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गूगल, फेसबुक जैसी ऑनलाइन कंपनियों पर 'डिजिटल कर' की तैयारी

न्यूजीलैंड सरकार ने सोमवार को फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज ऑनलाइन कंपनियों पर नया कर लगाने की योजना की घोषणा की। सरकार का कहना है कि ये ऑनलाइन कंपनियों हमारे देश में काफी पैसा कमाती हैं लेकिन बहुत कम कर देती हैं। 

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अरडर्न ने कहा कि आय और कर के बीच बड़ा अंतर है, जिससे कम करने की जरूरत है। हमारी मौजूदा कर व्यवस्था इस तरह से उचित नहीं है कि वो व्यक्तिगत करदाताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सके। जो कि ठीक नहीं है।" 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिजिटल सेवा कर के तहत बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों को न्यूजीलैंड में अपनी कमाई का लगभग 2 से 3 प्रतिशत कर के रूप में देना होगा। ये कर दरें अन्य देशों के अनुरूप है।

राजस्व मंत्री स्टुअर्ट नैश ने कहा कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को स्थानीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला हुआ है। स्थानीय कंपनियां काफी मात्रा में कर का भुगतान करती हैं। उन्होंने कहा कि नया कर अगले साल से लागू होगा। 

न्यूजीलैंड सरकार का अनुमान है कि बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियां हर साल देश में करीब 2.7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (1.9 अरब अमेरिकी डॉलर) का कारोबार करती हैं और नए कर से सरकार को सालाना 8 करोड़ न्यूजीलैंड डॉलर (5.5 करोड़ डॉलर) एकत्र होंगे। 



(सौ. पीटीआई भाषा)
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कंपनी ने देश में डिजिटल भुगतान में बढ़ती संभावनाओं का दोहन करने के लिए यह कदम उठाया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज यहां कंपनी के इस एप की शुरुआत की।

उल्लेखनीय है कि व्हाट्सएप और फेसबुक भी एनपीसीआई के साथ इस तरह की सुविधा शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।


Source: rbi.org.in
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