Results for "Financial Literacy"
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 और वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन; Financial Literacy Week 2024 and Financial Literacy Ideathon


 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 और वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन

Make a Right Start – Become Financially Smart

भारतीय रिज़र्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक "करो सही शुरुआत – बनो फ़ाइनेंशियली स्मार्ट" विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2024 मना रहा है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से प्रति वर्ष एफएलडब्ल्यू मनाया जाता रहा है।

2. इस वर्ष का विषय, युवा वयस्कों, मुख्यतः विद्यार्थियों पर लक्षित है। इसका उद्देश्य बचत, बजट, कंपाउंडिंग की शक्ति, बैंकिंग अनिवार्यताओं और साइबर हाइजीन पर इनपुट के साथ कम उम्र से ही वित्तीय अनुशासन विकसित करने के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।



3. 2024 के एफएलडब्ल्यू अभियान के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की सहर्ष घोषणा करता है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रचार करने के लिए रचनात्मक कार्यनीतियों पर स्नातकोत्तर छात्रों से नवीन विचारों को आमंत्रित करना है ताकि उन्हें दायित्वपूर्ण वित्तीय व्यवहार करने और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

4. अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।


(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant सोमवार, 26 फ़रवरी 2024
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Rajanish Kant शनिवार, 8 जुलाई 2023
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय जागरुकता का स्तर सीमित : DRG Study



 डीआरजी अध्ययन संख्या 48: भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के निर्धारक:

मिज़ोरम का एक मामला अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के निर्धारक: मिज़ोरम का एक मामला अध्ययन" शीर्षक से डीआरजी अध्ययन1 जारी किया। इस अध्ययन के सह-लेखक भारतेंदु सिंह, राज राजेश, रमेश गोलैट और के. सैमुअल एल. हैं।

इस अध्ययन में मिजोरम राज्य में किए गए एक सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर भारत के अल्प-बैंक वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के निर्धारकों का मूल्यांकन किया गया है। मिजोरम के चार जिलों के आठ ब्लॉकों से कुल 523 उत्तरदाताओं का चयन किया गया था। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

  1. क्षेत्र में वित्तीय जागरूकता का स्तर सीमित था - लगभग 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बचत बैंक खाते के अलावा किसी अन्य वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी नहीं थी।

  2. लगभग 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को भुगतान की बुनियादी विकल्पों तक की जानकारी भी कम थी, और लगभग 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जागरूकता के बावजूद उपलब्ध विकल्पों के कम उपयोग के बारे में बताया।

  3. लगभग आधे उत्तरदाताओं को बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थानों, जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और लघु वित्त बैंकों के बारे में जानकारी नहीं थी।

  4. उत्तरदाताओं में जीवन बीमा कवर का उपयोग कम था।

  5. अध्ययन किए गए क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेशन स्कोर और वित्तीय साक्षरता स्कोर ओईसीडी/आईएनएफ़ई (ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकोनोमिक को-ऑपरेशन/इन्टरनेशनल नेटवर्क ऑन फाइनेंशियल एडुकेशन) टूलकिट का उपयोग करके उत्पन्न किए गए थे। 0 से 21 के पैमाने पर अनुमानित औसत वित्तीय साक्षरता स्कोर 14.37 (अर्थात्, 68.43 प्रतिशत) था और 0 से 7 के पैमाने पर औसत वित्तीय समावेशन स्कोर 3.35 (अर्थात्, 47.86 प्रतिशत) था।

  6. पहचाने गए कारकों में, उत्तरदाताओं के निवास स्थान (ब्लॉक), रोजगार के प्रकार और परिवार की प्रकृति (संयुक्त बनाम एकल) को उनके वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता की स्थिति को दृढ़ता से प्रभावित करते देखा गया।Note: 1 वर्तमान हित के विषयों पर मजबूत विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य आधार द्वारा समर्थित त्वरित और प्रभावी नीति-उन्मुख अनुसंधान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) का गठन किया गया है। डीआरजी अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक के बाहर के विशेषज्ञों और बैंक के भीतर अनुसंधान प्रतिभा के समूह के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है। ये अध्ययन पेशेवर अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच रचनात्मक चर्चा उत्पन्न करने की दृष्टि से व्यापक प्रसार के लिए जारी किए गए हैं। डीआरजी अध्ययन केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं और कोई मुद्रित प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

(लेख साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant बुधवार, 18 जनवरी 2023
मजबूत वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय साक्षरता जरूरी: RBI
वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024

पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक झटके की संभावना कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। 2030 के संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में वित्तीय समावेशन सातवां लक्ष्य है जिसेकि दुनिया भर में महत्वपूर्ण विकास हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में देखा जा रहा है। समन्वयपूर्ण और समयबद्ध तरीके से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) तैयार करने की आवश्यकता है।
वैश्विक स्तर पर, पिछले एक दशक में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीतियों (एनएफ़आईएस) को अपनाने में काफी तेजी आई है। वैश्विक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफ़आईएसी) के तत्वावधान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2019-2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है। प्राप्त इनपुट्स / फीडबैक के आधार पर, एनएसएफ़आई को अंतिम रूप दिया गया है और उसे वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफ़एसडीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह दस्तावेज औपचारिक रूप से श्री एम के जैन, उप-गवर्नर, रिजर्व बैंक, जो 10 जनवरी 2020 को अगरतला में आयोजित उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेशन पर उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए थे, द्वारा जारी किया गया।
एनएसएफ़आई भारत में वित्तीय समावेशन नीतियों के दृष्टिकोण और प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करता है ताकि वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्रवाई के व्यापक अभिसरण के माध्यम से प्रयासों के विस्तार और निरंतरता को बनाए रखा जा सके।


For Details Please click this Link

(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 11 जनवरी 2020
Fin.Literacy: खुशनुमा जिंदगी के लिए पैसों से जुड़ी ये बातें जरूर जानें

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Rajanish Kant रविवार, 8 सितंबर 2019
देश के हर नागिरक को पेंशन कवर देने की कोशिश: अरुण जेटली

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत को एक बीमाकृत समाज में विकसित करने और अपने वरिष्ठ नागरिकों को आय सुरक्षा और पेंशन सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आयोजित पेंशन पर चौथी वार्षिक सम्मेलन में बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बदलते हुए समय के मुताबिक, नागरिकों को अधिक उम्र में सुरक्षा और पेंशन सुविधा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकासशील जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल,  वित्तीय संसाधनों पर सामाजिक-आर्थिक संरचना और सीमाएं बदल रही है। 

जेटली ने कहा, "वरिष्ठ नागरिकों की निर्भरता समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसे पेंशन और उसके विस्तार की अवधारणा के विकास से पूरा किया जा सकता है।"

सम्मेलन में पीएफआरडीए के अध्यक्ष हेमंत कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि प्राधिकरण उन सभी को पेंशन कवर प्रदान करने का प्रयास करता है जिनके पास नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक ऑटो नामांकन प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसमें सरकारी पहचान वाले क्षेत्रों में काम कर रहे सभी कर्मचारी या असंगठित क्षेत्र में उद्योग स्वत: ही कवर किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के विस्तार को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सम्मेलन का थीम भारत में एक 'समावेशी और सतत पेंशन प्रणाली बनाना: अवसर और चुनौतियां', जिसमें दो तकनीकी सत्रों के दौरान वृद्धावस्था की आय सुरक्षा और पेंशन भुगतान के लिए बचत जैसे विषयों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने वित्तीय साक्षरता और पेंशन योजना- 'पेंशन संचय' पर पीएफआरडीए की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया।

सोशल सिक्योरिटी नेट के तहत ग्राहकों को लाने के लिए सात प्रदर्शनकारी एपीवाई-एसपी (बैंक्स) को भी सम्मानित किया गया।

जेटली ने सीआरआईएसआईएल के साथ पीएफआरडीए द्वारा तैयार "भारत में एक समावेशी और सतत पेंशन प्रणाली बनाने के लिए अवसरों और चुनौतियां" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। 

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश ने सालाना 7.2 प्रतिशत की दर से विकास किया: सरकार
SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वालों को दिया होली का तोहफा
India's Q3FY18 GDP growth rises to five-quarter high of 7.2%
जनवरी, 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रही

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((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
म्युचुअल फंड के बदल गए नियम, बदलाव से निवेशकों को फायदा या नुकसान, जानें विस्तार से  
((फाइनेंशियल प्लानिंग (वित्तीय योजना) क्या है और क्यों जरूरी है?
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री 
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें? 
(बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी किताब- बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा)
((मेरा कविता संग्रह "जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक"खरीदने के लिए क्लिक करें 

(ब्लॉग एक, फायदे अनेक

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((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes 

Rajanish Kant बुधवार, 28 फ़रवरी 2018