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IREDA और श्याम स्टील के IPO को सेबी ने दी मंजूरी
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सरकारी कंपनी IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency) और कोलकात्ता की कंपनी श्याम स्टील के IPO (Initial Public Offer) को मंजूरी दे दी है।

IREDA ने इस साल जुलाई में सेबी को IPO के लिए अर्जी दी थी और 27 सितंबर को ऑब्जर्वेशन हासिल हुआ। श्याम स्टील को 20 सितंबर को ऑब्जर्वेशन हासिल हुआ जबकि उसने इस साल जून में सेबी को IPO की अर्जी दी थी।

किसी भी  IPO, FPO, या राइट्स इश्यू के लिए सेबी का ऑब्जर्वेशन हासिल करना जरूरी है।

IREDA इस IPO के तहत 13.9 करोड़ शेयर्स यानी 15 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक को बेचेगी, जिसमें से 6.95 लाख इक्विटी शेयर्स कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। फरवरी 2018 में भी IREDA  को IPO लांच करने की मंजूरी मिल गई थी लेकिन बाजार के हालात ठीक नहीं होने के कारण कंपनी ने उस समय IPO लांच नहीं किया था।

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>आईपीओ Vs एफपीओ  Vs ओएफएस;  IPO vs FPO Vs OFS 



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Rajanish Kant बुधवार, 9 अक्तूबर 2019
इरेडा (Indian Renewable Energy Development Agency)का आएगा IPO, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने इरेडा ((Indian Renewable Energy Development Agency-भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी  ) के IPO (Initial Public Offering-आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) लाने की मंजूरी दे दी है। इस आईपीओ क जरिये कंपनी स्वच्छ उर्जा क्षेत्र के लिए फंड (कोष) जुटाएगी। 

सूचीबद्धता प्रस्ताव के तहत इरेडा 13.90 नये करोड़ शेयर जारी करेगी जिससे कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹ 784 करोड़ से बढ़कर ₹ 923 करोड़ हो जाएगी। फिलहाल कंपनी के 78.46 करोड़ इक्विटी शेयर हैं। आईपीओ के माध्यम से जुटायी जाने वाली राशि की मात्रा बाद में तय की जाएगी। आईपीओ की कीमत बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिये तय की जाएगी।  

सीसीईए से मंजूरी मिलने के बाद इरेडा को सूचीबद्ध करने में 180 दिन का समय लगेगा। इरेडा सरकारी क्षेत्र की गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी है।

इरेडा की इस साल स्वच्छ उर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 13,000 करोड़ देने की योजना है। वह ऐसी परियोजना के लिए ऋण बाजार के 20 प्रतिशत हिस्से पर नजर रखे हुये है। इरेडा के आईपीओ में निवेश के लिए खुदरा निवेशकों और इसके कर्मचारियों को 5 प्रतिशत छूट मिलेगी। मौजूदा नियम के मुताबिक, जितने शेयर्स जारी किए जाएंगे, उनमें से खुदरा निवेशकों के लिए 35 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर आवंटित नहीं किए जाएंगे।  

आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में ₹ 72,500 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा है। 

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Rajanish Kant गुरुवार, 8 जून 2017