किया था।
बैठक में लिए गए फैसले:
- बान्ड खरीदारी प्रोग्राम की समयसीमा 6 महीने और बढ़ाई गई। पहले सितंबर 2016 में
ये प्रोग्राम खत्म होने वाला था, लेकिन अब खत्म होने की तारीख मार्च 2017 कर दी गई
है।
-अब स्थानीय और क्षेत्रीय सरकार के भी बान्ड खरीदे जाएंगे
- डिपॉजिट रेट घटाकर (-0.20%) से घटाकर (-0.30%) किया
-रिफाइनेंस रेट (ECB से लिए गए उधार पर बैंकों द्वारा किया
गया भुगतान ) को 0.05% पर स्थिर रहने दिया गया
-महंगाई अनुमान में संशोधन करते हुए 2016 में 1% और 2017 में 1.6% कर दिया
-अगले साल बान्ड खरीदारी प्रोग्राम की समीक्षा होगा
25 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल वाले ईसीबी के प्रेसिडेंट मारियो द्राधी ने कहा कि इस फैसले से हमें हमारे लक्ष्य हासिल करने में पर्याप्त मदद मिलेगी। द्राघी की मानना है कि डिपॉजिट रेट में कमी से पॉलिसी ट्रांसमिशन में सुधार आएगी। उनके मुताबिक, अगले साल वसंत में बान्ड खरीदारी प्रोग्राम की समीक्षा की जाएगी।
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