Interest Subsidy Scheme on home loans for MIG extended by another 15 months

Interest Subsidy Scheme on home loans for MIG extended by another 15 months

Subsidy of up to Rs.2.60 lakh now available till March, 2019

Centre to look in to concerns of real estate industry to meet affordable housing targets
मध्‍यम आय वर्गों (एमआईजी) के लिए होम लोन पर ब्‍याज सब्सिडी योजना की अवधि 15 माह और बढ़ाई गई
2.60 लाख रुपये तक की सब्सिडी अब मार्च, 2019 तक मिलेगी

केन्‍द्र सरकार किफायती आवास के लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए अचल सम्‍पत्ति उद्योग की चिंताओं पर गौर करेगी

केन्‍द्र सरकार ने आज घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत होम लोन पर लगभग 2.60 लाख रुपये की ब्‍याज सब्सिडी का लाभ मध्‍यम आय वर्गों (एमआईजी) से संबंधित लाभार्थियों को इस साल दिसम्‍बर के बाद 15 और महीनों तक मिलेगी।
      इस आशय की घोषणा भारत सरकार के सचिव (आवास एवं शहरी मामले) श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने की। वह आज मुम्‍बई में एनएआरईडीसीओ द्वारा आयोजित अचल सम्‍पत्ति एवं बुनियादी ढांचा निवेशक शिखर सम्‍मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ब्‍याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एमआईजी लाभार्थियों को कुछ और समय देने का निर्णय लिया है।
      प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पिछले साल 31 दिसम्‍बर को घोषणा कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) को इस साल दिसम्‍बर के आखिर तक एमआईजी के लिए भी मान्‍य कर दिया था। सीएलएसएस के तहत 6.00 लाख रुपये से ज्‍यादा और 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी लाभार्थियों को 9 लाख रुपये के 20 वर्षीय ऋण पर 4 फीसदी ब्‍याज सब्सिडी मिलेगी। वहीं, 12 लाख रुपये से ज्‍यादा और 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को 3 फीसदी ब्‍याज सब्सिडी मिलेगी।
      वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का फिर से उल्‍लेख करते हुए श्री मिश्रा ने निजी निवेशकों से किफायती आवास में निवेश करने का अनुरोध किया, जिसे सरकार तरह-तरह के प्रोत्‍साहनों एवं रियायतों के साथ बड़े पैमाने पर प्रवर्तित कर रही है।
      श्री मिश्रा ने बाद में एनएआरईडीसीओ के 30 सदस्‍यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक घंटे बातचीत की और उन्‍हें आश्‍वासन दिया कि सरकार उनके द्वारा उठाये गये विभिन्‍न मुद्दों पर गौर करेगी तथा संभावित कदम उठाने पर विचार किया जाएगा।
      प्रतिनिधिमंडल ने पूर्ण एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए तय जीएसटी दरों की विसंगतियों का भी उल्‍लेख किया।
प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर चिंता जताई कि आवासीय परिसंपत्तियों की लागत में जीएसटी एवं अन्‍य करों का योगदान एक तिहाई से भी ज्‍यादा है।
The central government today announced that the benefit of interest subsidy of about Rs.2.60 lakh on home loans under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) will now be available for beneficiaries belonging to Middle Income Groups (MIG) fir fifteen more months beyond December this year.
This was announced by Shri Durga Shanker Mishra, Secretary (Housing & Urban Affairs), Government of India, while addressing the ‘Real Estate and Infrastructure Investors Summit’ organized by NAREDCO, in Mumbai today. He said that the government decided to give more time for MIG beneficiaries to avail interest subsidy under PMAY(Urban).
Prime Minister Shri Narendra Modi, in his announcement on the 31st of December last year made applicable the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) under PMAY(Urban) to MIG, till the end of December this year. Under CLSS, MIG beneficiaries with annual income of above Rs.6.00 lakhs and up to Rs.12.00 lakhs would get an interest subsidy of 4.00% on a 20 year loan component of Rs.9.00 lakhs. Those with annual exceeding Rs.12.00 lakhs and up to Rs.18.00 lakhs would get interest subsidy of 3.00%.
Reiterating the Government’s commitment to meet the Housing for All targets in urban areas by 2022, Shri Mishra urged private investors to invest in affordable housing, being promoted by the Government in a big way with several incentives and concessions.
Shri Mishra later an hour long discussions with a 30 member delegation of NAREDCO and assured them that the Government would look into various issues raised by them in all sincerity and possible interventions would be considered.
The delegation referred to what they called anomalies in GST rates for completed and under construction housing projects, Stamp Duties being higher and kept outside the purview of GST, scarcity of land, delays in granting construction permits, lack of coordination among different municipal agencies, RBI’s high risk weightage for lending to real estate sector despite Real Estate Act coming into force, inadequate bank financing despite Non-Performing Assets in respect of construction being much less than other sectors etc.
The delegation expressed concern over GST and other taxes accounting for over one third of the cost of residential properties.
Minister of Housing & Urban Affairs Shri Hardeep Singh Puri, who addressed the summit yesterday suggested to NAREDCO to have a detailed discussion with Secretary(HUA) for resolving the issues so that affordable housing could be given a boost.
(Source: pib.nic.in)

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