पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए बड़ी खबर-योगदान कम नहीं होगा,लेकिन शेयर में ज्यादा निवेश होगा

जो कर्मचारी कुछ दिनों से बढ़ी हुई टेक होम सैलरी की उम्मीद कर रहे थे, उनको मायूस होना पड़ सकता है। कारण,पीएफ में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अनिवार्य योगदान कम नहीं होगा। यह पहले की ही तरह 12-12 प्रतिशत रहेगा।  सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
कुछ दिनों से पीएफ में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अनिवार्य योगदान को कम करने की खबर आ रही थी। कहा जा रहा था कि सरकार ने इसे मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। लेकिन, ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) ने अपनी बैठक में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य योगदान घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि मौजूदा नियमानुसार, कर्मी की बेसिक पे का 12 फीसदी हिस्सा पूरी तरह से पीएफ खाते में डाला जाता है और इतना ही हिस्सा नियोक्ता द्वारा अपनी ओर से कर्मी के ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई में विभिन्न और तयुशदा हिस्सों में डाल दिया जाता है. कर्मचारी और नियोक्ता मूल वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं।  
कहा जा रहा है कि नियोक्ता, कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को सरकार के इस प्रस्ताव पर आपत्ति है और उनका मानना था कि इसे 12 प्नतिशत ही बने रहना चाहिए। सूत्रों का मानना है कि सरकार के सामने अब अनिवार्य योगदान को कम करने वाला प्रस्ताव वापस लेने के अलावा कोई उपाय नहीं है। 
इस बैठक में सीबीटी ने एक और बड़ा फैसला लिया। शेयर बाजार में पीएफ फंड के निवेश की सीमा मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है। आपको बता दें कि पीएफ फंड पर ज्यादा रिटर्न के लिए 2015-16 से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ के जरिये शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत की गई। 2015 में अधिसूचित निवेश पैटर्न के मुताबिक, ईपीएफओ पीएफ की कुल रकम का 15 प्रतिशत यानी करीब हर साल 1.4 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। 
 ईपीएफओ पर पीएफ रकम के निवेश पर रिटर्न बढ़ाने का जबर्दस्त दबाव है। ईपीएफओ ने शुरुआती दो सालों में ईटीएफ के जरिये शेयर बाजार में 19000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिस पर सालाना कम से कम 12 प्रतिशत का रिटर्न मिला। वहीं दूसरी ओर, ईपीएफओ पीएफ रकम पर ब्याज दर 2016-17 में 8.65 प्रतिशत रखा है जो कि पिछले चार साल में सबसे कम है।
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