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मुंबईकरों को प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत, 500 वर्गफीट वाले मकानमालिकों को नहीं चुकाना होगा प्रॉपर्टी टैक्स
बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 500 वर्गफीट, 500-700 वर्गफीट घरों के मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स पर राहत का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, 500 वर्गफीट (कार्पेट एरिया) तक के घरों से कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, जबकि 500-700 वर्गफीट वाले घरों को प्रॉपर्टी टैक्स पर 60 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 

मुंबई महानगरपालिका इलाके में 700 वर्गफीट तक करीब 15 लाख घर है। यानी बीएमसी का यह प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो इससे 15 लाख मकानमालिकों का फायदा पहुंचेगा। साथ ही इसका फायदा 2015-2020 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगा। हालांकि, बीएमसी को इससे करीब हर साल ₹ 350 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचेगा। लेकिन, मुंबईकरों को इस प्रस्ताव का फायदा तभी मिलेगा, जब बीएमसी कमिशनर और राज्य सरकार से मंजूरी मिलेगी। 

आपको बता दें कि, शिवसेना ने बीएमसी के चुनाव प्रचार के दौरान 500 वर्गफीट वाले घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त करने का वादा किया था। राज्य में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, लेकिन दोनों पार्टियां बीएमसी का चुनाव अलग-अलग लड़ी थी। 




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Rajanish Kant शुक्रवार, 7 जुलाई 2017
मुंबई में घर खरीदना हुआ और महंगा, आखिर क्यों...जानने के लिए पढि़ये पूरी खबर
प्रॉपर्टी बाजार में मंदी के बावजूद ग्राहक घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ऊपर से सरकार  भी घर खरीदारों को निरुत्साहित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब देखिये ना, केंद्रीय सरकार सस्ते घरों के लिए लोन सब्सिडी  की सौगात की बात करती है तो मुंबई की स्थानीय सरकार बीएमसी हर प्रॉपर्टी डील पर  1% सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव करती है। 

दरअसल, बात यै है कि बीएमसी ने हर प्रॉपर्टी डील पर 1% सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव किया है जो कि 5% स्टैम्प ड्यूटी से अलग होगा। कर के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, वैसे तो अपनों से उपहार में मिली प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती  है लेकिन बीएमसी ने उपहार में मिली प्रॉपर्टी पर भी 1% सरचार्ज वसूलने का मन बनाया है। 

कैसे बढ़ेंगे दाम:
BMC के इस प्रस्ताव को इस तरह से समझिये। मान लिया आपने एक करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा। तो, अब आपको अतिरिक्त एक लाख रुपए सरचार्ज के रूप में देना पड़ेगा। इस पर स्टैम्प ड्यूटी के तौर पर डील वैल्यू यानी एक करोड़ रुपए का 5 % मतलब 5 लाख रुपए और रजिस्ट्रेशन के तौर पर 30 हजार रुपए तो देने ही पड़ेंगे। 
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Rajanish Kant गुरुवार, 30 मार्च 2017