#Pension स्कीम: अटल पेंशन, NPS और PMSYM में से सबसे सही कौन?
Rajanish Kant
शनिवार, 23 फ़रवरी 2019
क्र.सं.
|
राज्य
|
18 से 40 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत आने वाली आबादी
|
27.10.2016 को एपीवाई सदस्यों की संख्या
|
एपीवाई के तहत कवर होने वाली आबादी का प्रतिशत
|
कुल महिला सदस्य
|
महिला सदस्यों का प्रतिशत
|
कुल पुरुष सदस्य
|
पुरुष सदस्यों का प्रतिशत
|
कुल अन्य (थर्ड जेंडर) सदस्य
|
अन्य (थर्ड जेंडर) सदस्यों का प्रतिशत
|
कुल
|
1
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
168,753
|
1,856
|
1
|
715
|
39
|
1,141
|
61
|
0
|
0
|
1,856
|
2
| आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना |
34,832,527
|
1,128,032
|
3
|
565,804
|
50
|
561,843
|
50
|
385
|
0
|
1,128,032
|
3
| अरुणाचल प्रदेश |
542,212
|
4,507
|
1
|
1,936
|
43
|
2,571
|
57
|
0
|
0
|
4,507
|
4
| असम |
12,291,862
|
250,783
|
2
|
109,481
|
44
|
141,259
|
56
|
43
|
0
|
250,783
|
5
| बिहार |
35,484,731
|
1,116,119
|
3
|
559,297
|
50
|
556,707
|
50
|
115
|
0
|
1,116,119
|
6
| चंडीगढ़ |
473,489
|
19,408
|
4
|
6,383
|
33
|
13,023
|
67
|
2
|
0
|
19,408
|
7
| छत्तीसगढ़ |
9,675,449
|
194,442
|
2
|
77,620
|
40
|
116,810
|
60
|
12
|
0
|
194,442
|
8
| दादर और नगर हवेली I |
161,941
|
6,689
|
4
|
1,350
|
20
|
5,337
|
80
|
2
|
0
|
6,689
|
9
| दमन और दीव |
134,502
|
4,697
|
3
|
735
|
16
|
3,962
|
84
|
0
|
0
|
4,697
|
10
| दिल्ली |
7,266,256
|
205,759
|
3
|
67,330
|
33
|
138,376
|
67
|
53
|
0
|
205,759
|
11
| गोवा |
595,087
|
28,951
|
5
|
10,480
|
36
|
18,468
|
64
|
3
|
0
|
28,951
|
12
| गुजरात |
23,827,045
|
591,045
|
2
|
179,603
|
30
|
411,318
|
70
|
124
|
0
|
591,045
|
13
| हरियाणा |
10,104,539
|
278,199
|
3
|
75,688
|
27
|
202,460
|
73
|
51
|
0
|
278,199
|
14
| हिमालच प्रदेश |
2,685,526
|
79,964
|
3
|
27,241
|
34
|
52,711
|
66
|
12
|
0
|
79,964
|
15
| जम्मू – कश्मीर |
4,775,045
|
47,614
|
1
|
12,025
|
25
|
35,551
|
75
|
38
|
0
|
47,614
|
16
| झारखंड |
11,967,910
|
258,688
|
2
|
128,426
|
50
|
130,239
|
50
|
23
|
0
|
258,688
|
17
| कर्नाटक |
25,359,036
|
915,260
|
4
|
389,509
|
43
|
525,564
|
57
|
187
|
0
|
915,260
|
18
| केरल |
11,943,218
|
276,115
|
2
|
151,103
|
55
|
124,961
|
45
|
51
|
0
|
276,115
|
19
| लक्षद्वीप |
25,877
|
295
|
1
|
80
|
27
|
215
|
73
|
0
|
0
|
295
|
20
| मध्य प्रदेश |
27,234,721
|
662,515
|
2
|
226,775
|
34
|
435,630
|
66
|
110
|
0
|
662,515
|
21
| महाराष्ट्र |
45,274,703
|
1,000,604
|
2
|
354,301
|
35
|
646,088
|
65
|
215
|
0
|
1,000,604
|
22
| मणिपुर |
1,140,447
|
8,031
|
1
|
3,833
|
48
|
4,198
|
52
|
0
|
0
|
8,031
|
23
| मेघालय |
1,068,987
|
9,049
|
1
|
3,705
|
41
|
5,344
|
59
|
0
|
0
|
9,049
|
24
| मिजोरम |
432,946
|
5,798
|
1
|
3,089
|
53
|
2,709
|
47
|
0
|
0
|
5,798
|
25
| नगालैंड |
783,664
|
7,214
|
1
|
2,986
|
41
|
4,228
|
59
|
0
|
0
|
7,214
|
26
| ओडिशा |
16,118,865
|
398,416
|
2
|
161,799
|
41
|
236,501
|
59
|
116
|
0
|
398,416
|
27
| पुडुचेरी |
512,040
|
23,991
|
5
|
12,601
|
53
|
11,381
|
47
|
9
|
0
|
23,991
|
28
| पंजाब |
11,134,889
|
381,405
|
3
|
120,374
|
32
|
261,003
|
68
|
28
|
0
|
381,405
|
29
| राजस्थान |
25,277,598
|
569,052
|
2
|
173,965
|
31
|
394,957
|
69
|
130
|
0
|
569,052
|
30
| सिक्किम |
264,461
|
6,828
|
3
|
2,606
|
38
|
4,221
|
62
|
1
|
0
|
6,828
|
31
| तमिलनाडु |
29,069,600
|
968,372
|
3
|
529,395
|
55
|
438,679
|
45
|
298
|
0
|
968,372
|
32
| त्रिपुरा |
1,503,503
|
28,786
|
2
|
12,544
|
44
|
16,240
|
56
|
2
|
0
|
28,786
|
33
| उत्तर प्रदेश |
71,289,176
|
1,790,481
|
3
|
594,235
|
33
|
1,195,808
|
67
|
438
|
0
|
1,790,481
|
34
| उत्तराखंड |
3,810,712
|
122,871
|
3
|
40,855
|
33
|
81,997
|
67
|
19
|
0
|
122,871
|
35
| पश्चिम बंगाल |
36,688,732
|
709,869
|
2
|
324,163
|
46
|
385,522
|
54
|
184
|
0
|
709,869
|
कुल |
463,920,049
|
12,101,705
|
3
|
4,932,032
|
41
|
7,167,022
|
59
|
2,651
|
0
|
12,101,705
|
क्रम संख्या | राज्य का नाम | एपीवाई के सदस्यों की संख्या |
1 | उत्तर प्रदेश | 1,401,631 |
2 | बिहार | 1,061,660 |
3 | तमिलनाडु | 814,917 |
4 | महाराष्ट्र | 758,695 |
5 | कर्नाटक | 686,504 |
6 | आंध्र प्रदेश | 653,404 |
7 | पश्चिम बंगाल | 551,471 |
8 | मध्य प्रदेश | 498,111 |
9 | राजस्थान | 497,962 |
10 | गुजरात | 486,465 |
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को देश भर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एपीवाई सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी बैंक और डाक विभाग शामिल हैं। 12 अप्रैल, 2018 तक एपीवाई के तहत पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 97.60 लाख से भी ऊपर चली गई है।
इस योजना में भारत सरकार द्वारा उन लोगों के लिए सह-योगदान किया जाता है जिन्होंने 31 मार्च, 2016 से पहले इसमें पंजीकरण कराया है। इसमें भारत सरकार का योगदान संबंधित सदस्यों के योगदान का 50 प्रतिशत होता है जो अधिकतम 1000 रुपये होता है। ये सदस्य वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2019-20 तक के पांच सालों की अवधि के लिए सह-योगदान के पात्र होंगे। केवल वे ही सदस्य भारत सरकार के सह-योगदान के पात्र होंगे जो आयकर अदा नहीं करते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ नहीं उठा रहे हैं।
उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए के जरिए भारत सरकार ने लगभग 14 लाख पात्र सदस्यों हेतु वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सह-योगदान के रूप में 120.92 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ऐसे सदस्य जिनके एपीवाई खाते में मार्च 2017 तक कुछ भी योगदान अथवा अंशदान लंबित है उसका भुगतान सह-योगदान के तहत नहीं किया जाएगा। इस तरह के सदस्यों को पीएफआरडीए ने अपने एपीवाई खाते को नियमित करने की सलाह दी है, ताकि भारत सरकार की ओर से सह-योगदान प्राप्त किया जा सके। भारत सरकार की ओर से सह-योगदान केवल तभी देय होता है जब संबंधित खाते नियमित और स्वीकार्य हों। भारत सरकार की ओर से सह-योगदान को संबंधित सदस्यों के बचत बैंक खाते में डाला जाता है।
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्यों को 60 साल की उम्र से प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन दी जाती है।
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