छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, मोबाइल एप हुआ लांच, एक ही जगह मिलेगी सारी जानकारी

श्री वेंकैया नायडू ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलीटेशन काउंसिल (एमएसईएफसी) पोर्टल और माइएमएसएमई मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया
विलंबित भुगतान के मामलों और सूक्ष्‍म लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं को ऑनलाइन किया गया

1650 करोड़ राशि के विलंबित भुगतान के 3700 मामले पोर्टल पर लाए गए 


 केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन,  सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने आज (एमएसएमई) की राष्ट्रीय बोर्ड की 15 वीं बैठक के अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दो महत्वपूर्ण पहलों यानि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फेसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईएफसी) पोर्टल और माईएमएसएमई मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री कलराज मिश्र ने कहा कि http://msefc.msme.gov.in पर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईसीसी) पोर्टल एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के विलंबित भुगतान के प्रावधानों को लागू करने में मदद करेगा तथा विलंबित भुगतान के मामलों की निगरानी में भी सहायता करेगा। इस मंच पर पहुंच से सूक्ष्‍म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद मिलेगी।  दर्ज की गई शिकायतें ई-मेल और एसएमएस के माध्‍यम से संबंध पार्टियों को भेज दी जाएंगी। इससे एमएसएमई मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों को राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भी हुई प्रगति की निगरानी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकांश राज्यों ने पहले ही विलंबित भुगतान के मामलों से संबंधित जानकारी एमएसईएफसी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। 31.03.2017 के अनुसार 1660 करोड़ रुपये की राशि के  3690 मामलों पर विभिन्न एमएसईएफसी द्वारा विचार किया जा रहा है। वास्तव में यह ऑनलाइन पोर्टल स्‍टार्ट-अप्‍स की बड़ी मदद करेगा क्‍योंकि विलंबित भुगतान स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए सबसे बड़ी समस्‍या है।
इसके अलावा http://my.msme.gov.in पर MyMSME पर मोबाइल ऐप की भी श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा शुरूआत की गई है जो एक ही स्‍थान पर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा  लागू की गई सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एमएसएमई इकाइयां हमेशा यह शिकायत रहती थी कि सभी योजनाओं के बारे में जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं हो रही हैं। माईएमएसएमई मोबाइल एप की सहायता से इस मंत्रालय द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं के बारे में एकल खिड़की पर जानकारी उपलब्‍ध होगी। एमएसएमई इस एप के माध्यम से मंत्रालय से संबंधित शिकायतों को भी दर्ज करा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस समारोह के अवसर पर ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस (मोबाइल गवर्नेंस) की ओर आगे बढ़ने की जरूरत के बारे में बात की है। इस मोबाइल ऐप ने एमएसएमई सेक्टर को एम-गवर्नेंस के युग में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाया है।

केंद्रीय सुक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्ययम राज्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी ने कहा कि मंत्रालय ने प्रत्‍येक योजना ऑनलाइन करने का कार्य शुरू कर दिया है। एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली ने पहले ही 3,000 से अधिक लोगों की शिकायतों को हल कर दिया है। श्री वेंकैया नायडू ने देश के एमएसएमई क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाने की दिशा में शुरू की गई विभिन्न पहलों के लिए श्री कलराज मिश्र की प्रशंसा की और उन्‍हें प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप कदम उठाने के लिए बधाई दी।
(Source: pib.nic.in)

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