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लोन ग्राहकों को राहत देने का रास्ता आरबीआई ने ऐसे निकाला, अगले साल 1 अप्रैल से मिलेगा फायदा

रिजर्व बैंक ने 3,4,5 दिसंबर की बैठक में लोन ग्राहकों को राहत देने के लिए नया रास्ता निकाला है। रिजर्व बैंक ने प्रमुख दरों में कटौती का बैंक द्वारा फायदा नहीं देने के बाद ये रास्ता निकाला गया है।
I. विनियमन और पर्यवेक्षण
1. बैंकों द्वारा नए अस्थिर दर ऋण की बाहरी बेंचमार्किंग
निधि आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) प्रणाली की सीमांत लागत के कार्य की समीक्षा करने के लिए आंतरिक अध्ययन समूह की रिपोर्ट (अध्यक्ष: डॉ जनक राज) को 4 अक्टूबर 2017 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया। इस रिपोर्ट ने बैंकों द्वारा वर्तमान के आंतरिक बेंचमार्क [प्राइम लेंडिग रेट (पीएलआर), बेंचमार्क प्राइम लेंडिग रेट (बीपीएलआर), बेस रेट और निधि आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत के मौजूदा सिस्टम की बजाए बैंक द्वारा अपने अस्थिर दर ऋण के लिए बाहरी बेंचमार्किंग की सिफारिश की थी। इस दिशा में एक कदम के रूप में, यह प्रस्तावित किया जाता है कि सभी नए अस्थिर दर वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो इत्यादि) और बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रदान किए गए अस्थिर दर ऋण को 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से किसी एक के साथ बेंचमार्क किया जाएगा :
- भारतीय रिजर्व बैंक नीति रिपो दर, या
- फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार 91 दिवसीय खजाना बिल प्रतिफल, या
- एफबीआईएल द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार 182 दिवसीय खजाना बिल प्रतिफल, या
- एफबीआईएल द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर ।
बेंचमार्क दर पर फैलाव - ऋण की शुरुआत में बैंकों के विवेकानुसार पूरी तरह से तय किया जाना है- ऋण की अवधि तब तक अपरिवर्तित रहनी चाहिए, जब तक कि उधारकर्ता के क्रेडिट मूल्यांकन में पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है जैसा कि ऋण अनुबंध में करार किया गया है। बैंक अन्य उधारकर्ताओं को भी ऐसे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋण भी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। उधारकर्ताओं द्वारा पारदर्शिता, मानकीकरण और ऋण उत्पादों की जानकारी को आसान बनाने के लिए, बैंक को ऋण श्रेणी के भीतर एक समान बाहरी बेंचमार्क अपनाना होगा; दूसरे शब्दों में, ऋण श्रेणी के अंदर एक ही बैंक द्वारा कई बेंचमार्कों को अपनाने की अनुमति नहीं है । दिसंबर 2018 के अंत तक अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

2. कार्यशील पूंजी वित्त में अनिवार्य ऋण घटक
कार्यशील पूंजी उधारकर्ताओं के बीच अधिक क्रेडिट अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 5 अप्रैल 2018 को घोषित विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में प्रस्तावित किया गया था कि बड़े उधारकर्ताओं के लिए निधि-आधारित कार्यशील पूंजी वित्त में न्यूनतम स्तर का 'ऋण घटक' निर्धारित किया जाए। तदनुसार, इस संबंध में डाफ्ट्र दिशानिर्देश हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 11 जून 2018 को जारी किए गए थे । हितधारकों के मत को ध्यान में रखते हुए, 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी अंतिम दिशानिर्देश आज जारी किए जा रहे हैं।
3. चलनिधि कवरेज अनुपात के साथ सांविधिक चलनिधि अनुपात संरेखित
मौजूदा रोडमैप के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 1 जनवरी 2019 तक 100 प्रतिशत की न्यूनतम चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को प्राप्त करना होगा। वर्तमान में, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) सकल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 19.5 प्रतिशत है। आगे, बैंकों के एलसीआर की गणना के उद्देश्य से परिसंपत्तियों को लेवल 1 उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के रूप में माना जाना चाहिए, अन्य बातों के साथ, इसमें शामिल हैं (अ) न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां; और (आ) अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर, आरबीआई द्वारा (i) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 2 प्रतिशत] और (ii) चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएएलएलसीआर) के लिए चलनिधि की सुविधा प्राप्त करने [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 13 प्रतिशत] के तहत अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां। एलसीआर आवश्यकता के साथ एसएलआर संरेखित करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि हर कैलेंडर तिमाही में एसएलआर को 25 आधार अंक कम किया जाए जब तक कि एसएलआर एनडीटीएल के 18 प्रतिशत तक पहुंच जाए। जनवरी 2019 से शुरू होने वाली तिमाही से 25 आधार अंकों की पहली कटौती प्रभावी होगी।
4. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) में प्रबंधन बोर्ड
श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में नए शहरी सहकारी बैंकों (2010) के लाइसेंस पर गठित विशेषज्ञ समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि यूसीबी में अभिशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) में निदेशक मंडल (बीओडी) के अलावा, प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) का गठन किया जाए। इसे जनवरी 2015 में गठित शहरी सहकारी बैंकों (अध्यक्ष: श्री आर.गांधी) की उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दोहराया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जून 2018 को यूसीबी में बीओएम बनाने का ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किया था, जिसपर बैंकों और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। दिशानिर्देशों में प्रस्तावित किया गया है कि यूसीबी बीओएम को स्थापित करने के लिए अपने उप-कानूनों में प्रावधान करें। दिशानिर्देश यह भी प्रस्तावित करते हैं कि केवल यूसीबी, जिन्होंने अपने उप-कानूनों में ऐसा प्रावधान किया है, के लिए विनियामक अनुमोदन जैसे कि परिचालन के क्षेत्र में विस्तार और नई शाखाओं को खोलने की अनुमति दी जा सकती है।


(स्रोत-आरबीआई)
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बचत, निवेश संबंधी beyourmoneymanager के लेख


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Rajanish Kant गुरुवार, 6 दिसंबर 2018
HDFC ने होम लोन महंगा कर दिया, जानिए अब कितना देना होगा ब्याज
होम लोन देने वाली दिग्गज कंपनी एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आरपीएलआर यानी रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में 0.20 प्रतिशत का इजाफा करते हुए इसे 16.35 प्रतिशत कर दिया है। कंपनी ने  लोन रेट्स तय करने की नई व्यवस्था एमसीएलआर लागू होने और दिसंबर 2013 के बाद आरपीएलआर में पहली बार बढ़ोतरी की है। नई दरें एक अप्रैल से लागू हो गईं हैं। 

कंपनी ने बताया कि इस फैसले से अब ₹30 लाख से अधिक का होम लोन 0.20 प्रतिशत जबकि इससे कम रकम का होम लोन और प्रायोरिटी सेक्टर लोन 0.05 प्रतिशत महंगा हो जाएगा। एचडीएफसी का आरपीएलआर दिसंबर 2013 में 16.75 प्रतिशत की ऊंचाई से घटकर 16.15 प्रतिशत पर आ गया था। लेकिन, 0.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह 16.35 प्रतिशत हो गया है।

एचडीएफसी द्वारा आरपीएलआर में इजाफा किये जाने के बाद ₹30 लाख से ₹75 लाख तक के होम लोन के लिए 8.40 प्रतिशत के बजाय अब 8.60 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा, जबकि ₹75 लाख से अधिक के होम लोन पर 8.50 प्रतिशत के बजाय 8.70 प्रतिशत ब्याज देना होगा। वहीं ₹30 लाख से कम के होम लोन के लिए अब ग्राहकों को 8.40 प्रतिशत के बदले 8.45 प्रतिशत का सालाना ब्याज देना होगा। हालांकि, महिला होम लोन ग्राहकों को सभी होम लोन पर 0.05 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।

कंपनी ने कहा है कि पिछले साल अक्टूबर से उसके फंडिंग लागत में इजाफा होने की वजह से रेट बढ़ाना पड़ा है। कंपनी के मुताबिक, जुलाई 2017 से अब तक 10 साल का सरकारी बॉन्ड यील्ड 1 प्रतिशत बढ़ चुका है। हालांकि, फरवरी-मार्च के बाद यील्ड में कमी आई है लेकिन यह अब भी काफी अधिक है।  

कंपनी के सीईओ केकी मिस्त्री का मानना है कि आरपीएलआर में इस बढ़ोतरी के बाद कंपनी के मार्जिन को 2.20-2.35 प्रतिशत  के दायरे में रखना आसान होगा, जो कि कंपनी के 10 साल से अधिक के ऐतिहासिक औसत के बराबर है। 

रिजर्व बैंक ने हालांकि, प्रमुख दरों को जस का तस रखा है,लेकिन दिग्गज कंपनियों और बैंकों द्वारा लोन को महंगा किए जाने का साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में लोन सस्ता नहीं रहने वाला है। इससे पहले एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक भी एमसीएलआर पर आधारित लोन की दरों में इजाफा कर चुका है। 


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Rajanish Kant मंगलवार, 10 अप्रैल 2018
इलाहाबाद बैंक के लोन सस्ते हुए
सरकारी बैंक इलाहाबाद बैंक ने बेस रेट और बीपीएलआर यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में 0.45 प्रतिशत तक कटौती कर दी है। बैंक के इस फैसले से बेस रेट और बीपीएलआर के आधार पर लिया गया कोई भी कर्ज सस्ता हो जाएगा। नई दरें आज से लागू हो गईं। 

फिलहाल बैंक का बेस रेट 9.6 प्रतिशत सालाना है जो कि आज से घटकर 9.15 प्रतिशत सालाना हो गया है। दूसरी तरह बीपीएलआर 13.85 प्रतिशत सालाना से कम होकर 13.40 प्रतिशत सालाना हो गया। 

बैंक ने शेयर मार्केट को दी गई जानकारी में बताया कि उसकी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी ने बेस रेट और बीपीएलआर में कटौती का फैसला किया है। 

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Rajanish Kant सोमवार, 2 अप्रैल 2018
होम लोन का बोझ करें कम, बेस रेट से MCLR की ओर चलें हम, जानें कैसे
भई, होम लोन की दरों को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। एक मेरे मित्र हैं, वो अक्सर इसको लेकर रोना रोते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देखिये ना, बैंक वाले कर्ज की दर में कटौती तो करते हैं लेकिन मेरा होम लोन का ब्याज जस का तस है। ना तो ईएमआई राशि में कमी आती है,ना ही होम लोन की अवधि में और ना ही ब्याज दर में। मैंने पूछा कि आपने होम लोन कब लिया था, उन्होंने कहा कि 2010 में। तब मैं सारा मामला उनको समझाया। दरअसल, ब्याज दर के मामले में कई होम लोन ग्राहकों को इन दिनों इस तरह के उलझन से गुजरना पड़ रहा है। 

हुआ यूं कि अप्रैल 2016 से कर्ज पर ब्याज दर तय करने की नई व्यवस्था लागू की गई है जो कि  एमसीएलआर यानी Marginal Cost Of  Funds Lending Rates (कोष की सीमांत लागत उधारी दर) कहलाती है। इसकी खासियत ये है कि लोन देने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ फंडिंग पर ये दर घटती-बढ़ती है। यानी अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ती है तो ब्याज दर तुरंत बढ़ा दी जाती है और अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग घटती है तो ब्याज दर में तुरंत कमी कर दी जाती है। यही वजह है कि जब भी रिजर्व बैंक रेपो रेट कम करता है, बैंक भी कर्ज पर ब्याज दरों में कमी कर देते हैं। लेकिन, इसका फायदा सिर्फ नए ग्राहकों को ही मिलता है या फिर जिन लोगों ने एमसीएलआर पर कर्ज ले रखा है, उनको मिलता है। 


शायद, अब भी आप नहीं समझे होंगे कि आपका कर्ज सस्ता क्यों नहीं होता है, मैंने अपने मित्र से पूछा। उन्होंने हां में सर हिलाया। फिर मैंने उनको स्पष्ट किया कि आपने या तो बेस रेट के आधार पर या फिर बीपीएलआर यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट्स के आधार पर होम लोन लिया होगा। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने बेस रेट के आधार पर कर्ज लिया है। मैंने उनसे कहा कि एमसीएलआर में बदलाव का फायदा उन्हीं को मिलता है जिनलोगों ने इसके तहत लोन लिया है। हां, अगर बैंक बेस रेट या बीपीएलआर में कटौती करते हैं तभी इसके तहत रेट्स में कमी होती है। फिलहाल बीपीएलआर या बेस रेट एमसीएलआर के मुकाबले ज्यादा है। अलग-अलग बैंक अलग-अलग ब्याज दर वसूलते हैं।   

तब उन्होंने पूछा कि बेस रेट या बीपीएलआर से एमसीएलआर में लोन ट्रांसफर करने का तरीका क्या है और क्या ऐसा करने से उनको फायदा होगा। ये सवाल शायद आपको भी परेशान करता होगा। तो, आइए जानते हैं कि जानकार इस बारे में क्या कहते हैं.....

-लोन ट्रांसफर करने से पहले आप इससे होने वाले फायदा और ट्रांसफर की लागत देख लीजिए। 

-एक बात और एमसीएलआर फ्लोटिंग प्रोडक्ट नहीं है बल्कि हाइब्रिड प्रोडक्ट है। मतलब, आपने जिस रेट पर लोन लिया है, वही रेट लागू नहीं रहेगा, बल्कि आगे जब भी इसमें बदलाव होगा, आपके रेट में भी बदलाव हो जाएगा। 

-अगर आप पूरी तरह से फ्लोटिंग रेट वाला लोन चाहते हैं तो आप ये देखें सबसे कम समय में रेट में बदलाव करने वाला बैंक कौन है

-बेस रेट से एमसीएलआर में लोन ट्रांसफर करने पर आपको कंवर्जन फीस देनी पड़ेगी। आमतौर पर यह फीस बैंक और लोन ट्रांसफर करने वाले पर 
निर्भर करती है। हां, अगर अगली बार रेट तय होने की तारीख तक आप मौजूदा बेस रेट से ईएमआई चुकाते हैं तो शायद आपको कंवर्जन फीस से मुक्त रखा जा सकता है। 

-अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर करते हैं तो उसमें शामिल होने वाले चार्ज हैं- लीगल चार्ज, वैल्यूएशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी और अन्य चार्ज। माना जाता है कि कुल मिलाकर ये सभी चार्ज आपके बकाये लोन का 2-3% बैठ जाता है। 


चलिये, आपको दिखाते हैं एक जादू कि अगर कर्ज पर  ब्याज दर कम कराते हैं तो कैसे आपके पैसे बचते हैं। इसे एक  उदाहरण से समझाते  हैं कि लोन पर ब्याज दर में कमी से कैसे आपकी ईएमआई का बोझ कम होगा.....

मान लिया, आपने 20 लाख रुपए का होम लोन 15 साल के लिए 10% सालाना ब्याज पर लिया था। तो आपकी ईएमआई बनती है करीब-करीब 21492 रुपए प्रति माह। अब अगर आपको इतने ही होम लोन पर इतने ही साल के लिए 8.5% सालाना की दर से ब्याज देना पड़े तो आपकी ईएमआई होगी करीब 19695 रुपए यानी आपकी बचत हुई  21492-19695= 1797 रु.प्रति माह। 

अगर आपकी होमलोन की अवधि यानी 15 साल यानी 180 महीने के हिसाब से आपकी बचत की गणना की जाए तो यह होगी 180X1797=323460रु.। तो, ब्याज दर कम कराने से कितना फायदा होता है, ये तो समझ गए होंगे। 

अब सवाल उठता है कि क्या आप अगर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट्स (बीपीएलआर) या फिर बेस रेट सिस्टम से बदलकर अपना होम लोन एमसीएलआर सिस्टम में करवाते हैं तो फायदा होगा या नहीं। 

जानकारों के मुताबिक, ऐसा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें कि क्या आपके लिए लोन ट्रांसफर करने का ये सही वक्त है...लोन ट्रांसफर करते समय बकाया लोन समेत ट्रांसफर में होने वाले दूसरे खर्चों मसलन, स्टैंप ड्यूटी या जहां लोन ट्रांसफर कर रहे हैं वहां की प्रोसेसिंग फीस  बगैरह और जिस बैंक में आपका मौजूदा लोन वहां पर ट्रांसफर करने के एवज में लिया जाने वाला चार्ज अगर कोई हो तो, इन सबको जोड़ना चाहिए, तब लोन ट्रांसफर करनेका फायदा या नुकसान का पता चलेगा। इसके अलावा, कुछ बैंक लोन ट्रांसफर के समय बकाया लोन का कुछ प्रतिशत जुर्माना के रूप में लेते हैं। यानी लोन ट्रांसफर के समय आप केवल ये ना देखें कि आपकी हर महीने ईएमआई की कितनी बचत हो रही है, बल्कि लोन ट्रांसफर के समय चुकाई गई स्टैंप ड्यूटी, प्रोसेसिंग फीस और बकाया लोन पर लगा जुर्माना भी शामिल कर लीजिएगा। तभी पता चलेगा कि लोन ट्रांसफर से आपको फायदा हो रहा है या नहीं। 

जानकारों के मुताबिक, आप लोन ट्रांसफर करें, यदि 

-जहां आपका मौजूदा लोन है और जहां आप लोन ट्रांसफर करना
चाहते हैं, दोनों के बीच कर्ज की दरों में कम से कम 0.50% का अंतर हो

-मौजूदा लोन चुकाने की अवधि 5 साल से अधिक हो

-मौजूदा कर्जदाता की सेवा से आप संतुष्ट ना हों

तो, अब आप समझ गए होंगे बीपीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर का घनचक्कर। 

((बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे सस्ता होम लोन की पेशकश, 8.35% की दर से देगा लोन, जानिए इसकी खास बातें 
((मौजूदा होम लोन ग्राहकों को HDFC का तोहफा
((क्रेडिट हेल्थ ठीक है,तो बेहतर है…
((अगर 'सोशल स्कोर' हो जानदार, तो झटफट मिले उधार 
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Rajanish Kant सोमवार, 30 जनवरी 2017