Results for "एपीवाई"
#Pension स्कीम: अटल पेंशन, NPS और PMSYM में से सबसे सही कौन?

#Pension स्कीम: अटल पेंशन, NPS और PMSYM में से सबसे सही कौन?

Rajanish Kant शनिवार, 23 फ़रवरी 2019
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्‍य संख्‍या ने 1.24 करोड़ का आंकड़ा पार किया
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्‍य संख्‍या ने 1.24 करोड़ का आंकड़ा पार किया 

चालू वित्‍त वर्ष 2018-19 के दौरान 27 लाख से भी अधिक नये सदस्‍य इस योजना से जुड़ गए हैं भारत सरकार से गारंटी प्राप्‍त अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लाभों को समझना अत्‍यंत आसान, इससे बढ़ रहा है लोगों का जुड़ाव 

    अटल पेंशन योजना के तहत सदस्‍य संख्‍या ने अब 1.24 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। चालू वित्‍त वर्ष अर्थात 2018-19 के दौरान 27 लाख से भी अधिक नये सदस्‍य इस योजना से जुड़ गए हैं। अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन में विभिन्‍न राज्‍य जैसे उत्‍तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्‍ट्र और कर्नाटक सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत सरकार से गारंटी प्राप्‍त पेंशन योजना है, जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जा रही है। भारत सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है। इस योजना को काफी आसानी से समझा जा सकता है और यह अत्‍यंत पारदर्शी है।
18 से 40 वर्ष के आयु समूह वाला कोई भी भारतीय नागरिक उन बैंकों अथवा डाक घरों की शाखाओं के जरिए इस योजना से जुड़ सकता है, जिसमें उसका बचत बैंक खाता है। निम्‍नलिखित तालिका में राज्‍यवार नामांकन और महिला-पुरुष वार वितरण एवं कवरेज के साथ-साथ इन राज्‍यों की अद्यतन आबादी को भी दर्शाया गया है।    
     राज्‍य वार संभावनाओं अर्थात अटल पेंशन योजना के दायरे में आ सकने वाले पात्र लोगों के साथ-साथ आबादी के अंतर्गत महिला-पुरुष वार वितरण का उल्‍लेख निम्‍नलिखित तालिका में किया गया है (27 अक्‍टूबर, 2018 तक की स्थिति) :  
क्र.सं.
राज्‍य
18 से 40 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत आने वाली आबादी
27.10.2016 को एपीवाई सदस्‍यों की संख्‍या
एपीवाई के तहत कवर होने वाली आबादी का प्रतिशत
कुल महिला सदस्‍य
महिला सदस्‍यों का प्रतिशत
कुल पुरुष सदस्‍य
पुरुष सदस्‍यों का प्रतिशत
कुल  अन्‍य (थर्ड जेंडर)   सदस्‍य
अन्‍य (थर्ड जेंडर)    सदस्‍यों का प्रतिशत
कुल
1
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 
168,753
1,856
1
715
39
1,141
61
0
0
1,856
2
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
34,832,527
1,128,032
3
565,804
50
561,843
50
385
0
1,128,032
3
अरुणाचल प्रदेश
542,212
4,507
1
1,936
43
2,571
57
0
0
4,507
4
असम
12,291,862
250,783
2
109,481
44
141,259
56
43
0
250,783
5
बिहार
35,484,731
1,116,119
3
559,297
50
556,707
50
115
0
1,116,119
6
चंडीगढ़
473,489
19,408
4
6,383
33
13,023
67
2
0
19,408
7
छत्‍तीसगढ़
9,675,449
194,442
2
77,620
40
116,810
60
12
0
194,442
8
दादर और नगर हवेली I
161,941
6,689
4
1,350
20
5,337
80
2
0
6,689
9
दमन और दीव
134,502
4,697
3
735
16
3,962
84
0
0
4,697
10
दिल्‍ली
7,266,256
205,759
3
67,330
33
138,376
67
53
0
205,759
11
गोवा
595,087
28,951
5
10,480
36
18,468
64
3
0
28,951
12
गुजरात
23,827,045
591,045
2
179,603
30
411,318
70
124
0
591,045
13
हरियाणा
10,104,539
278,199
3
75,688
27
202,460
73
51
0
278,199
14
हिमालच प्रदेश
2,685,526
79,964
3
27,241
34
52,711
66
12
0
79,964
15
जम्‍मू – कश्‍मीर
4,775,045
47,614
1
12,025
25
35,551
75
38
0
47,614
16
झारखंड
11,967,910
258,688
2
128,426
50
130,239
50
23
0
258,688
17
कर्नाटक
25,359,036
915,260
4
389,509
43
525,564
57
187
0
915,260
18
केरल
11,943,218
276,115
2
151,103
55
124,961
45
51
0
276,115
19
लक्षद्वीप
25,877
295
1
80
27
215
73
0
0
295
20
मध्‍य प्रदेश
27,234,721
662,515
2
226,775
34
435,630
66
110
0
662,515
21
महाराष्‍ट्र
45,274,703
1,000,604
2
354,301
35
646,088
65
215
0
1,000,604
22
मणिपुर
1,140,447
8,031
1
3,833
48
4,198
52
0
0
8,031
23
मेघालय
1,068,987
9,049
1
3,705
41
5,344
59
0
0
9,049
24
मिजोरम
432,946
5,798
1
3,089
53
2,709
47
0
0
5,798
25
नगालैंड
783,664
7,214
1
2,986
41
4,228
59
0
0
7,214
26
ओडिशा
16,118,865
398,416
2
161,799
41
236,501
59
116
0
398,416
27
पुडुचेरी
512,040
23,991
5
12,601
53
11,381
47
9
0
23,991
28
पंजाब
11,134,889
381,405
3
120,374
32
261,003
68
28
0
381,405
29
राजस्‍थान
25,277,598
569,052
2
173,965
31
394,957
69
130
0
569,052
30
सिक्किम
264,461
6,828
3
2,606
38
4,221
62
1
0
6,828
31
तमिलनाडु
29,069,600
968,372
3
529,395
55
438,679
45
298
0
968,372
32
त्रिपुरा
1,503,503
28,786
2
12,544
44
16,240
56
2
0
28,786
33
उत्‍तर प्रदेश
71,289,176
1,790,481
3
594,235
33
1,195,808
67
438
0
1,790,481
34
उत्‍तराखंड
3,810,712
122,871
3
40,855
33
81,997
67
19
0
122,871
35
पश्चिम बंगाल
36,688,732
709,869
2
324,163
46
385,522
54
184
0
709,869
कुल
463,920,049
12,101,705
3
4,932,032
41
7,167,022
59
2,651
0
12,101,705



(स्रोत-पीआईबी)

Rajanish Kant शुक्रवार, 2 नवंबर 2018
Atal Pension Yojana में बदलाव संबंधी खबर पर सरकार की सफाई

Atal Pension Yojana में बदलाव संबंधी खबर पर सरकार की सफाई

Rajanish Kant शुक्रवार, 7 सितंबर 2018
अटल पेंशन योजना की लांचिंग के 3 साल पूरे, 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने, सभी बैंक और डाकघर में खुलवा सकते हैं खाता
(सौ. पीबीआई)
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 3 साल पूरे होने पर इस स्‍कीम के सदस्‍यों की संख्‍या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एपीवाई का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 9 मई, 2015 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में किया था। वर्तमान में इस योजना के सदस्‍यों की संख्‍या कुल मिलाकर 1.10 करोड़ है।





भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए घोषित की गई गारंटीड पेंशन वाली इस स्‍कीम अर्थात अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों पर फोकस किया जाता है, जिनकी हिस्‍सेदारी कुल श्रम बल में 85 प्रतिशत से भी अधिक है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रति माह 1000 रुपये या 2000 रुपये अथवा 3000 रुपये या 4000 रुपये अथवा 5000 रुपये की गारंटीड न्‍यूनतम पेंशन मिलेगी जो सदस्‍यों द्वारा किए जाने वाले अंशदान पर निर्भर करेगी। संबंधित सदस्‍य की पत्‍नी/पति भी पेंशन पाने का हकदार है और नामित व्‍यक्ति को संचित पेंशन राशि दी जाएगी।
अटल पेंशन योजना की लांचिंग के तीन साल पूरे होने के अवसर पर पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से देश भर में ‘एपीवाई निर्माण दिवस’  के नाम से एक व्‍यापक पहुंच अभियान आयोजित किया, ताकि बैंकों और डाक विभाग द्वारा एपीवाई में नामांकन में वृद्धि की जा सके।
एपीवाई के तहत ग्राहक आधार कई गुना बढ़कर वर्तमान स्‍तर पर पहुंचा है और एपीवाई की पेशकश सभी बैंकों और डाकघरों द्वारा की जाती है। अब तक अटल पेंशन योजना के तहत 3950 करोड़ रुपये का अंशदान एक‍त्र हुआ है। इस योजना ने अपने शुभारंभ से लेकर मार्च 2018 तक लगभग 9.10 प्रतिशत का सीएजीआर सृजित किया है।

एपीवाई के कुल सदस्‍यों की दृष्टि से शीर्ष राज्‍य निम्‍नलिखित हैं:-

क्रम संख्‍याराज्‍य का नामएपीवाई के सदस्‍यों की संख्‍या
1उत्तर प्रदेश1,401,631
2बिहार1,061,660
3तमिलनाडु814,917
4महाराष्‍ट्र758,695
5कर्नाटक686,504
6आंध्र प्रदेश653,404
7पश्चिम बंगाल551,471
8मध्‍य प्रदेश498,111
9राजस्‍थान497,962
10गुजरात486,465

Rajanish Kant बुधवार, 16 मई 2018
सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन स्कीम; 100% safe & Guaranteed Pension ...


सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन स्कीम; 100% safe & Guaranteed Pension ...

Rajanish Kant गुरुवार, 26 अप्रैल 2018
अटल पेंशन योजना के तहत करीब 98 लाख लोगों ने खाता खुलवाये: सरकार

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को देश भर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एपीवाई सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रियान्‍वित किया जा रहा है जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी बैंक और डाक विभाग शामिल हैं। 12 अप्रैल, 2018 तक एपीवाई के तहत पंजीकृत सदस्‍यों की कुल संख्‍या बढ़कर 97.60 लाख से भी ऊपर चली गई है।
इस योजना में भारत सरकार द्वारा उन लोगों के लिए सह-योगदान किया जाता है जिन्‍होंने 31 मार्च, 2016 से पहले इसमें पंजीकरण कराया है। इसमें भारत सरकार का योगदान संबंधित सदस्‍यों के योगदान का 50 प्रतिशत होता है जो अधिकतम 1000 रुपये होता है। ये सदस्‍य वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2019-20 तक के पांच सालों की अवधि के लिए सह-योगदान के पात्र होंगे। केवल वे ही सदस्‍य भारत सरकार के सह-योगदान के पात्र होंगे जो आयकर अदा नहीं करते हैं और जो किसी भी अन्‍य सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ नहीं उठा रहे हैं।
उपर्युक्‍त तथ्‍यों को ध्‍यान में रखते हुए पीएफआरडीए के जरिए भारत सरकार ने लगभग 14 लाख पात्र सदस्‍यों हेतु वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सह-योगदान के रूप में 120.92 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ऐसे सदस्‍य जिनके एपीवाई खाते में मार्च 2017 तक कुछ भी योगदान अथवा अंशदान लंबित है उसका भुगतान सह-योगदान के तहत नहीं किया जाएगा। इस तरह के सदस्‍यों को पीएफआरडीए ने अपने एपीवाई खाते को नियमित करने की सलाह दी है, ताकि भारत सरकार की ओर से सह-योगदान प्राप्‍त किया जा सके। भारत सरकार की ओर से सह-योगदान केवल तभी देय होता है जब संबंधित खाते नियमित और स्वीकार्य हों। भारत सरकार की ओर से सह-योगदान को संबंधित सदस्‍यों के बचत बैंक खाते में डाला जाता है।
अटल पेंशन योजना के तहत सदस्‍यों को 60 साल की उम्र से प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्‍यूनतम गारंटीड पेंशन दी जाती है।  

121 crores released towards Government of India co-contribution in Atal Pension Yojana (APY); Total number of subscribers registered under APY as on 12th April 2018 has crossed 97.60 lakhs.
Atal Pension Yojana (APY) is being implemented through the APY Service Providers comprising of Public Sector Banks(PSBs), Private Sector Banks, Regional Rural Banks (RRBs), Cooperative Banks and Department of Post both in urban and rural areas across the country. The total number of subscribers registered under APY as on 12th April 2018 has crossed 97.60 lakhs.
The scheme provides for a co-contribution from Government of India for those who have registered before 31/3/2016 with an amount of 50% of the subscribers contribution up-to a maximum of Rs. 1000/- and these subscribers will be eligible for co-contribution for a period 5 years from 2015-16 to 2019-20 only those subscribers who are not income tax payers and not part of any other social security schemes are eligible for Government of India co-contribution.
Keeping in view the above, the Government of India through PFRDA has released co-contribution for the FY 2016-17 for nearly 14 lacs eligible subscribers amounting to Rs. 120.92 crores. The Subscribers who have any pending contributions in their APY account till March 2017 won't be paid with co-contribution. They have been advised by PFRDA to regularize their APY account so as to get Government of India co-contribution. Government of India co-contribution is payable only when accounts are regular and the admissible Government of India co-contribution is paid into the Savings Bank account of the Subscribers.
Atal Pension Yojana provides minimum guaranteed pension ranging between Rs. 1000/- to Rs. 5000/- per month for the subscriber from the age of 60 years.
(Source: pib.nic.in)


Rajanish Kant मंगलवार, 17 अप्रैल 2018
PFRDA plans State specific APY (Atal Pension Yojna) mobilization Campaigns, start from UP
PFRDA plans State specific APY mobilization Campaigns titled “People First” to increase APY outreach; First such campaign to be conducted in the State of Uttar Pradesh from 7th- 14th November 2017
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has planned to conduct State specific APY mobilization Campaigns under the title “People First”. The People First campaign will be a series of campaigns conducted at various states across the country to increase APY outreach.

To begin with, People First Campaign is being conducted in the State of Uttar Pradesh from 7th- 14th November 2017. In the first three days, more than 15,000 APY accounts have been sourced in UP. All the banks and its branches and postal branches are participating in the Campaign with enthusiasm. UP has more than 17,000 APY touch points which include all bank branches and post offices in the State. Out of 17,000 branches, more than 15000 branches have sourced at least one APY account in the current year.

At the end of the Campaign, PFRDA has planned to recognize the achievers under the criteria given below.

UP is the largest State in the country with a population of 7.1 crore in the APY scheme age group of 18-40 years. UP State is the largest contributor so far in the scheme, with nearly 7 lacs enrolment. There is however considerable scope for future growth in APY enrolments in the State.

Overall, APY subscriber base has reached 71 lacs and more than 10,000 APY accounts are getting opened every day.

Based on the success of the Campaign, PFRDA is planning to roll out similar campaigns in other States such as Bihar, MP and Rajasthan in the next few weeks. 
(Source: pib.nic.in)

Rajanish Kant शनिवार, 11 नवंबर 2017
समाज के बड़े तबका का अब भी पेंशन सुविधा से वंचित रहना चिंताजनक-पीएफआरडीए
69 लाख से भी अधिक ग्राहक 2690 करोड़ रुपये के अंशदान के साथ अटल पेंशन योजना में शामिल हुए 

वित्‍तीय सेवा विभाग में सचिव ने कहा, ‘पेंशन कवरेज बढ़ाने की अब भी व्‍यापक गुंजाइश’ 
भारत में पेंशन कवरेज लगभग 12 प्रतिशत है 
अटल पेंशन योजना में फिलहाल 2690 करोड़ रुपये के अंशदान के साथ 69 लाख से भी ज्‍यादा ग्राहक हैं। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्‍यक्ष श्री हेमंत जी. कांट्रैक्‍टर ने, हालांकि, हाल ही में अटल पेंशन योजना पर आयोजित एक सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए भारत में पेंशन कवरेज बढ़ाने की जरूरत पर विशेष बल दिया। इस सम्‍मेलन का आयोजन पीएफआरडीए द्वारा राष्‍ट्रीय राजधानी में किया गया, जिसमें सभी प्रमुख बैंकों के साथ-साथ एनपीसीआई, एससीएचआईएल, सिडबी, एक्‍सेस एसिस्‍ट और कुछ प्रमुख माइक्रोफाइनेंस संस्‍थानों (एमएफआई) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्री कांट्रैक्‍टर ने कहा कि समाज का एक बड़ा तबका अब भी पेंशन सुविधा से वंचित है और यह पीएफआरडीए तथा सरकार के लिए चिंता का विषय है। पीएफआरडीए द्वारा आयोजित एक प्रति‍योगिता के विजेताओं को बधाई देते हुए अध्‍यक्ष ने कहा कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने लक्षित ग्राहकों को अपने दायरे में लाने में उल्‍लेखनीय प्रगति की है, लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए पात्र माने जाने वाली आबादी का औसतन दो प्रतिशत से भी कम हिस्‍सा फिलहाल एपीवाई के दायरे में आ चुका है। अत: बड़ी संख्‍या में लोगों को वृद्धावस्‍था में नि‍यमित रूप से आमदनी मुहैया कराने के लिए अब भी बहुत कुछ करना होगा।

इस अवसर पर वित्‍तीय सेवा विभाग (डीएफएस) में सचिव श्री राजीव कुमार का एक वीडियो संदेश दिखाया गया। श्री राजीव कुमार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना वित्तीय समावेश और वित्तीय सुरक्षा के तहत भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। भारत में पेंशन कवरेज लगभग 12 प्रतिशत है और बैंकों तथा अन्य हितधारकों को इस योजना के तहत कवरेज और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हो रही प्रगति पर डीएफएस करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बैंकों के लिए तय लक्ष्य पूरे की जानी चाहिए। उन्होंने पीएफआरडीए द्वारा अटल पेंशन योजना के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यथा ई-एपीवाई उपलब्ध कराए जाने के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। श्री राजीव कुमार ने संबंधित अभियानों के तहत बढ़िया प्रदर्शन के लिए बैंकों को बधाई दी और उनसे इस दिशा में अपने कार्य आगे भी जारी रखने का अनुरोध किया। 

Rajanish Kant मंगलवार, 17 अक्तूबर 2017
अटल पेंशन योजना पर लोगों का भरोसा बढ़ा, तीन लाख से ज्यादा ने खुलवाये खाते


अटल पेंशन योजना 62 लाख नामांकन के साथ प्रगति की ओर अग्रसर 
एक राष्‍ट्र एक पेंशन के अंतर्गत कुल 3.07 लाख अटल पेंशन योजना (एपीवाई) खाते हो गए हैं। इस अभियान के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक भारतीय स्‍टेट बैंक शामिल है जिसमें शानदार 51 हजार एपीवाई खाते हैं। अन्य प्रमुख बैंक जैसे केनरा बैंक में 32,306 और आंध्रा बैंक में 29,057 एपीवाई खाते हैं जबकि अन्‍य निजी श्रेणी के बैंकों में कर्नाटक बैंक में 2,641 एपीवाई खाते हैं। आरआरबी श्रेणी में इलाहाबाद, उत्‍तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 28,609 खाते हैं। इसके बाद मध्‍य बिहार ग्रामीण बैंक में 5,056, बड़ौदा उत्‍तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 3,013, काशी गोमती संयुक्‍त ग्रामीण बैंक में 2,847 और पंजाब ग्रामीण बैंक में 2,194 एपीवाई खाते हैं।
बचत बैंक खातों सहित विभिन्‍न वित्‍तीय सुविधाओं पर ब्‍याज दर कम हो रहा है ऐसे समय में पेंशन योजना के रूप में अटल पेंशन योजना ग्राहकों के लिए गांरटीड 8 प्रतिशत दर से रिटर्न सुनिश्चित करता है और इस योजना में 20 से 42 वर्ष के लिए निवेश करने पर परिपक्‍वता के समय रिटर्न दर आठ प्रतिशत से अधिक रहने पर उच्‍च आय का अवसर भी उपलब्‍ध होता है। नामांकन बढ़ने से संपत्तियों का वित्‍तीयकरण होता है और लोग पेंशन सुविधाओं की ओर आकर्षित होते है जो भारत सरकार ग्राहक, उसके जीवन साथी और ग्राहक द्वारा नामित व्‍यक्ति को निश्चित रिटर्न गारंटी देती है।
 पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के सहयोग से वित्‍तीय सेवा विभाग ने कई एपीवाई अभियान आयोजित किए हैं, जिनके माध्‍यम से एपीवाई सेवा प्रदाता बैंक और डाक विभाग किसी भी पेंशन योजना के त‍हत कवर नहीं किए गए लोगों के पास जाकर एपीवाई योजना की विशेषताओं और लाभों की जानकारी देते हैं तथा इस योजना में नामांकन करने के लिए उन्‍हें  प्रोत्‍साहित करते हैं। पीएफआरडीए ने एपीवाई सेवा प्रदाता बैंकों के साथ मिलकर देशभर में 2 से 19 अगस्‍त, 2017 तक राष्‍ट्रीय स्‍तर पर पेंशन जागरूकता अभियान ‘एक राष्‍ट्र एक पेंशन’ आयोजित किया था। योजना शुरू होने के दो वर्ष बाद अब तक 62 लाख ग्राहक अटल पेंशन योजना के सदस्‍य बने हैं।
 पीएफआरडीए का उद्देश्‍य किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए अधिकतम लोगों को एपीवाई योजना के तहत कवर करना है ताकि भारत एक राष्‍ट्र के रूप में पेंशन रहित से पेंशन भोगी समाज बने और नागरिक अपनी वृद्धावस्‍था में सम्‍मानपूर्वक जीवन जी सके।                     (Source; pib.nic.in)

Rajanish Kant बुधवार, 30 अगस्त 2017
अटल पेंशन योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब आपके पास आधार नंबर होगा
अटल पेंशन योजना को आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम 2016 की धारा 7 में शामिल किया गया

अटल पेंशन योजना में फिलहाल 54 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और परिसंपत्ति आधार 2,200 करोड़ रुपये से अधिक है
 अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को अब आधार अधिनियम की धारा 7 में शामिल कर लिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई के तहत लाभ पाने का हकदार है, उसे आधार नम्बर रखने अथवा आधार पहचान के तहत नामांकन कराने का प्रमाण पेश करना होगा। इस अधिसूचना की एक प्रति संलग्न की गयी है।
तदनुसार, एपीवाई के किसी भी सदस्य को अपने उस एपीवाई पेंशन खाते के साथ-साथ अपने बचत खाते में भी आधार नंबर को दर्ज कराना होगा जिससे पेंशन अंशदान की आवधिक रकम निकाली जाती है और सरकार का सह-योगदान डाला जाता है। यदि इस योजना के किसी सदस्य के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे आधार कार्ड के लिए तत्काल नामांकन कराना चाहिए, जिसके लिए उसे निकटतम आधार नामांकन केंद्र जाना चाहिए। ऐसे केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।
अटल पेंशन योजना में फिलहाल 54 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और इसका परिसंपत्ति आधार 2,200 करोड़ रुपये से अधिक है।

Rajanish Kant सोमवार, 12 जून 2017
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से 53 लाख लोग जुड़े हैं: सरकार

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के कार्यान्वयन में 235 बैंक और डाक विभाग शामिल हैं

इनमें 97.5% सदस्य महीने के अंतराल पर योगदान करने वाले हैं; 51.5% ग्राहकों ने 1000 रूपये मासिक पेंशन का विकल्प चुना है


अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से जुड़े लोगों की संख्या करीब 53 लाख पहुंच चुकी है। अभी इस योजना के कार्यान्वयन में 235 बैंक सहित डाक विभाग भी शामिल हैं। बैंक की शाखाओं और सीबीएस सुविधा वाले डाक विभाग के कार्यालयों के अलावा कुछ बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं।   
एपीवाई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस के समान ही निवेश पद्धति का अनुसरण करती है। वित्त वर्ष 2016-17 में, 13.91 प्रतिशत का रिटर्न कमाया है।

एपीवाई योजना के अभिदाताओं को और अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से नई प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं जिसके अंतर्गत कोई भी अभिदाता ई-प्राण कार्ड और लेनदेन का विवरण देख सकता है और उसकी प्रति भी ले सकता है।इसके साथ ही, अभिदाता अपनी शिकायत/ आपत्ति इस वेबसाइट पर https://npslite-nsdl.com/CRAlite/grievanceSub.do दर्ज करा सकता हैं।   

अभी इसके अंतर्गत 62 प्रतिशत पुरूष एवं 38 प्रतिशत महिला अभिदाता हैं। जिनमें से ज्यादातर ने मासिक जमा का विकल्प चुना है, करीब 97.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने मासिक अंतराल का विकल्प चुना है, करीब 0.8 प्रतिशत ने त्रै-मासिक एवं 1.7 प्रतिशत ने अर्द्ध-वार्षिक का विकल्प चुना है।

इनमे से ज्यादातर लोगों ने 1000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है। अभी 51.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने 1000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है और 34.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने 5000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है। अभिदाताओं के पेंशन की रकम के अनुसार विभाजन को चित्र-1 में दिखाया गया है।        

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चित्र-1—एपीवाई अभिदाताओं के पेंशन की रकम के अनुसार विभाजन

1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना लागू की गई और यह 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत कोई भी 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक का मासिक पेंशन ले सकता है, यह उसके योगदान पर निर्भर करता है। अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में यह उसकी पत्नी को मिलेगा और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में यह नामित व्यक्ति को मिलेगा। (स्रोत-पीआईबी)
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Rajanish Kant शुक्रवार, 26 मई 2017