GST से जुड़े हर सवाल का जवाब जानें (वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न )

Ministry of Finance03-August, 2016 15:32 IST
वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न
वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्‍नों के उत्‍तर इस प्रकार हैं-

प्रश्‍नः 1. जीएसटी क्‍या है और यह किस प्रकार काम करता है?
उत्‍तरः जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्‍यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्‍ता तक वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्‍येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्‍य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्‍ध होगा जो प्रत्‍येक चरण में मूल्‍य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्‍यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्‍ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्‍त हो जायेंगे।
प्रश्‍नः 2.  जीएसटी से क्‍या लाभ हैं?
उत्‍तरः जीएसटी के लाभों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है:
व्‍यापार और उद्योग के लिए
o   आसान अनुपालन: एक मजबूत और व्‍यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्‍यवस्‍था की नींव होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्‍ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा।
o    कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्‍यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोतरी होगी ही व्‍यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्‍दों में जीएसटी देश में व्‍यापार के कामकाज को कर तटस्‍थ बना देगा फिर चाहे व्‍यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये।
o    करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति- मूल्‍य श्रृंखला और समस्‍त राज्‍यों की सीमाओं से बाहर टैक्‍स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हों। इससे व्‍यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी।
o    प्रतिस्‍पर्धा में सुधार – व्‍यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व्‍यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्‍पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
o    विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ – जीएसटी में केन्‍द्र और राज्‍यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्‍तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्‍यापक रूप से समाहित होने और केन्‍द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्‍थानीय रूप से निर्मित वस्‍तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्‍तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्‍पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एकरूपता से अनुपालन लागत घटाने में लंबा रास्‍ता तय करना होगा।
केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों के लिए
o    सरल और आसान प्रशासन -  केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तर पर बहुआयामी अप्रत्‍यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केन्‍द्र और राज्‍यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्‍य प्रत्‍यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होगा।
o    कदाचार पर बेहतर नियंत्रण – मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्‍त होंगे। मूल्‍य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेडिट कर सुगम हस्‍तांतरण जीएसटी के स्‍वरूप में एक अंत:निर्मित तंत्र है, जिससे व्‍यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्‍साहन दिया जाएगा।
o    अधिक राजस्‍व निपुणता – जीएसटी से सरकार के कर राजस्‍व की वसूली लागत में कमी आने की उम्‍मीद है। इसलिए इससे उच्‍च राजस्‍व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा।
उपभोक्‍ताओं के लिए
o    वस्‍तुओं और सेवाओं के मूल्‍य के अनुपा‍ती एकल एवं पारदर्शी कर – केन्‍द्र और राज्‍यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्‍यक्ष करों या मूल्‍य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब्‍ध गैर-इनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे करों से अधिकांश वस्‍तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्‍ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्‍ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
o   समग्र कर भार में राहत – निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्‍ता वस्‍तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्‍तओं को लाभ मिलेगा।
प्रश्‍नः 3.  केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तर पर कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया जा रहा है?
उत्‍तरः
केन्‍द्रीय स्‍तर निम्‍नलिखित करों को शामिल किया जा रहा है –
ए- केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क
बी- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,
सी- सेवा कर,
डी- अतिरिक्त सीमा शुल्क आमतौर पर जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता हैऔर
ई- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क।

राज्य स्तर परनिम्न करों को शामिल किया जा रहा है:
ए- राज्य मूल्‍य संवर्धन कर/ बिक्री कर
बी- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर)केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लागू और राज्‍य द्वारा वसूल किये जाने वाला)
सी- चुंगी और प्रवेश कर,
डी- खरीद कर,
ई- विलासिता करऔर
एफ- लॉटरीसट्टा और जुआ पर कर।

प्रश्‍न: 4. प्रमुख कालक्रम घटनाएं क्‍या हैं, जिनके कारण जीएसटी की शुरूआत को बढ़ावा मिला?
उत्‍तर : देश में जीएसटी को 13 वर्ष लंबी यात्रा के बाद पेश किया जा रहा है, क्‍योंकि अप्रत्‍यक्ष करों पर गठित केलकर कार्यबल की रिपोर्ट में सर्वप्रथम इसके बारे में विचार-विमर्श किया गया था। भारत में जीएसटी की शुरूआत करने के प्रस्‍ताव पर प्रमुख मील के पत्‍थरों को दर्शाने वाला कालक्रम संक्षिप्‍त में इस प्रकार है –
- 2003 में प्रत्‍यक्ष कर पर केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्‍यापक वस्‍तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का सुझाव दिया था।
बी- सबसे पहले वित्‍त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 01 अप्रैल 2010 से राष्‍ट्रीय स्‍तर पर वस्‍तुए एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का प्रस्‍ताव किया गया था।
सी- क्‍योंकि प्रस्‍ताव में न केवल केन्‍द्र द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्‍यक्ष करों बल्कि राज्‍य द्वारा लगाए जाने वाले करों में भी सुधार और पुनर्गठन करना शामिल है। इसलिए जीएसटी लागू करने का डिजाइन और रोडमैप तैयार करने की जिम्‍मेदारी राज्‍य वित्‍त मंत्रियों की अधिकार प्राप्‍त समिति को सौंपी गई थी।
डी- भारत सरकार और राज्‍यों से प्राप्‍त सुझावों के आधार पर इस अधिकार प्राप्‍त समिति ने नवम्‍बर, 2009 में वस्‍तु एवं सेवा कर पर अपना पहला विचार-विमर्श पत्र (एफडीपी) जारी किया।
- जीएसटी से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के क्रम में केन्‍द्र के साथ-साथ राज्‍य सरकार के अधिकारियों को शामिल करके एक संयुक्‍त कार्य समूह का सितम्‍बर, 2009 में गठन किया गया था।
एफ – जीएसटी लागू करने में सक्षमता के लिए संविधान संशोधन करने के लिए संविधान (155वां संशोधन) विधेयक मार्च, 2011 में लोकसभा में पेश किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के साथ विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए संसद की स्‍थायी वित्‍त समिति के पास भेजा गया।
जी – इस दौरान केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री और राज्‍य वित्‍त मंत्रियों की अधिकार प्राप्‍त समिति के मध्‍य 08 नवम्‍बर, 2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में भारत सरकार, राज्‍य सरकारों के अधिकारियों और अधिकार प्राप्‍त समिति को शामिल करके ‘जीएसटी स्‍वरूप पर समिति’ का गठन किया गया।
एच – इस समिति ने जीएसटी स्‍वरूप और संविधान 115वां संशोधन विधेयक के बारे में विस्‍तृत विचार-विमर्श किया और जनवरी, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर अधिकार प्राप्‍त समिति ने जनवरी, 2013 में भुवनेश्‍वर में आयोजित अपनी बैठक में संविधान संशोधन विधेयक में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की।
आई – अधिकार प्राप्‍त समिति ने अपनी भुवनेश्‍वर में आयोजित बैठक में जीएसटी के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिकारियों की तीन समितियों का निम्‍न प्रकार गठन करने का निर्णय लिया-
 (ए) - आपूर्ति नियमों के स्‍थान और राजस्व तटस्थ दरों पर समिति;
 (बी) दोहरे नियंत्रणसीमा और छूट पर समिति
 (सी) आयात पर आईजीएसटी और जीएसटी के लिए समिति
(जे) संसदीय स्‍थायी समिति ने अगस्‍त 2013 में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्‍तुत की। अधिकार प्राप्‍त समिति और संसदीय स्‍थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मंत्रालय ने विधायी विभाग के परामर्श में जांच की। अधिकार प्राप्‍त समिति को संसदीय स्‍थायी समिति द्वारा की गई अधिकाशं सिफारिशों को स्‍वीकार कर लिया गया और मसौदा संशोधन विधेयक को उचित रूप से संशोधित किया गया।    

और प्रारूप संशोधन विधेयक सही तरीके से संशोधित किया गया।
के. उपरोक्त परिवर्तनों सहित अंतिम प्रारूप संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2013 में अधिकार प्राप्त समिति के पास विचार के लिए भेजा गया।
एल. राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने नवंबर 2013 में शिलोंग में अपनी बैठक के बाद विधेयक पर कुछ सिफारिशें की। अधिकार प्राप्त समिति की कुछ सिफारिशें प्रारूप संविधान (115वां संशोधन) विधेयक में शामिल की गई। संशोधित प्रारूप मार्च 2014 में अधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए भेजा गया।
एम. जीएसटी लागू करने के लिए लोकसभा में मार्च 2011 में 115वां संविधान (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 15वीं लोकसभा भंग होने से यह विधेयक स्वतः समाप्त हो गया।
एन. जून, 2014 में नई सरकार की स्वीकृति के बाद प्रारूप संविधान संशोधन विधेयक अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया।
. विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ बनी सहमति के आधार पर मंत्रिमंडल ने 17/12/2014 को देश में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 19/12/2014 को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और सदन ने इसे 06/05/2015 को पारित कर दिया। फिर इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। समिति ने 22/07/2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।  

प्रश्नः 5 . भारत में जीएसटी का प्रशासनिक स्वरूप कैसा होगा?
उत्तरः भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के दो घटक होंगे- केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)। केन्द्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाएंगे। समानों की प्रत्येक सप्लाई और सेवाओं पर टैक्स लगाया जाएगा। केन्द्र, अपना केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) लगाएंगा और कर संग्रह करेगा और राज्य, अपने राज्य के अंदर सभी कारोबार पर राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) लगाएंगे। सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से हर चरण में आउटपुट पर सीजीएसटी देनदारी चुकाई जाएगी। इसी तरह इनपुट पर अदा किए गए एसजीएसटी से आउटपुट पर एसजीएसटी को अदा किया जा सकेगा। क्रेडिट के आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रशनः 6. वस्तु और सेवाओं से संबंधित एक विशेष कारोबार पर एक साथ जीएसटी (सीजीएसटी) तथा राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) टैक्स कैसे लगाया जाएगा।
उत्तरः केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी एक साथ प्रत्येक वस्तु और सेवा सप्लाई कारोबार पर लगाया जाएगा, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और वैसे कारोबार को छोड़कर जो न्यूनतम सीमा से कम हो। दोनों टैक्स सामान कीमत या मूल्य पर लगेगा, जबकि राज्य के वैट में वस्तु के मूल्य पर केन्द्रयी उत्पाद शुल्क सहित टैक्स लगाया जाता है।
एक राज्य के अंदर दोहरे जीएसटी मॉडल के कार्य करने के बारे में रेखाचित्र 1 नीचे है।
Figure 1: GST within State

प्रश्नः 7. क्या जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के बीच क्रेडिट का आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग किया जा सकता है?
उत्तरः वस्तु और सेवाओं के बीच क्रेडिट का आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग करने की अनुमति होगी। इसी तरह एसजीएसटी के मामले में क्रेडिट के आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग की सुविधा होगी, लेकिन आईजीएसटी मॉडल के अंतर्गत वस्तु और सेवा सप्लाई के अंतर-राज्य मामले को छोड़कर सीजीएसटी और एसजीएसटी के आड़े-तिरछे अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इस मॉडल को अगले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है।
प्रश्नः 8. आईजीएसटी तरीके के संदर्भ में जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-राज्य कारोबार पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा?
उत्तरः केन्द्र अंतर-राज्य कारोबार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 269ए (1) के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य सभी सप्लाई पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) लगाएगा और उसका संग्रह करेगा। आईजीएसटी लगभग सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के बराबर होगा। आईजीएसटी व्यवस्था इस तरह की गई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रवाह अबाध रूप से हो। अंतर-राज्य विक्रेता अपनी खरीददारी पर आईजीएसटी, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी क्रेडिट के समायोजन के बाद अपनी वस्तुओं की बिक्री पर केन्द्र सरकार को आईजीएसटी का भुगतान करेगा। निर्यातक राज्य आईजीएसटी भुगतान में प्रयुक्त एसजीएसटी का क्रेडिट केन्द्र को हस्तांतरित कर देगा। आयातक डीलर अपने राज्य में आउटपुट टैक्स दायित्व (दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी) पूरा करते हुए आईजीएसटी क्रेडिट का दावा करेगा। केन्द्र एसजीएसटी भुगतान में प्रयुक्त आईजीएसटी क्रेडिट आयातक राज्य को हस्तांतरित करेगा। जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है इसलिए अंतिम उत्पाद पर सभी एसजीएसटी साधारतः उपभोक्ता राज्य को प्राप्त होगा।
Figure 1: GST within State

प्रश्नः 9. जीएसटी लागू करने में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग कैसे किया जाएगा।
उत्तरः देश में जीएसटी लागू करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने मिलकर वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) बनाया है। यह लाभ रहति गैर-सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है ताकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों टैक्स देने वाले लोगों और अन्य हितधारकों के लिए साझा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना उपलब्ध कराई जा सके। जीएसटीएन का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को मानक और एक समान इंटरफेस प्रदान करना है और केन्द्र तथा राज्य/केन्द्रशासित सरकारों के साथ अवसंरचना और सेवा साझा करना है।
जीएसटीएन साझा जीएसटी पोर्टल सहित व्यापक अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना विकास का कार्य कर रही है। इससे पंजीकरण, रिटर्न तथा सभी करदाताओं को भुगतान और वैसे राज्यों के लिए बैंक एन्ड आईटी मॉड्यूल प्रदान करना है। इसमें रिटर्न प्रोसेसिंग, पंजीकरण, ऑडिट, एसेसमेंट, अपील शामिल हैं। जीएसटी के सफल प्रशासन के लिए सभी राज्य, लेखा-प्राधिकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक आईटी अवसंरचना तैयार कर रहे हैं।
कागज रूप में रिटर्न नहीं भरे जा सकेंगे। सभी टैक्स भुगतान ऑनलाइन होंगे। एक-दूसरे से नहीं मिलने वाले रिटर्न ऑटो-जेनरेट होंगे और मानवीय हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतर रिटर्न सेल्फ एसेस होंगे।
प्रशनः 10. जीएसटी के अंतर्गत आयात पर टैक्स किस तरह लगेगा।
उत्तरः आयात पर अभी लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क या एसएडी जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 269ए (1) की व्याख्या के अनुसार भारत के भू-भाग में सभी प्रकार के आयात पर आईजीएसटी लगेगा। वर्तमान व्यवस्था से विभिन्न आयातित वस्तु का उपभोग करने वाले राज्य आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी भुगतान में से अधिक हिस्सा प्राप्त करेंगे।
प्रश्नः 11. संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2014 की प्रमुख विशेषताएं क्या है।
उत्तरः विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
जी. वस्तु और सेवा कर विषय पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधायिकाओं को एक साथ शक्ति दी गई।
एच. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे सामान्य रूप से काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जैसे विभिन्न केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जाएगें।
आई.  राज्य वैल्यू ऐडेट टैक्स/सैल्स टैक्स, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से अलग), केन्द्रीय बिक्री कर (टैक्स केन्द्र लगाता है और संग्रह राज्य करते है), ऑक्टराय, इंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स तथा लॉटरी, सट्टे और जुए पर टैक्स।
जे. संविधान के विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा समाप्त।
के. वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-राज्य कारोबार पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने का प्रावधान।
एल. मानवीय खपत के लिए नशीली शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाएगा। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर बाद की तिथि से जीएसटी लगाया जाएगा। यह तिथि वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाएगी।
एम.  पांच वर्षों तक राज्यों को वस्तु और सेवा कर लागू करने में हुए राजस्व नुकसान के लिए मुआवजा।
एन. वस्तु और सेवा कर से संबंधित विषयों की जांच के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन तथा टैक्स दरें, टैक्स, सेस तथा सम्मिलित अधिभार छूट सूची तथा न्यूनतम सीमा, मॉडल जीएसटी कानून आदि पर केन्द्र और राज्यों को सिफारिश। यह परिषद केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और सभी राज्य सरकारें इसकी सदस्य होंगी।
प्रश्नः 12. जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित पंजीकरण प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है।
उत्तरः जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित पंजीकरण प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैः
i.           वर्तमान डीलर- वर्तमान वैट/केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर देने वालों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए नया आवेदन नहीं कर पड़ेगा।
                  ii.      नए डीलर- जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए केवल एक आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा।
                iii.     पंजीकरण संख्या पीएएन (पैन) आधारित होगी और केन्द्र और राज्य दोनों के काम आएगी।
                iv.            दोनों टैक्स अधिकारियों को एकीकृत आवेदन।.
                  v.            प्रत्येक डीलर को यूनिक आईडी जीएसटीआईएन दिया जाएगा।
                vi.            तीन दिनों के अंदर मानित स्वीकृति।
              vii.            केवल जोखिम वाले मामलों में पंजीकरण के बाद जांच।
प्रश्नः 13. जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है।
उत्तरः जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की प्रस्तावित प्रक्रियाओं की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः
ए. केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के लिए एक रिटर्न।
बी. रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी बिजनेस प्रोसेस में आठ फॉर्म दिए गए हैं। औसत करदाता सामान्यतः रिटर्न दाखिल करने में चार फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये हैं सप्लाई, खरीद, मासिक रिटर्न तथा वार्षिक रिटर्न फॉर्म।
सी. कम्पोजिशन योजना विकल्प वाले छोटे करदाताओं को तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करना होगा।
डी. सभी रिटर्न ऑनलाईन भरे जाएगे और सभी करों का भुगतान ऑनलाईन होगा।
प्रश्नः 14. जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित भुगतान प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है।
उत्तरः जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित भुगतान प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः
 i.       इलेक्ट्रोनिक भुगतान प्रक्रिया- किसी भी चरण में कागजी काम नहीं।
                              ii.      चालान जेनरेशन- जीएसटीएन के लिए एकल इंटर फेस।     
                            iii.     भुगतान सहजता- ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, एनईएफटी/आरटीजीएस से भुगतान किया जा सकता है। बैंकों में चेक/नकद भुगतान किया जा सकता है।       
                            iv.     ऑटो पोपुलेशन विशेषता के साथ साझा चालान      
                              v.     एकल चालान का उपयोग और एकल भुगतान व्यवस्था।      
                            vi.     अधिकृत बैंकों का साझा सेट।      
                          vii.       लेखा कार्य के लिए साझा कोड।    
Frequently Asked Questions (FAQs) on Goods and Services Tax (GST)
Following are the answers to the various frequently asked questions relating to GST:
Question 1.What is GST? How does it work?

Answer: GST is one indirect tax for the whole nation, which will make India one unified common market.

GST is a single tax on the supply of goods and services, right from the manufacturer to the consumer. Credits of input taxes paid at each stage will be available in the subsequent stage of value addition, which makes GST essentially a tax only on value addition at each stage. The final consumer will thus bear only the GST charged by the last dealer in the supply chain, with set-off benefits at all the previous stages.

Question 2. What are the benefits of GST?

Answer:The benefits of GST can be summarized as under:
·         For business and industry
o   Easy compliance: A robust and comprehensive IT system would be the foundation of the GST regime in India. Therefore, all tax payer services such as registrations, returns, payments, etc. would be available to the taxpayers online, which would make compliance easy and transparent. 
o   Uniformity of tax rates and structures: GST will ensure that indirect tax rates and structures are common across the country, thereby increasing certainty and ease of doing business. In other words, GST would make doing business in the country tax neutral, irrespective of the choice of place of doing business.
o   Removal of cascading: A system of seamless tax-credits throughout the value-chain, and across boundaries of States, would ensure that there is minimal cascading of taxes. This would reduce hidden costs of doing business.
o   Improved competitiveness: Reduction in transaction costs of doing business would eventually lead to an improved competitiveness for the trade and industry.
o   Gain to manufacturers and exporters: The subsuming of major Central and State taxes in GST, complete and comprehensive set-off of input goods and services and phasing out of Central Sales Tax (CST) would reduce the cost of locally manufactured goods and services. This will increase the competitiveness of Indian goods and services in the international market and give boost to Indian exports. The uniformity in tax rates and procedures across the country will also go a long way in reducing the compliance cost.

·         For Central and State Governments
o        Simple and easy to administer: Multiple indirect taxes at the Central and State levels are being replaced by GST. Backed with a robust end-to-end IT system, GST would be simpler and easier to administer than all other indirect taxes of the Centre and State levied so far.
o        Better controls on leakage: GST will result in better tax compliance due to a robust IT infrastructure. Due to the seamless transfer of input tax credit from one stage to another in the chain of value addition, there is an in-built mechanism in the design of GST that would incentivize tax compliance by traders.
o        Higher revenue efficiency: GST is expected to decrease the cost of collection of tax revenues of the Government, and will therefore, lead to higher revenue efficiency.

·         For the consumer
o        Single and transparent tax proportionate to the value of goods and services: Due to multiple indirect taxes being levied by the Centre and State, with incomplete or no input tax credits available at progressive stages of value addition, the cost of most goods and services in the country today are laden with many hidden taxes. Under GST, there would be only one tax from the manufacturer to the consumer, leading to transparency of taxes paid to the final consumer.
o        Relief in overall tax burden: Because of efficiency gains and prevention of leakages, the overall tax burden on most commodities will come down, which will benefit consumers.


Question 3.  Which taxes at the Centre and State level are being subsumed into GST?

Answer:                  
At the Central level, the following taxes are being subsumed:
a.       Central Excise Duty,
b.      Additional Excise Duty,
c.       Service Tax,
d.      Additional Customs Duty commonly known as Countervailing Duty, and
e.       Special Additional Duty of Customs.

At the State level, the following taxes are being subsumed:
a.       Subsuming of State Value Added Tax/Sales Tax,
b.      Entertainment Tax (other than the tax levied by the local bodies), Central Sales Tax (levied by the Centre and collected by the States),
c.       Octroi and Entry tax,
d.      Purchase Tax,
e.       Luxury tax, and
f.       Taxes on lottery, betting and gambling.

Question 4.  What are the major chronological events that have led to the introduction of GST?

Answer: GST is being introduced in the country after a 13 year long journey since it was first discussed in the report of the Kelkar Task Force on indirect taxes. A brief chronology outlining the major milestones on the proposal for introduction of GST in India is as follows:
a.         In 2003, the Kelkar Task Force on indirect tax had suggested a comprehensive Goods and Services Tax (GST) based on VAT principle.
b.         A proposal to introduce a National level Goods and Services Tax (GST) by April 1, 2010 was first mooted in the Budget Speech for the financial year 2006-07.
c.         Since the proposal involved reform/ restructuring of not only indirect taxes levied by the Centre but also the States, the responsibility of preparing a Design and Road Map for the implementation of GST was assigned to the Empowered Committee of State Finance Ministers (EC).
d.        Based on inputs from Govt of India and States, the EC released its First Discussion Paper on Goods and Services Tax in India in November, 2009.
e.         In order to take the GST related work further, a Joint Working Group consisting of officers from Central as well as State Government was constituted in September, 2009.
f.          In order to amend the Constitution to enable introduction of GST, the Constitution (115th Amendment) Bill was introduced in the Lok Sabha in March 2011. As per the prescribed procedure, the Bill was referred to the Standing Committee on Finance of the Parliament for examination and report.
g.         Meanwhile, in pursuance of the decision taken in a meeting between the Union Finance Minister and the Empowered Committee of State Finance Ministers on 8th November, 2012, a ‘Committee on GST Design’, consisting of the officials of the Government of India, State Governments and the Empowered Committee was constituted.
h.         This Committee did a detailed discussion on GST design including the Constitution (115th) Amendment Bill and submitted its report in January, 2013. Based on this Report, the EC recommended certain changes in the Constitution Amendment Bill in their meeting at Bhubaneswar in January 2013.
i.           The Empowered Committee in the Bhubaneswar meeting also decided to constitute three committees of officers to discuss and report on various aspects of GST as follows:-
(a)      Committee on Place of Supply Rules and Revenue Neutral Rates;
(b)      Committee on dual control, threshold and exemptions;
(c)      Committee on IGST and GST on imports.
j.           The Parliamentary Standing Committee submitted its Report in August, 2013 to the Lok Sabha. The recommendations of the Empowered Committee and the recommendations of the Parliamentary Standing Committee were examined in the Ministry in consultation with the Legislative Department. Most of the recommendations made by the Empowered Committee and the Parliamentary Standing Committee were accepted and the draft Amendment Bill was suitably revised.
k.         The final draft Constitutional Amendment Bill incorporating the above stated changes were sent to the Empowered Committee for consideration in September 2013.
l.           The EC once again made certain recommendations on the Bill after its meeting in Shillong in November 2013. Certain recommendations of the Empowered Committee were incorporated in the draft Constitution (115th Amendment) Bill. The revised draft was sent for consideration of the Empowered Committee in March, 2014.
m.       The 115th Constitutional (Amendment) Bill, 2011, for the introduction of GST introduced in the Lok Sabha in March 2011 lapsed with the dissolution of the 15th Lok Sabha. 
n.         In June 2014, the draft Constitution Amendment Bill was sent to the Empowered Committee after approval of the new Government.
o.         Based on a broad consensus reached with the Empowered Committee on the contours of the Bill, the Cabinet on 17.12.2014 approved the proposal for introduction of a Bill in the Parliament for amending the Constitution of India to facilitate the introduction of Goods and Services Tax (GST) in the country.  The Bill was introduced in the Lok Sabha on 19.12.2014, and was passed by the Lok Sabha on 06.05.2015. It was then referred to the Select Committee of Rajya Sabha, which submitted its report on 22.07.2015.

Question 5.How would GST be administered in India?

Answer:Keeping in mind the federal structure of India, there will be two components of GST – Central GST (CGST) and State GST (SGST). Both Centre and States will simultaneously levy GST across the value chain. Tax will be levied on every supply of goods and services. Centre would levy and collect Central Goods and Services Tax (CGST), and States would levy and collect the State Goods and Services Tax (SGST) on all transactions within a State. The input tax credit of CGST would be available for discharging the CGST liability on the output at each stage. Similarly, the credit of SGST paid on inputs would be allowed for paying the SGST on output. No cross utilization of credit would be permitted.

Question 6.How would a particular transaction of goods and services be taxed simultaneously under Central GST (CGST) and State GST (SGST)?

Answer :The Central GST and the State GST would be levied simultaneously on every transaction of supply of goods and services except on exempted goods and services, goods which are outside the purview of GST and the transactions which are below the prescribed threshold limits. Further, both would be levied on the same price or value unlike State VAT which is levied on the value of the goods inclusive of Central Excise.
         
          A diagrammatic representation of the working of the Dual GST model within a State is shown in Figure 1 below.

Figure 1: GST within State

Question 7.Will cross utilization of credits between goods and services be allowed under GST regime?

Answer :Cross utilization of credit of CGST between goods and services would be allowed. Similarly, the facility of cross utilization of credit will be available in case of SGST. However, the cross utilization of CGST and SGST would not be allowed except in the case of inter-State supply of goods and services under the IGST model which is explained in answer to the next question.

Question 8.How will be Inter-State Transactions of Goods and Services be taxed under GST in terms of IGST method?

Answer:In case of inter-State transactions, the Centre would levy and collect the Integrated Goods and Services Tax (IGST) on all inter-State supplies of goods and services under Article 269A (1) of the Constitution. The IGST would roughly be equal to CGST plus SGST. The IGST mechanism has been designed to ensure seamless flow of input tax credit from one State to another. The inter-State seller would pay IGST on the sale of his goods to the Central Government after adjusting credit of IGST, CGST and SGST on his purchases (in that order). The exporting State will transfer to the Centre the credit of SGST used in payment of IGST. The importing dealer will claim credit of IGST while discharging his output tax liability (both CGST and SGST) in his own State. The Centre will transfer to the importing State the credit of IGST used in payment of SGST.Since GST is a destination-based tax, all SGST on the final product will ordinarily accrue to the consuming State.

                                 A diagrammatic representation of the working of the IGST model for inter-State transactions is shown in Figure 2 below.

Figure 2




Question  9.How will IT be used for the implementation of GST?

Answer:For the implementation of GST in the country, the Central and State Governments have jointly registered Goods and Services Tax Network (GSTN) as a not-for-profit, non-Government Company to provide shared IT infrastructure and services to Central and State Governments, tax payers and other stakeholders. The key objectives of GSTN are to provide a standard and uniform interface to the taxpayers, and shared infrastructure and services to Central and State/UT governments.

                                 GSTN is working on developing a state-of-the-art comprehensive IT infrastructure including the common GST portal providing frontend services of registration, returns and payments to all taxpayers, as well as the backend IT modules for certain States that include processing of returns, registrations, audits, assessments, appeals, etc. All States, accounting authorities, RBI and banks, are also preparing their IT infrastructure for the administration of GST.
                                
                                 There would no manual filing of returns. All taxes can also be paid online. All mis-matched returns would be auto-generated, and there would be no need for manual interventions. Most returns would be self-assessed.

Question 10.How will imports be taxed under GST?

Answer :The Additional Duty of Excise or CVD and the Special Additional Duty or SAD presently being levied on imports will be subsumed under GST. As per explanation to clause (1) of article 269A of the Constitution, IGST will be levied on all imports into the territory of India. Unlike in the present regime, the States where imported goods are consumed will now gain their share from this IGST paid on imported goods.

Question 11.What are the major features of the Constitution (122nd Amendment) Bill, 2014?

Answer :The salient features of the Bill are as follows:
g.      Conferring simultaneous power upon Parliament and the State Legislatures to make laws governing goods and services tax;
h.      Subsuming of various Central indirect taxes and levies such as Central Excise Duty, Additional Excise Duties, Service Tax, Additional Customs Duty commonly known as Countervailing Duty, and Special Additional Duty of Customs;
i.        Subsuming of State Value Added Tax/Sales Tax, Entertainment Tax (other than the tax levied by the local bodies), Central Sales Tax (levied by the Centre and collected by the States), Octroi and Entry tax, Purchase Tax, Luxury tax, and Taxes on lottery, betting and gambling;
j.        Dispensing with the concept of ‘declared goods of special importance’ under the Constitution;
k.      Levy of Integrated Goods and Services Tax on inter-State transactions of goods and services;
l.        GST to be levied on all goods and services, except alcoholic liquor for human consumption. Petroleum and petroleum products shall be subject to the levy of GST on a later date notified on the recommendation of the Goods and Services Tax Council;
m.    Compensation to the States for loss of revenue arising on account of implementation of the Goods and Services Tax for a period of five years;
n.      Creation of Goods and Services Tax Council to examine issues relating to goods and services tax and make recommendations to the Union and the States on parameters like rates, taxes, cesses and surcharges to be subsumed, exemption list and threshold limits, Model GST laws, etc. The Council shall function under the Chairmanship of the Union Finance Minister and will have all the State Governments as Members.

Question 12.What are the major features of the proposed registration procedures under GST?

Answer:The major features of the proposed registration procedures under GST are as follows:
                    i.            Existing dealers: Existing VAT/Central excise/Service Tax payers will not have to apply afresh for registration under GST.
                  ii.            New dealers: Single application to be filed online for registration under GST.
                iii.            The registration number will be PAN based and will serve the purpose for Centre and State.
                iv.            Unified application to both tax authorities.
                  v.            Each dealer to be given unique ID GSTIN.
                vi.            Deemed approval within three days.
              vii.            Post registration verification in risk based cases only.


Question 13.What are the major features of the proposed returns filing procedures under GST?

Answer:The major features of the proposed returns filing procedures under GST are as follows:
a.       Common return would serve the purpose of both Centre and State Government.
b.      There are eight forms provided for in the GST business processes for filing for returns. Most of the average tax payers would be using only four forms for filing their returns. These are return for supplies, return for purchases, monthly returns and annual return.
c.       Small taxpayers: Small taxpayers who have opted composition scheme shall have to file return on quarterly basis.
d.      Filing of returns shall be completely online. All taxes can also be paid online.

Question 14.What are the major features of the proposed payment procedures under GST?

Answer:The major features of the proposed payments procedures under GST are as follows:
                                i.            Electronic payment process- no generation of paper at any stage
                              ii.            Single point interface for challan generation- GSTN
                            iii.            Ease of payment – payment can be made through online banking, Credit Card/Debit Card, NEFT/RTGS and through cheque/cash at the bank
                            iv.            Common challan form with auto-population features
                              v.            Use of single challan and single payment instrument
                            vi.            Common set of authorized banks
                          vii.            Common Accounting Codes

कोई टिप्पणी नहीं