दरअसल, पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, 2015 में इनकम टैक्स कानून के तहत इनकम का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधेयक में संशोधन कर इसके लिए एक अलग उपबंध शामिल किया गया है, जिसके अनुसार केंद्र, राज्य सरकार या किसी अथॉरिटी की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन और री-इम्बर्समेंट आदि को इनकम में जोड़ा जाएगा।
-क्या है वित्त विधेयक(Finance Bill):
नए कर लगाने, कर प्रस्तावों में परिवर्तन या मौजूदा कर ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं।
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'इनकम टैक्स कितना है चुकाना, मुश्किल नहीं गणना करना'
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