
Alongside sustained efforts to improve monetary transmission, the Reserve Bank is actively engaged in revitalizing the flow of bank credit to productive sectors having multiplier effects to support impulses of growth. As a part of this, it has now been decided that scheduled commercial banks will be allowed to deduct the equivalent of incremental credit disbursed by them as retail loans for automobiles, residential housing and loans to micro, small and medium enterprises (MSMEs), over and above the outstanding level of credit to these segments as at the end of the fortnight ended January 31, 2020 from their net demand and time liabilities (NDTL) for maintenance of cash reserve ratio (CRR). This exemption will be available for incremental credit extended up to the fortnight ending July 31, 2020.
II. Regulation and Supervision
4. External Benchmarking of New Floating Rate Loans by Banks to Medium Enterprises
In pursuance of the recommendations of an Internal Study Group (Chairman: Dr. Janak Raj), all new floating rate personal or retail loans and floating rate loans to micro and small enterprises (MSEs) extended by banks were linked to external benchmarks, viz., (i) the policy repo rate; or (ii) any benchmark market interest rate produced by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL), including Treasury bill rates effective October 1, 2019. Subsequent to the introduction of an external benchmark system, the monetary transmission has improved to the sectors where new floating rate loans have been linked to the external benchmark. With a view to further strengthening monetary transmission, it has been decided to link pricing of loans by scheduled commercial banks for the medium enterprises also to an external benchmark effective April 1, 2020. Detailed guidelines to this effect will be issued separately.
5. Extension of One-time Restructuring Scheme for MSME advances
The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector plays an important role in the growth of the Indian economy, contributing over 28 per cent of the GDP1, more than 40 per cent of exports2, while creating employment for about 11 crore people3. Considering the importance of MSMEs in the Indian economy and for creating an enabling environment for the sector in its efforts towards formalisation, a one-time restructuring of loans to MSMEs that were in default but ‘standard’ as on January 1, 2019, was permitted without an asset classification downgrade. The restructuring of the borrower account was to be implemented by March 31, 2020. The scheme has provided relief to a large number of MSMEs. As the process of formalisation of the MSME sector has a positive impact on financial stability and this process is still underway, it has been decided to extend the benefit of one-time restructuring without an asset classification downgrade to standard accounts of GST registered MSMEs that were in default as on January 1, 2020. The restructuring under the scheme has to be implemented latest by December 31, 2020. This will benefit the eligible MSME entities which could not be restructured under the provisions of the circular dated January 1, 2019 as also the MSME entities which have become stressed thereafter. It is re-emphasised that this is a one-time regulatory dispensation. Detailed guidelines, in this regard, will be issued shortly.
6. Guidelines on Projects under Implementation in Commercial Real Estate sector
It has been decided to permit extension of date of commencement of commercial operations (DCCO) of project loans for commercial real estate, delayed for reasons beyond the control of promoters, by another one year without downgrading the asset classification, in line with treatment accorded to other project loans for non-infrastructure sector. This would complement the initiatives taken by the Government of India in the real estate sector. The detailed instructions will be issued shortly.
7. Regional Rural Banks - Permission for Merchant Acquiring Business
To give a fillip to digital banking and enabling regional rural banks (RRBs) to provide cost effective and user-friendly solutions to their customers, it has been decided to allow RRBs, like other commercial banks, to act as merchant acquiring banks, using Aadhaar Pay – BHIM app and POS terminals. The detailed instructions in this regard will be issued today.
8. Proposed Changes in Regulations Applicable to Housing Finance Companies (HFCs) for Public Comments
Post transfer of regulation of HFCs from National Housing Bank (NHB) to Reserve Bank with effect from August 09, 2019, a Press Release dated August 13, 2019 was issued stating that Reserve Bank will carry out a review of the extant regulatory framework applicable to HFCs and issue revised regulations in due course, and till such time HFCs shall continue to comply with the directions and instructions issued by NHB. It is proposed to place the draft revised regulations on the Bank’s website by the end of this month, for public comments.
III. Financial Markets
9. Deepening of Rupee Interest Rate Derivative Market
Currently, market makers undertaking rupee interest rate derivative (IRD) transactions with non-residents by way of ‘back-to-back’ arrangements are required to recognise all rupee IRD transactions undertaken by their related entities globally, in their books in India. This arrangement is proposed to be extended to cover all market makers, whether or not they undertake back-to-back transactions. It is accordingly proposed that all rupee IRD transactions of market makers and their related entities globally, shall be accounted for in India. This measure would encourage higher non-resident participation, enhance the role of domestic market makers in the offshore market, improve transparency, and achieve better regulatory oversight. The revised draft directions shall be issued by end-March 2020.
10. Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives
Well-established margining arrangements for financial contracts contribute to financial stability by enhancing credibility of the market mechanism and discouraging excessive risk-taking. To improve safety of settlement of over-the-counter (OTC) derivatives that are not centrally cleared, following the G-20 recommendations, the Reserve Bank had issued a discussion paper to implement global practices related to margin requirements for such derivatives. The introduction of legislation for netting of financial transactions proposed in the Union Budget 2020-21 would be a significant enabler for efficient margining. It has, therefore, been decided to issue the directions regarding exchange of variation margin (VM) for non-centrally cleared derivatives (NCCDs) by end-March 2020. Draft directions on exchange of initial margin (IM) for NCCDs will be issued by end-June 2020.
11. Inter-operability of Depositories
In continuation of efforts to facilitate interoperability of Government securities depositories, as announced in the Union Budget 2019-20, the Reserve Bank will modify its Government securities registry (the PDO-NDS system) to include constituent details in the Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts. This is expected to fuel interest of retail investors to invest in Government securities. The upgrade is expected to be made operational by end of July 2020.
IV. Payment and Settlement System
12. Digital Payments Index
Digital payments in India have been growing rapidly. The Reserve Bank shall construct and periodically publish a composite “Digital Payments Index” (DPI) to capture the extent of digitisation of payments effectively. The DPI would be based on multiple parameters and shall reflect accurately the penetration and deepening of various digital payment modes. The DPI will be made available from July 2020 onwards.
13. Framework to Establish Self-Regulatory Organisation (SRO) for Digital Payment System
With substantial growth in digital payments and maturity gained by entities in the payment ecosystem, it is desirable to have a Self-Regulatory Organisation (SRO) for orderly operations of the entities in the payment system. The Reserve Bank will put in place a framework for establishing an SRO for the digital payment system by April 2020 with a view to fostering best practices on security, customer protection and pricing, among others. The SRO will serve as a two-way communication channel between the players and the regulator/supervisor.
14. Pan India Cheque Truncation System (CTS)
The Cheque Truncation System (CTS), which is currently operational at the major clearing houses of the country, has stabilised well and it has made large efficiency gains. In view of this, a pan India CTS will be made operational by September 2020.
(Source: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 6 फ़रवरी 2020
Banks not to charge savings bank account customers for online transactions in the NEFT system with effect from January 2020:RBI
Furthering Digital Payments
In pursuance of its vision to promote digital payments, Reserve Bank’s endeavour has been to establish state of the art payment systems that are efficient, convenient, safe, secure and affordable. The efforts have resulted in a rapid growth in the retail digital payment systems as below:
2. Digital payments constituted a high 96% of total non-cash retail payments during the period October 2018 to September 2019. During the same period, the National Electronic Funds Transfer (NEFT) and Unified Payments Interface (UPI) systems handled 252 crore and 874 crore transactions with year on year growth of 20% and 263%, respectively. This rapid growth in the payment systems, inter-alia, has been facilitated by a series of measures taken by the Reserve Bank of India.
3. To further empower every citizen with an Exceptional (e) Payment Experience, and provide her access to a bouquet of options, the Reserve Bank proposes to take the following steps:
  • Mandate banks not to charge savings bank account customers for online transactions in the NEFT system with effect from January 2020.
  • Operationalise the Acceptance Development Fund to increase acceptance infrastructure with effect from January 1, 2020.
  • Constitute a Committee to assess the need for plurality of QR codes and merits of their co-existence or convergence from both systemic and consumer viewpoints.
  • Permit all authorised payment systems and instruments (non-bank PPIs, cards and UPI) for linking with National Electronic Toll Collection (NETC) FASTags. Going forward, this will facilitate the use of FASTags for parking, fuel, etc., payments in an interoperable environment.
  • Enable processing of e-mandates for transactions through UPI.
4. The benchmarking exercise undertaken by the Reserve Bank reveals a high position enjoyed by the country in various parameters in the payment systems. Reserve Bank has facilitated acceptance of RuPay cards in Bhutan and will actively engage with the payment system regulators in other jurisdictions and share its experience to derive synergies and reduce the cost and time taken for inward remittances, especially in key remittance corridors.
(Source: rbi.org.in

Rajanish Kant शुक्रवार, 8 नवंबर 2019