दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों को मोदी सरकार की सौगात #Pension #Modi #Businessman
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों को सौगात दी है। सरकार ने सबको सामाजिक सुरक्षा मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में उद्योग-धंधों की समृद्ध परंपरा रही है और साथ ही देश के विकास में भी कारोबारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए उनकी सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।
> स्कीम की खास बात:
-स्कीम के तहत 60 साल के बाद कारोबारी को मरते दम तक हर महीने 3000 रुपए पेंशन की गारंटी
-18-40 साल उम्र वाले कारोबारी स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं
-वैसे खुदरा कारोबारी जिनका जीएसटी टर्नओवर सालाना डेढ़ करोड़ से कम है, उनको ही स्कीम का फायदा
मिलेगा
-इस स्कीम से 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा
-इस स्कीम का फायदा देश के 3 लाख 25 हजार से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर ( CSC) से उठा सकते हैं
-
नजदीकी CSC की जानकारी के लिए
http://locator.csccloud.in/पर क्लिक करें
-इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने वाला जितना योगदान देगा, सरकार भी बराबर पैसों का योगदान देगी, मसलन, अगर इस स्कीम के तहत कोई 29 साल का व्यक्ति खाता खुलवाता है और उसे हर महीने 100 रुपए पड़ते हैं तो सरकार भी हर महीने 100 रुपए का योगदान करेगी।
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के बाद की तैयारी#NPS #PF #PPF #APY #PMSYMY...
#Pension स्कीम: अटल पेंशन, NPS और PMSYM में से सबसे सही कौन?
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्य संख्या ने 1.24 करोड़ का आंकड़ा पार किया
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्य संख्या ने 1.24 करोड़ का आंकड़ा पार किया चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 27 लाख से भी अधिक नये सदस्य इस योजना से जुड़ गए हैं भारत सरकार से गारंटी प्राप्त अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लाभों को समझना अत्यंत आसान, इससे बढ़ रहा है लोगों का जुड़ाव
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्य संख्या ने अब 1.24 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। चालू वित्त वर्ष अर्थात 2018-19 के दौरान 27 लाख से भी अधिक नये सदस्य इस योजना से जुड़ गए हैं। अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन में विभिन्न राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत सरकार से गारंटी प्राप्त पेंशन योजना है, जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जा रही है। भारत सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है। इस योजना को काफी आसानी से समझा जा सकता है और यह अत्यंत पारदर्शी है।
18 से 40 वर्ष के आयु समूह वाला कोई भी भारतीय नागरिक उन बैंकों अथवा डाक घरों की शाखाओं के जरिए इस योजना से जुड़ सकता है, जिसमें उसका बचत बैंक खाता है। निम्नलिखित तालिका में राज्यवार नामांकन और महिला-पुरुष वार वितरण एवं कवरेज के साथ-साथ इन राज्यों की अद्यतन आबादी को भी दर्शाया गया है।
राज्य वार संभावनाओं अर्थात अटल पेंशन योजना के दायरे में आ सकने वाले पात्र लोगों के साथ-साथ आबादी के अंतर्गत महिला-पुरुष वार वितरण का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है (27 अक्टूबर, 2018 तक की स्थिति) :
क्र.सं.
|
राज्य
|
18 से 40 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत आने वाली आबादी
|
27.10.2016 को एपीवाई सदस्यों की संख्या
|
एपीवाई के तहत कवर होने वाली आबादी का प्रतिशत
|
कुल महिला सदस्य
|
महिला सदस्यों का प्रतिशत
|
कुल पुरुष सदस्य
|
पुरुष सदस्यों का प्रतिशत
|
कुल अन्य (थर्ड जेंडर) सदस्य
|
अन्य (थर्ड जेंडर) सदस्यों का प्रतिशत
|
कुल
|
1
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
168,753
|
1,856
|
1
|
715
|
39
|
1,141
|
61
|
0
|
0
|
1,856
|
2
| आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना |
34,832,527
|
1,128,032
|
3
|
565,804
|
50
|
561,843
|
50
|
385
|
0
|
1,128,032
|
3
| अरुणाचल प्रदेश |
542,212
|
4,507
|
1
|
1,936
|
43
|
2,571
|
57
|
0
|
0
|
4,507
|
4
| असम |
12,291,862
|
250,783
|
2
|
109,481
|
44
|
141,259
|
56
|
43
|
0
|
250,783
|
5
| बिहार |
35,484,731
|
1,116,119
|
3
|
559,297
|
50
|
556,707
|
50
|
115
|
0
|
1,116,119
|
6
| चंडीगढ़ |
473,489
|
19,408
|
4
|
6,383
|
33
|
13,023
|
67
|
2
|
0
|
19,408
|
7
| छत्तीसगढ़ |
9,675,449
|
194,442
|
2
|
77,620
|
40
|
116,810
|
60
|
12
|
0
|
194,442
|
8
| दादर और नगर हवेली I |
161,941
|
6,689
|
4
|
1,350
|
20
|
5,337
|
80
|
2
|
0
|
6,689
|
9
| दमन और दीव |
134,502
|
4,697
|
3
|
735
|
16
|
3,962
|
84
|
0
|
0
|
4,697
|
10
| दिल्ली |
7,266,256
|
205,759
|
3
|
67,330
|
33
|
138,376
|
67
|
53
|
0
|
205,759
|
11
| गोवा |
595,087
|
28,951
|
5
|
10,480
|
36
|
18,468
|
64
|
3
|
0
|
28,951
|
12
| गुजरात |
23,827,045
|
591,045
|
2
|
179,603
|
30
|
411,318
|
70
|
124
|
0
|
591,045
|
13
| हरियाणा |
10,104,539
|
278,199
|
3
|
75,688
|
27
|
202,460
|
73
|
51
|
0
|
278,199
|
14
| हिमालच प्रदेश |
2,685,526
|
79,964
|
3
|
27,241
|
34
|
52,711
|
66
|
12
|
0
|
79,964
|
15
| जम्मू – कश्मीर |
4,775,045
|
47,614
|
1
|
12,025
|
25
|
35,551
|
75
|
38
|
0
|
47,614
|
16
| झारखंड |
11,967,910
|
258,688
|
2
|
128,426
|
50
|
130,239
|
50
|
23
|
0
|
258,688
|
17
| कर्नाटक |
25,359,036
|
915,260
|
4
|
389,509
|
43
|
525,564
|
57
|
187
|
0
|
915,260
|
18
| केरल |
11,943,218
|
276,115
|
2
|
151,103
|
55
|
124,961
|
45
|
51
|
0
|
276,115
|
19
| लक्षद्वीप |
25,877
|
295
|
1
|
80
|
27
|
215
|
73
|
0
|
0
|
295
|
20
| मध्य प्रदेश |
27,234,721
|
662,515
|
2
|
226,775
|
34
|
435,630
|
66
|
110
|
0
|
662,515
|
21
| महाराष्ट्र |
45,274,703
|
1,000,604
|
2
|
354,301
|
35
|
646,088
|
65
|
215
|
0
|
1,000,604
|
22
| मणिपुर |
1,140,447
|
8,031
|
1
|
3,833
|
48
|
4,198
|
52
|
0
|
0
|
8,031
|
23
| मेघालय |
1,068,987
|
9,049
|
1
|
3,705
|
41
|
5,344
|
59
|
0
|
0
|
9,049
|
24
| मिजोरम |
432,946
|
5,798
|
1
|
3,089
|
53
|
2,709
|
47
|
0
|
0
|
5,798
|
25
| नगालैंड |
783,664
|
7,214
|
1
|
2,986
|
41
|
4,228
|
59
|
0
|
0
|
7,214
|
26
| ओडिशा |
16,118,865
|
398,416
|
2
|
161,799
|
41
|
236,501
|
59
|
116
|
0
|
398,416
|
27
| पुडुचेरी |
512,040
|
23,991
|
5
|
12,601
|
53
|
11,381
|
47
|
9
|
0
|
23,991
|
28
| पंजाब |
11,134,889
|
381,405
|
3
|
120,374
|
32
|
261,003
|
68
|
28
|
0
|
381,405
|
29
| राजस्थान |
25,277,598
|
569,052
|
2
|
173,965
|
31
|
394,957
|
69
|
130
|
0
|
569,052
|
30
| सिक्किम |
264,461
|
6,828
|
3
|
2,606
|
38
|
4,221
|
62
|
1
|
0
|
6,828
|
31
| तमिलनाडु |
29,069,600
|
968,372
|
3
|
529,395
|
55
|
438,679
|
45
|
298
|
0
|
968,372
|
32
| त्रिपुरा |
1,503,503
|
28,786
|
2
|
12,544
|
44
|
16,240
|
56
|
2
|
0
|
28,786
|
33
| उत्तर प्रदेश |
71,289,176
|
1,790,481
|
3
|
594,235
|
33
|
1,195,808
|
67
|
438
|
0
|
1,790,481
|
34
| उत्तराखंड |
3,810,712
|
122,871
|
3
|
40,855
|
33
|
81,997
|
67
|
19
|
0
|
122,871
|
35
| पश्चिम बंगाल |
36,688,732
|
709,869
|
2
|
324,163
|
46
|
385,522
|
54
|
184
|
0
|
709,869
|
| कुल |
463,920,049
|
12,101,705
|
3
|
4,932,032
|
41
|
7,167,022
|
59
|
2,651
|
0
|
12,101,705
|
(स्रोत-पीआईबी)
Atal Pension Yojana में बदलाव संबंधी खबर पर सरकार की सफाई
अटल पेंशन योजना की लांचिंग के 3 साल पूरे, 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने, सभी बैंक और डाकघर में खुलवा सकते हैं खाता
(सौ. पीबीआई)
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 3 साल पूरे होने पर इस स्कीम के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एपीवाई का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 मई, 2015 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में किया था। वर्तमान में इस योजना के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1.10 करोड़ है।
भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए घोषित की गई गारंटीड पेंशन वाली इस स्कीम अर्थात अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों पर फोकस किया जाता है, जिनकी हिस्सेदारी कुल श्रम बल में 85 प्रतिशत से भी अधिक है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रति माह 1000 रुपये या 2000 रुपये अथवा 3000 रुपये या 4000 रुपये अथवा 5000 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलेगी जो सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अंशदान पर निर्भर करेगी। संबंधित सदस्य की पत्नी/पति भी पेंशन पाने का हकदार है और नामित व्यक्ति को संचित पेंशन राशि दी जाएगी।
अटल पेंशन योजना की लांचिंग के तीन साल पूरे होने के अवसर पर पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से देश भर में ‘एपीवाई निर्माण दिवस’ के नाम से एक व्यापक पहुंच अभियान आयोजित किया, ताकि बैंकों और डाक विभाग द्वारा एपीवाई में नामांकन में वृद्धि की जा सके।
एपीवाई के तहत ग्राहक आधार कई गुना बढ़कर वर्तमान स्तर पर पहुंचा है और एपीवाई की पेशकश सभी बैंकों और डाकघरों द्वारा की जाती है। अब तक अटल पेंशन योजना के तहत 3950 करोड़ रुपये का अंशदान एकत्र हुआ है। इस योजना ने अपने शुभारंभ से लेकर मार्च 2018 तक लगभग 9.10 प्रतिशत का सीएजीआर सृजित किया है।
एपीवाई के कुल सदस्यों की दृष्टि से शीर्ष राज्य निम्नलिखित हैं:-
| क्रम संख्या | राज्य का नाम | एपीवाई के सदस्यों की संख्या |
| 1 | उत्तर प्रदेश | 1,401,631 |
| 2 | बिहार | 1,061,660 |
| 3 | तमिलनाडु | 814,917 |
| 4 | महाराष्ट्र | 758,695 |
| 5 | कर्नाटक | 686,504 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | 653,404 |
| 7 | पश्चिम बंगाल | 551,471 |
| | |
| 8 | मध्य प्रदेश | 498,111 |
| 9 | राजस्थान | 497,962 |
| 10 | गुजरात | 486,465 |
सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन स्कीम; 100% safe & Guaranteed Pension ...
