Results for "बीमा/म्यूच्युअल फंड/थर्ड पार्टी निवेश उत्पाद"
बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ा, बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्ड पार्टी निवेश उत्पादों की मिस-सेलिंग की शिकायत करें
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः दुर्विक्रय और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन कियाः
दुर्विक्रय (Mis-selling) और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें शामिल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्ड पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं करने पर बैंकों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कर सकेगा।
अवार्ड पास करने के लिए बैंकिंग लोकपाल के धन-संबंधी अधिकारक्षेत्र को मौजूदा एक मिलियन रुपए से बढ़ाकर दो मिलियन रुपए किया गया है। समय की हानि, वहन किए गए खर्च, उत्पीड़न और शिकायतकर्ता द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा के लिए बैंकिंग लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता को  1,00000 तक की क्षतिपूर्ति भी की जा सकता है।
इस योजना के अंतर्गत करार द्वारा निपटान की गई शिकायतों की प्रक्रिया को भी संशोधित योजना में संशोधित किया गया है। अस्वीकरण के मामले में मौजूदा योजना में संबंधित खंड 13(सी) के अंतर्गत बंद की गई शिकायतों के लिए अब अपील की अनुमति दी गई है जो पहले उपलब्ध नहीं थी।
रिज़र्व बैंक ने 16 जून 2017 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगी। संशोधित रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/commonman/Hindi/scripts/againstbank.aspx पर उपलब्ध है।
RBI amends Banking Ombudsman Scheme: Includes Complaints relating to Misselling and Mobile/ Electronic Banking
The Reserve Bank of India has widened the scope of its Banking Ombudsman Scheme 2006, to include, inter alia, deficiencies arising out of sale of insurance/ mutual fund/ other third party investment products by banks. Under the amended Scheme, a customer would also be able to lodge a complaint against the bank for its non-adherence to RBI instructions with regard to Mobile Banking/ Electronic Banking services in India.
The pecuniary jurisdiction of the Banking Ombudsman to pass an Award has been increased from existing rupees one million to rupees two million. Compensation not exceeding rupees hundred thousand can also be awarded by the Banking Ombudsman to the complainant for loss of time, expenses incurred as also, harassment and mental anguish suffered by the complainant.
The procedure for complaints settled by agreement under the Scheme has also been revised. Appeal has now been allowed for the complaints closed under Clause 13 (c) of the existing Scheme relating to rejection which was not available earlier.
The Reserve Bank has released a Notification dated June 16, 2017 amending the Banking Ombudsman Scheme 2006. The amended Scheme shall come into force from July 1, 2017. The amended Scheme is available on the Reserve Bank's website at https://www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/AgainstBank.aspx

Source: rbi.org.in

Rajanish Kant शनिवार, 24 जून 2017