जन धन खाते को खोलने के लिए पैन की आवश्यकता नहीं: सरकार
सरकार ने कालेधन पर लगाम कसने के लिए अगले साल की एक तारीख से निश्चत सीमा से अधिक कई लेनदेन होने पर पैन (स्थायी खाता संख्या) का उल्लेख (कोट) करना अनिवार्य बना दिया है। सरकार ने इसके लिए पहले से जारी लेनदेन में कुछ बदलाव किया है। व्यक्ति जो पैन धारक नहीं हैं उन्हें प्रपत्र भरना होगा तथा अपनी पहचान को साबित करने के लिए किसी भी निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
मुकदमेबाजी लेनदेन पर अनुपालन के बोझ तथा उच्च राशि से संबंधित सूचना को अधिकृत करने की आवश्यकता के बीच संतुलन लाने के लिए, सरकार ने कुछ लेनदेनों की मौद्रिक सीमाओं को भी विस्तृत किया है जो पैन के उद्धृतीकरण की अपेक्षा करती है।
मौद्रिक सीमा को अब अचल संपत्ति की बिक्री तथा खरीद के लिए रु. 5 लाख से रू. 10 लाख तक बढ़ाया,
किसी एक समय में दिए गए होटल अथवा रेस्टोरेंट बिल को रु. 25,000 से रु. 50,000 तक तथा असूचीबद्ध कंपनी के शेयरों की खरीद और बिक्री की स्थिति के लिए रु. 50,000 से रु.1 लाख तक बढ़ाया है। वित्तीय समावेशन पर सरकारी रूझान को देखते हुए बिना औपचारिकता वाले बैंक खाते जैसे जन धन खाते को खोलने के लिए पैन की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा, पैन की अनिवार्यता सहकारी बैंक सहित समस्त बैंक खातों को खोलने पर लागू होगी।
PAN नंबर कोट करने से संबंधित ताजा आदेश के बारे में डीटेल्स के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
http://www.incometaxindia.gov.in/Lists/Press%20Releases/Attachments/423/pressRelease15-12-15_3.pdf
सरकार ने काले धन पर विशेष जांच दल (एसआर्इटी) की सिफारिशों को मानते हुए ये कदम उठाया है।
सिफारिश में कहा गया था कि पैन का उल्लेख उन मामलों में उत्पाद तथा सेवाओं की समस्त बिक्री तथा खरीद
के लिए अनिवार्य होनी चाहिए जहां भुगतान रु. 1 लाख से अधिक हो।
इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसे प्रभावी बनाने की घोषणा की। सरकार ने तब से इसके अनुपालन के बोझ से संबंधित विभिन्न मंडलों से कर्इ प्रतिनिधित्व प्राप्त किए कि प्रस्ताव इसके बारे में होगा। सिफारिशों पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया पैन का उल्लेख भुगतान की विधि के बावजूद रु. 2 लाख से अधिक की राशि के लेनदेन के लिए आपेक्षित होगा।
((फाइनेंस का फंडा: भाग-20, PAN जरूरी क्यों
http://beyourmoneymanager.blogspot.com/2015/12/20-pan.html
मुकदमेबाजी लेनदेन पर अनुपालन के बोझ तथा उच्च राशि से संबंधित सूचना को अधिकृत करने की आवश्यकता के बीच संतुलन लाने के लिए, सरकार ने कुछ लेनदेनों की मौद्रिक सीमाओं को भी विस्तृत किया है जो पैन के उद्धृतीकरण की अपेक्षा करती है।
मौद्रिक सीमा को अब अचल संपत्ति की बिक्री तथा खरीद के लिए रु. 5 लाख से रू. 10 लाख तक बढ़ाया,
किसी एक समय में दिए गए होटल अथवा रेस्टोरेंट बिल को रु. 25,000 से रु. 50,000 तक तथा असूचीबद्ध कंपनी के शेयरों की खरीद और बिक्री की स्थिति के लिए रु. 50,000 से रु.1 लाख तक बढ़ाया है। वित्तीय समावेशन पर सरकारी रूझान को देखते हुए बिना औपचारिकता वाले बैंक खाते जैसे जन धन खाते को खोलने के लिए पैन की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा, पैन की अनिवार्यता सहकारी बैंक सहित समस्त बैंक खातों को खोलने पर लागू होगी।
PAN नंबर कोट करने से संबंधित ताजा आदेश के बारे में डीटेल्स के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
http://www.incometaxindia.gov.in/Lists/Press%20Releases/Attachments/423/pressRelease15-12-15_3.pdf
सरकार ने काले धन पर विशेष जांच दल (एसआर्इटी) की सिफारिशों को मानते हुए ये कदम उठाया है।
सिफारिश में कहा गया था कि पैन का उल्लेख उन मामलों में उत्पाद तथा सेवाओं की समस्त बिक्री तथा खरीद
के लिए अनिवार्य होनी चाहिए जहां भुगतान रु. 1 लाख से अधिक हो।
इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसे प्रभावी बनाने की घोषणा की। सरकार ने तब से इसके अनुपालन के बोझ से संबंधित विभिन्न मंडलों से कर्इ प्रतिनिधित्व प्राप्त किए कि प्रस्ताव इसके बारे में होगा। सिफारिशों पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया पैन का उल्लेख भुगतान की विधि के बावजूद रु. 2 लाख से अधिक की राशि के लेनदेन के लिए आपेक्षित होगा।
((फाइनेंस का फंडा: भाग-20, PAN जरूरी क्यों
http://beyourmoneymanager.blogspot.com/2015/12/20-pan.html
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